RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 14–20 सितंबर 2026

सही उत्तर 4.82 प्रतिशत है। यह अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 की अनंतिम वार्षिक दर है, जिसकी गणना उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की गई है जिसका आधार वर्ष 2024 के बराबर 100 है। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आंकड़ा अगस्त की संयुक्त मुख्य दर नहीं है; जो अभ्यर्थी किसी पुराने महीने या किसी क्षेत्र विशेष की दर आधी-अधूरी याद रखते हैं, वे इन्हीं विकल्पों में उलझते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 5.95 प्रतिशत अगस्त 2026 की खाद्य मुद्रास्फीति है, जिसे उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक से मापा जाता है और जो सामान्य सूचकांक से अलग श्रृंखला है। दोनों आंकड़े एक ही दिन जारी होते हैं, इसलिए 4.82 प्रतिशत को सभी वस्तुओं से और 5.95 प्रतिशत को केवल खाद्य वस्तुओं से जोड़कर याद रखें। यह भी ध्यान रखें कि ग्रामीण दर 5.23 प्रतिशत और शहरी दर 4.31 प्रतिशत मुख्य दर के दोनों ओर हैं।

सही उत्तर 55.6 प्रतिशत है, जो इस महीने की समग्र श्रम बल भागीदारी दर है और पिछले महीने के स्तर से अधिक है। यहां सभी भ्रामक विकल्प इसी बुलेटिन के वास्तविक आंकड़े हैं, और सांख्यिकीय विज्ञप्ति पर प्रश्न इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए हर आंकड़े को सही लेबल के साथ जोड़ना आवश्यक है। विकल्प ए समग्र कामगार-जनसंख्या अनुपात है, भागीदारी दर नहीं, और बुलेटिन में इसे मार्च के बाद का सर्वोच्च स्तर बताया गया है। विकल्प सी ग्रामीण भागीदारी दर है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से हमेशा ऊंची रहती है, क्योंकि गांवों में भागीदारी अधिक है। विकल्प डी शहरी भागीदारी दर है, जो पिछले महीने के समान बनी रही। तीनों प्रमुख आंकड़ों को एक समूह के रूप में याद करें।

सही उत्तर 399.27 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह वर्तमान वित्त वर्ष के उन पांच महीनों का आंकड़ा है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात मिलाकर गिना गया है। विकल्प ए पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि का कुल निर्यात है और इसी के आधार पर वृद्धि दर निकाली गई है, इसलिए यह तुलना का आंकड़ा है, उत्तर नहीं। विकल्प सी वर्तमान अवधि का कुल आयात है, जो निर्यात से अधिक है और इसी कारण व्यापार घाटा बनता है। विकल्प डी केवल वस्तुओं का निर्यात है, यानी सेवाओं को छोड़कर, और जो अभ्यर्थी यह भूल जाते हैं कि मुख्य आंकड़े में दोनों शामिल हैं, वे इसी विकल्प पर जाते हैं। निर्यात मूल्य और उसकी वृद्धि दर को जोड़ी बनाकर याद रखें।

सही उत्तर 2,000 रुपये है। इस राशि तक का प्रत्येक पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मुक्त रहेगा और ग्राहकों को ऐसे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञप्ति इसी के आधार पर बताती है कि लगभग छियानबे प्रतिशत व्यापारी लेन-देन अप्रभावित क्यों रहेंगे। ये लेन-देन या तो इस सीमा से कम हैं या छोटे व्यापारियों के लिए शून्य शुल्क वाली व्यवस्था में आते हैं। विकल्प ए गलत है, क्योंकि ऐसी कोई सीमा ढांचे में तय नहीं की गई है। विकल्प सी और विकल्प डी भी इसी कारण गलत हैं और ये वही गोल आंकड़े हैं जिनका अनुमान अभ्यर्थी तब लगाते हैं जब सही सीमा याद न हो। सीमा को उसके ऊपर लगने वाली दर के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर नौवां संस्करण है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने इसे नई दिल्ली में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जारी किया और यह संस्करण वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 को कवर करता है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि ये उन संस्करणों की ओर संकेत करते हैं जो या तो पहले आ चुके हैं या अभी आए ही नहीं, और सरकारी रिपोर्टों पर बनने वाले प्रश्नों में संस्करण संख्या सबसे अधिक पूछी जाने वाली जानकारी होती है। अभ्यर्थी इस अंक के मुख्य आंकड़े भी साथ रखें, तिमाही में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार 506.9 अरब डॉलर, 15.5 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2026 की पहली छमाही में वैश्विक वस्तु व्यापार 13.7 ट्रिलियन डॉलर।

सही उत्तर ग्रामीण 5.23 प्रतिशत और शहरी 4.31 प्रतिशत है। अगस्त 2026 में गांवों में कीमतें शहरों की तुलना में तेजी से बढ़ीं, और विज्ञप्ति में ये दोनों आंकड़े 4.82 प्रतिशत की संयुक्त मुख्य दर के साथ दिए गए हैं। विकल्प A में दोनों दरें आपस में बदल दी गई हैं, और ग्रामीण तथा शहरी आंकड़ों को उलट देना इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे आम जाल है, इसलिए क्रम ध्यान से पढ़ना चाहिए। विकल्प C गलत है, क्योंकि ये इसी महीने की खाद्य मुद्रास्फीति की ग्रामीण और शहरी दरें हैं, जो सामान्य सूचकांक के बजाय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक से ली गई हैं; आंकड़े सही हैं पर प्रश्न दूसरा है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ये संख्याएं अगस्त की हैं ही नहीं। याद रखने का सरल तरीका यह है कि इस विज्ञप्ति में सामान्य और खाद्य, दोनों श्रृंखलाओं में ग्रामीण दर शहरी दर से अधिक है।

सही उत्तर एमओएसपीआई के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय है। बुलेटिन में इस सर्वेक्षण को जनसंख्या की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत बताया गया है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि केंद्रीय बैंक मौद्रिक और बैंकिंग आंकड़े प्रकाशित करता है, यह श्रम सर्वेक्षण नहीं। विकल्प बी गलत है, क्योंकि नीति आयोग इस प्रकार के परिवार सर्वेक्षण नहीं कराता। विकल्प डी एक मजबूत भ्रामक विकल्प है, क्योंकि श्रम ब्यूरो पारंपरिक रूप से श्रम संबंधी आंकड़े संकलित करता रहा है, किंतु यह सर्वेक्षण उसका उत्पाद नहीं है। सर्वेक्षण और संस्था की जोड़ी को मासिक बुलेटिन श्रृंखला के साथ याद रखें, जिसका सत्रहवां अंक अगस्त के आंकड़ों के साथ आया। यह भी ध्यान रखें कि मासिक परिणाम वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पद्धति पर आधारित होते हैं और इनमें 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आंकड़े दिए जाते हैं।

सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जिनका निर्यात महीने में एक वर्ष पहले के 2.93 अरब डॉलर से बढ़कर 5.55 अरब डॉलर हो गया। विज्ञप्ति में वस्तु निर्यात की वृद्धि के कारकों की सूची में इन्हें सबसे पहले रखा गया है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि इंजीनियरिंग वस्तुओं में वृद्धि तो हुई, किंतु दर बहुत कम रही और उनका मूल्य 9.87 अरब डॉलर से बढ़कर 12.32 अरब डॉलर हुआ। विकल्प बी भी गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों में महीने के दौरान अच्छी वृद्धि अवश्य हुई, पर उनकी दर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से कम रही। विकल्प डी गलत है, क्योंकि समुद्री उत्पाद केवल सकारात्मक वृद्धि वाली लंबी सूची में आते हैं और शीर्ष के आसपास नहीं हैं। महीने की सर्वोच्च वृद्धि दर को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है, जिसे विज्ञप्ति में ढांचे का आधार बताया गया है। यह ढांचा लागू दरों, परिचालन व्यवस्थाओं और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों पर यूपीआई संचालन समिति के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया। विकल्प ए गलत है, क्योंकि वह अधिनियम बैंकों के विनियमन से जुड़ा है, भुगतान प्रणालियों से नहीं। विकल्प सी गलत है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है, किसी भुगतान शुल्क की संरचना से नहीं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और साइबर अपराधों को देखता है। यह भी याद रखें कि यह ढांचा वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश के अनुरूप बताया गया है, जिसमें व्यवहार्य राजस्व के महत्व पर बल दिया गया था। ढांचे का उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और साथ ही आम लोगों तथा छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क से बचाना है।

सही उत्तर भारत का धातु एवं अयस्क व्यापार है। यह संस्करण इस क्षेत्र को विनिर्माण, अवसंरचना, ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत उद्योगों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा के साथ बढ़ती आयात निर्भरता की भी जांच करता है। वर्ष 2025 में धातुओं का निर्यात 34.8 अरब डॉलर रहा, जिसमें लोहा-इस्पात, लोहे-इस्पात की वस्तुएं और एल्यूमिनियम का हिस्सा लगभग 78 प्रतिशत था। धातु एवं अयस्कों का आयात 2015 के 32.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 60.5 अरब डॉलर हो गया, जिसके पीछे तांबा, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की मांग रही। विकल्प A, C और D उन क्षेत्रों के नाम हैं जो भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण तो हैं पर इस अंक का घोषित विषय नहीं हैं।

सही उत्तर चांदी के आभूषण है, जो अगस्त 2026 में उच्च मुद्रास्फीति वाली प्रमुख वस्तुओं में पहले स्थान पर रहे। विकल्प B गलत है, क्योंकि उस सूची में अदरक दूसरे स्थान पर रहा, चांदी के आभूषणों से नीचे। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्याज तीसरे स्थान पर था। विकल्प D गलत है, क्योंकि लहसुन चौथे स्थान पर रहा और सोने, हीरे तथा प्लैटिनम के आभूषण पांचवें स्थान पर थे, यानी सबसे तेजी से महंगी हुई पांच वस्तुओं में से दो आभूषण ही थे। अभ्यर्थियों को तालिका का दूसरा सिरा भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न सस्ती हुई वस्तुओं पर भी उतनी ही बार बनते हैं: सबसे अधिक गिरावट टमाटर में रही, उसके बाद आलू, फिर मोटर कार और जीप, फिर भिंडी और अंत में परवल तथा कुंदरू। दोनों सूचियों का क्रम याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर 4.1 प्रतिशत है, और बुलेटिन इसके साथ वह विवरण भी देता है जो इसे याद रखने योग्य बनाता है। यह इसी वर्ष जनवरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे निचला स्तर है। विकल्प बी पिछले महीने की ग्रामीण दर है, जहां से यह घटी, इसलिए यह उन अभ्यर्थियों के लिए जाल है जिन्हें बदलाव की दिशा तो याद है पर अंतिम आंकड़ा नहीं। विकल्प सी उस महीने की समग्र बेरोजगारी दर है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर निकाली जाती है और लगभग स्थिर रही। विकल्प डी शहरी दर है, जो पिछले महीने से थोड़ी ऊपर रही और इस श्रृंखला में सदैव ग्रामीण दर से अधिक रहती है। इन आंकड़ों को क्रम में याद रखें: ग्रामीण सबसे कम, समग्र बीच में और शहरी सबसे अधिक।

सही उत्तर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, जिसने महीने तथा वित्त वर्ष की संचयी अवधि के ये अनुमान जारी किए। विकल्प ए गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय कर, व्यय और बजट देखता है, यह मासिक व्यापार विज्ञप्ति नहीं जारी करता, यद्यपि वह राजस्व संग्रह के आंकड़े प्रकाशित करता है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि सांख्यिकी मंत्रालय राष्ट्रीय आय और श्रम बल के आंकड़े जारी करता है, निर्यात-आयात बुलेटिन नहीं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून और पंजीकरण से जुड़ा है। इस विज्ञप्ति के साथ एक सावधानी और याद रखें: नवीनतम महीने के सेवा आंकड़े अनुमानित होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के जारी आंकड़े पिछले महीने तक के ही होते हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष के पहले महीनों के आंकड़ों को तिमाही भुगतान संतुलन के आधार पर संशोधित किया जाता है, इसलिए पुराने और नए आंकड़ों में थोड़ा अंतर दिख सकता है।

सही उत्तर प्रति लेन-देन एकसमान पांच रुपये है। विज्ञप्ति इसका कारण भी बताती है। एक निश्चित राशि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और कम लाभ पर चलने वाले कारोबारों को लागत की निश्चितता देती है, जो प्रतिशत आधारित शुल्क से नहीं मिलती। विकल्प बी सीमा से ऊपर के सामान्य व्यापारी भुगतान की दर है और इन नामित क्षेत्रों के बाहर लागू होती है, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प सी म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉकब्रोकरों और डीलरों से जुड़े भुगतानों की बहुत कम दर है, जो खुदरा निवेशकों को औपचारिक बाजार में बनाए रखने के लिए तय की गई है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि ये क्षेत्र छूट में नहीं हैं, बस उन पर प्रतिशत के बदले एकसमान राशि लगती है। नामित क्षेत्रों की सूची भी याद रखें।

सही उत्तर चौथे स्थान है। डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का भारतीय निर्यात 2024 के 277 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 317 अरब डॉलर हो गया, जो एक वर्ष में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि है, और इसी बढ़त ने भारत को पांचवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। अब भारत से आगे केवल अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड हैं। विकल्प D यहां सबसे बड़ा जाल है क्योंकि पांचवां स्थान वही है जहां भारत इस सुधार से पहले था और जल्दबाजी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी पुराना स्थान ही याद रख लेता है। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि ऊपर बताए तीन देश अब भी भारत से आगे हैं, इसलिए दूसरा या तीसरा स्थान नहीं बना है। पुराना और नया दोनों स्थान साथ याद रखें।