RRB JE करेंट अफेयर्स क्विज: सितंबर 2026

रेल मंत्रालय के अनुसार ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का संस्करण 4.0 पहली बार इसी मंडल पर चालू किया गया, और वह भी हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड पर।

भारतीय रेलवे ने इस डिवीजन के उन खंडों पर कवच वर्जन 4.0 को मंजूरी दी जहां यह प्रणाली अभी नहीं थी, और इसमें 712 रूट किलोमीटर शामिल हैं तथा कुल लागत 170 करोड़ रुपये है।

विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है।

रिकॉर्ड वाली यह सड़क 1.85 किलोमीटर लंबी है और इसे नई दिल्ली के सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा जिंदल स्टील लिमिटेड ने मिलकर बनाया।

विज्ञप्ति इस प्रतिक्रिया को उत्साहजनक बताती है और देश भर से प्राप्त नामांकनों की संख्या यही देती है। श्रेणीवार विभाजन भी साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी एक पर भी बन सकता है।

विज्ञप्ति इसी संस्थान को बताती है जिसके शोधकर्ताओं ने पेप्टाइड पर ध्यान केंद्रित किया, और वहां डॉ. गौतम घोष ने अपनी पीएचडी स्कॉलर अपर्णा रमेश के साथ इस काम का नेतृत्व किया।

टीम ने कैलगरी विश्वविद्यालय और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया, और अध्ययन को उसी विभाग के प्रमुख राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से आंशिक वित्त पोषण मिला।

यह परिषद इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखी गई है और मंत्रालय के सचिव को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष से यही राशि वित्तीय सहायता के रूप में देने का करार किया है और यह धनराशि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के रूप में दी जाएगी।

नागर विमानन मंत्री ने कर्टेन रेजर का अनावरण करते हुए घोषणा की कि यह रूट विकास आयोजन वहीं सोलह से अठारह मार्च तक होगा, जिसमें एक सौ पंद्रह से अधिक एयरलाइंस और पचपन से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे।

एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के तहत दस तकनीकों को यही राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर तीन से स्तर नौ तक ले जाना था, यानी प्रयोगशाला के शुरुआती चरण से बाजार के लिए तैयार उत्पाद तक।

स्थान और तीनों तारीखें इंडिया माइनिंग: ग्लोबल कनेक्ट बैठक में बताई गईं, जहां राज्य मंत्री ने 15 नवंबर के उद्घाटन के लिए अतिथियों को न्योता दिया।

हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड की इतनी ही लंबाई को पुराने संस्करण से नए संस्करण में बदला गया है।

विज्ञप्ति इसके चार काम बताती है और इन चारों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं पर बनते हैं।

विज्ञप्ति अपनी पहली पंक्ति में ही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड की कंपनी बताती है और दर्ज करती है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन राडो एंटोलोविच ने कोचीन शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मंत्री ने कहा कि यह तकनीक निर्माण लागत को लगभग इतनी घटा सकती है और साथ ही सामान्य सड़क से चार गुना मजबूती देती है।

विज्ञप्ति के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक आकलन ढांचे के तहत हुआ, जिसमें जीवित रहने की दर को सबसे अधिक महत्व मिला।

दल ने पाया कि पानी में पेप्टाइड अणु नैनोफाइबर बनाते हैं और कोई पीजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। सह-विलायक की इतनी छोटी मात्रा मिलाने से अणु एक अत्यधिक व्यवस्थित सुपरमॉलिक्यूलर संरचना में पुनर्गठित हो गए और प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई।

विज्ञप्ति बताती है कि दो एंटैंगल कणों में से हर कण उत्तेजित अवस्था से स्थिर अवस्था की ओर खिसकता है, ठीक वैसे जैसे कोई परमाणु अपने परिवेश को ऊर्जा देता है, और इसी के साथ एंटैंगलमेंट कमजोर पड़ता जाता है।

इसे परिषद के साथ ही स्थापित किया जा रहा है और इसमें प्रक्रिया सुरक्षा, ब्लास्ट फर्नेस, इस्पात गलन, रोलिंग मिल, कोक ओवन, रिफ्रैक्टरी प्रणाली, विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, अग्नि इंजीनियरिंग तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता होगी।

परियोजना का घोषित उद्देश्य प्लेटफॉर्म एमईएमएस और एएफई एसओसी मल्टी गैस सेंसर को टीआरएल चार से, जहां डिजाइन प्रयोगशाला परिवेश में सत्यापित हो चुका होता है, टीआरएल नौ तक पहुंचाना है, जहां प्रौद्योगिकी अपने वास्तविक परिचालन परिवेश में सिद्ध और तैनाती के लिए तैयार होती है।

भारत ने चीन के शियान में हुए पिछले रूट्स एशिया के समापन समारोह में औपचारिक रूप से मेजबानी की जिम्मेदारी ली और चाइना वेस्ट एयरपोर्ट ग्रुप से कमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ही मिली।

अनुदान सहायता का उद्देश्य दस तकनीकों को प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर तीन से, जहां अवधारणा प्रयोगशाला में सिद्ध होती है, स्तर नौ तक पहुंचाना था, जहां तकनीक अपने वास्तविक परिवेश में सिद्ध होकर बेची जा सकती है।

उन्नीस देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि इस संपर्क बैठक में शामिल हुए, जिनमें मलावी, श्रीलंका, मोजाम्बिक, अल्जीरिया, अमेरिका, चिली, भूटान, इंडोनेशिया, इथियोपिया, रूस, इराक, मोरक्को, वेनेजुएला, स्पेन, पोलैंड, मंगोलिया, जाम्बिया, फ्रांस और घाना थे, और उनके साथ अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स भी उपस्थित रहा।

विज्ञप्ति में इस ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रौद्योगिकी केंद्रित बताया गया है और कहा गया है कि इसे सुरक्षा का सबसे ऊंचा प्रमाणन लेना पड़ता है, जिसकी पहचान एसआईएल-4 के रूप में की गई है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में 272 करोड़ रुपये से स्वीकृत 11 किलोमीटर की यह बाईपास लाइन मार्गों को अलग करेगी और प्रस्तावित तीसरी लाइन के लिए दोनों दिशाओं में संपर्क देगी।

यह समझौता खास तौर पर उसी सुविधा के संचालन, समेकन और विस्तार के लिए है, जो विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित है और जिसमें अत्याधुनिक शिप लिफ्ट प्रणाली तथा आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं हैं।

नई दिल्ली के सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिक दिशानिर्देश, प्रसंस्करण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण का ढांचा दिया, जबकि इस्पात कंपनी ने प्रसंस्कृत स्लैग और स्थल उपलब्ध कराया।

विज्ञप्ति बताती है कि एनएचएआई ने इन पुरस्कारों की शुरुआत 2025 में की थी, जैसा उस नीति में तय किया गया था, और ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के साथ पर्यावरण की स्थिरता जोड़ने की प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

विज्ञप्ति बताती है कि नियंत्रित काइरल स्व-संयोजन आणविक द्विध्रुवों को ऐसी ही संरचना में संरेखित करता है और इसे पीजोइलेक्ट्रिसिटी की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकता कहती है।

शेष विकल्पों में भी असली राष्ट्रीय मिशन दिए गए हैं, और यही इस प्रश्न को सही परख बनाता है।

यह संस्था प्रतिभूति बाजार का नियमन करती है और इस्पात संयंत्रों की औद्योगिक सुरक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए नई परिषद के गठन में उसका नाम नहीं है।

करार महाराष्ट्र के नागपुर स्थित मल्टी नैनो सेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है, जो छोटे आकार में कई गैसों की पहचान के लिए स्वदेशी एमईएमएस टीसीडीआईआर गैस सेंसर तथा सीएमओएस फ्रंट एंड सिस्टम ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है।

मंत्री ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से फैल रहा है, इतने हवाई अड्डे पहले से चालू हैं और आने वाले दशक में सौ और विकसित करने की योजना है।

कार्यक्रम में एच. डी. कुमारस्वामी ने एआरएआई जैसी संस्थाओं की भूमिका रेखांकित की, जो किसी तकनीक के विकास, उसके सत्यापन और उद्योग द्वारा उसे अपनाने के बीच की दूरी पाटती हैं।

यही जोड़ी संपर्क बैठक की मेजबानी में भी दिखती है: सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान राज्य मंत्री हैं और रूपिंदर बरार कोयला मंत्रालय की अपर सचिव हैं।

इस कार्य में वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगेगी, यानी पुरानी रिले आधारित प्रणालियों की जगह कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है, खराबी जल्दी पकड़ में आती है, रखरखाव आसान होता है और परिचालन में लचीलापन आता है; साथ ही यह कवच लगाने में भी सहायक है।

यह प्लेटफॉर्म उच्च संवेदनशीलता, कम बिजली खपत, छोटे आकार और बुद्धिमान संकेत प्रसंस्करण के संयोजन पर बनाया जा रहा है, और इसके घोषित डिजाइन लक्ष्यों में 200 मिलीसेकंड से कम प्रतिक्रिया समय शामिल है, ताकि यह उन कार्यों के लिए उपयुक्त हो जहां तुरंत पहचान और निगरानी चाहिए, जैसे रिफाइनरी…