बैंकिंग GK प्रश्न 2026

जेआईसीए के साथ हुआ यह समझौता ज्ञापन शोधित उपयोग किए गए पानी के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहयोग मजबूत करता है, जो उसी दिन अमृत 2.0 के तहत शुरू हुए जल बाजार का भी विषय है।

सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन पीएम स्वनिधि के तहत चुने गए अठारह स्ट्रीट फूड हब के विकास कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई, और इस कोष की पहली किस्त जारी होने का अर्थ था कि परियोजना का क्रियान्वयन औपचारिक रूप से आरंभ हो गया।

सम्मेलन के समापन वाले दिन शुरू किया गया यह डिजिटल मंच अमृत 2.0 के तहत बनाया गया है और यह शहरी स्थानीय निकायों को शोधित उपयोग किए गए पानी के इकोसिस्टम में संभावित उपयोगकर्ताओं तथा निवेशकों से जोड़ता है।

कम शक्ति और अति कम शक्ति वाले लघु दूरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों पर 2018 के नियमों के अनुसार, इस सीमित पट्टी में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो को निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती।

मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी के खिलाफ एक लाख रुपये के जुर्माने वाला आदेश इसी अधिनियम के तहत पारित हुआ, और इसी मामले में ई-कॉमर्स मंचों तथा विक्रेताओं के खिलाफ पहले के आदेश भी इसी कानून के तहत थे।

यह निकाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर कार्रवाई के लिए बना है, और इसका नेतृत्व मुख्य आयुक्त करते हैं, जो इस समय निधि खरे हैं; उनके साथ आयुक्त अनुपम मिश्रा भी बैठते हैं।

फोरम में सहमति पर आधारित बातचीत चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी, जिनके विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता हैं।

वे रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने फोरम से पहले अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

यही वह विषय है जिस पर भारतीय संसद की मेजबानी में नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को यह फोरम विचार करेगा।

इस कार्रवाई को उसी संकल्प का प्रमाण बताया गया कि भारत इस तारीख तक नशीले पदार्थों का हर नेटवर्क जड़ से खत्म कर देगा।

टीमों ने इन्हीं तीन राज्यों के शहरी केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की, जिनमें मिजोरम के आइजॉल और चम्फाई, भारत-म्यांमार सीमा का व्यापारिक कस्बा जोखॉथर, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर के ठिकाने और असम का कछार ट्रांजिट कॉरिडोर शामिल थे।

इस ब्यूरो ने ही अभियान की योजना बनाई और 23 अक्टूबर 2026 की सुबह मिजोरम पुलिस तथा प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक ही कमान के नीचे इसे अंजाम दिया।

राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…

नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।

राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात…

दूसरे राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव के समापन सत्र में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बताया कि 2050 तक देश की करीब आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी और इसी के साथ शहरी आबादी आज के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी।

UNDP के मानव विकास सूचकांक में केवल तीन आयाम हैं, और वित्तीय पहुंच उनमें से एक नहीं है।

मानव विकास के ये चार स्तंभ अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बताए थे, जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर 1990 में UNDP की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किया।

कथन 1 कीमत सूचकांक की सही परिभाषा देता है, पर कथन 2 में तीसरे वर्ष की मुद्रास्फीति गलत निकाली गई है।

तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 9 मई 2015 को एक साथ शुरू किया था, ताकि आम लोगों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन और बीमा सुरक्षा मिल सके।