ब्रिक्स संसदीय फोरम से पहले लोक सभा अध्यक्ष से मिले रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
- A.सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री
- B.व्याचेस्लाव वोलोदिन, स्टेट ड्यूमा अध्यक्ष
- C.वेलेंटीना मतवियेंको, फेडरेशन काउंसिल अध्यक्ष
- D.मिखाइल मिशुस्तिन, प्रधानमंत्री
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है व्याचेस्लाव वोलोदिन, स्टेट ड्यूमा अध्यक्ष। वे रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने फोरम से पहले अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में वैश्विक मंचों पर तालमेल, आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयास और दोनों सदनों के बीच नियमित संपर्क पर बात हुई। वोलोदिन ने संयुक्त कारोबारी उपक्रमों तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की अड़चनें हटाने पर जोर दिया और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए नियमित आदान-प्रदान का समर्थन किया। विकल्प A में रूस के विदेश मंत्री का नाम है, जो विदेश मंत्रालय के प्रमुख हैं, संसद के किसी सदन के नहीं, इसलिए वे ऐसा संसदीय प्रतिनिधिमंडल नहीं ले जा सकते। विकल्प C में ऊपरी सदन के पीठासीन पद का नाम है, जो रूस में मौजूद है पर इस बैठक में उसका जिक्र नहीं। विकल्प D सरकार के मुखिया का पद है। याद रखें कि स्टेट ड्यूमा रूसी संघीय सभा का निचला सदन है, इसलिए उसके अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष के समकक्ष होते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: ब्रिक्स संसदीय फोरम: भारत 26 अक्टूबर से 12वें संस्करण का मेजबान
अभ्यास प्रश्न
भारत की मेजबानी में हो रहे 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का मुख्य विषय क्या है?
- A.जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना
- B.हरित धरती के लिए संसदें
- C.एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
- D.न्यायपूर्ण विश्व के लिए बहुपक्षवाद में सुधार
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यही वह विषय है जिस पर भारतीय संसद की मेजबानी में नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को यह फोरम विचार करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में चर्चा कितने उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी?
- A.तीन
- B.चार
- C.पांच
- D.छह
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फोरम में सहमति पर आधारित बातचीत चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी, जिनके विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस' रिपोर्ट नीति आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है?
- A.गृह मंत्रालय
- B.आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय
- C.पंचायती राज मंत्रालय
- D.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
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राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025-26 के बजट में घोषित अर्बन चैलेंज फंड कितने रुपये का है?
- A.25,000 करोड़ रुपये
- B.50,000 करोड़ रुपये
- C.1 लाख करोड़ रुपये
- D.2 लाख करोड़ रुपये
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नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नीति आयोग ने राज्यों से 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों को कितने कार्य सौंपने को कहा?
- A.11
- B.15
- C.18
- D.29
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राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात…
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