भारत की मेजबानी में हो रहे 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का मुख्य विषय क्या है?
- A.जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना
- B.हरित धरती के लिए संसदें
- C.एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
- D.न्यायपूर्ण विश्व के लिए बहुपक्षवाद में सुधार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना। यही वह विषय है जिस पर भारतीय संसद की मेजबानी में नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को यह फोरम विचार करेगा। इस विषय को लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता पर आधारित चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा, और यह लोक सभा अध्यक्ष के उस कथन से भी मेल खाता है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में जन-केंद्रित दृष्टिकोण मार्गदर्शक रहेगा। विकल्प B पर्यावरण से जुड़ा एक गढ़ा हुआ विषय है; संवहनीयता तो चार सत्रों में से केवल एक का नाम है, पूरे फोरम का विषय नहीं। विकल्प C एक दूसरे बहुपक्षीय समूह की भारतीय अध्यक्षता से जुड़ा नारा है और यहां इस्तेमाल नहीं हुआ। विकल्प D इसलिए सही लगता है कि बैठक में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव और सुरक्षा परिषद में सुधार पर बात होगी, पर वह चर्चा का मुद्दा है, घोषित विषय नहीं।
पूरा लेख पढ़ें: ब्रिक्स संसदीय फोरम: भारत 26 अक्टूबर से 12वें संस्करण का मेजबान
अभ्यास प्रश्न
ब्रिक्स संसदीय फोरम से पहले लोक सभा अध्यक्ष से मिले रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
- A.सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री
- B.व्याचेस्लाव वोलोदिन, स्टेट ड्यूमा अध्यक्ष
- C.वेलेंटीना मतवियेंको, फेडरेशन काउंसिल अध्यक्ष
- D.मिखाइल मिशुस्तिन, प्रधानमंत्री
उत्तर देखें
वे रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने फोरम से पहले अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में चर्चा कितने उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी?
- A.तीन
- B.चार
- C.पांच
- D.छह
उत्तर देखें
फोरम में सहमति पर आधारित बातचीत चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी, जिनके विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस' रिपोर्ट नीति आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है?
- A.गृह मंत्रालय
- B.आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय
- C.पंचायती राज मंत्रालय
- D.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
उत्तर देखें
राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025-26 के बजट में घोषित अर्बन चैलेंज फंड कितने रुपये का है?
- A.25,000 करोड़ रुपये
- B.50,000 करोड़ रुपये
- C.1 लाख करोड़ रुपये
- D.2 लाख करोड़ रुपये
उत्तर देखें
नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नीति आयोग ने राज्यों से 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों को कितने कार्य सौंपने को कहा?
- A.11
- B.15
- C.18
- D.29
उत्तर देखें
राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात…
पूरी व्याख्या पढ़ें →