बैंकिंग GK प्रश्न 2026

कंपनी के हरियाणा में पुराने संयंत्र गुरुग्राम और मानेसर में हैं; मानेसर उसी जिले में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर है और कार संयंत्र तथा उसके कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं के चारों ओर आदर्श औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ, जिससे गुरुग्राम-मानेसर पट्टी देश के यात्री कार निर्माण का केंद्र बन गई।

बारहवें वित्त आयोग की इस सलाह के बाद कि ऋण राहत के पात्र होने के लिए राज्य ऐसे कानून बनाएं, हरियाणा ने वर्ष 2005 में अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया; यह अधिनियम राज्य को राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के भीतर रखने…

अनुच्छेद 293 राज्य को अपनी संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के भीतर, विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ऋण लेने की अनुमति देता है, और यदि केंद्र द्वारा दिया या प्रत्याभूत ऋण बकाया हो तो आगे ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति आवश्यक करता है, जिससे राज्यों की…

विधानमंडल अनुदान मांगों पर मत देने के बाद अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक लाता है, जिससे स्वीकृत राशियों और भारित व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से निकासी का प्राधिकार मिलता है, और ऐसे अधिनियम के बिना उस निधि से धन नहीं निकल सकता।

अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाते हैं, और यही विवरण हरियाणा का बजट कहलाता है।

वर्ष 1998 में आरंभ पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है और हरियाणा की एकमात्र रिफाइनरी है; बाद में इसके साथ नेफ्था क्रैकर तथा पेट्रोरसायन संकुल भी बना, जिससे पानीपत वस्त्र नगर के साथ ऊर्जा और पेट्रोरसायन केंद्र भी बन गया।

पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है और यह कंबल, कालीन, दरी तथा गृह सज्जा वस्त्रों का राष्ट्रीय केंद्र है, जिनमें बहुत कुछ पुनर्चक्रित सूत से बनता है; विभाजन के बाद यहां बसे बुनकरों से यह व्यापार बढ़ा।

दिल्ली से लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित गुरुग्राम में राज्य की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन कंपनियां, कंपनियों के मुख्यालय, मॉल तथा ऊंचे मूल्य की स्थावर संपदा हैं, साथ ही कार निर्माण भी, इसलिए राज्य के वस्तु एवं सेवा कर, स्टांप शुल्क और पंजीयन राजस्व में…

पूरे देश की तरह हरियाणा में भी सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, परिवहन, स्थावर संपदा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन आते हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, और गुरुग्राम की कंपनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था इसका बड़ा भाग है।

इंदौर से लगे धार जिले में स्थित पीथमपुर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां वाहन, वाहन कलपुर्जे, औषधि तथा इंजीनियरिंग संयंत्र और एक वाहन परीक्षण पथ भी है, और मोटर वाहन इकाइयों के जमाव के कारण इसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट कहा जाता है।

बुरहानपुर जिले का नियोजित औद्योगिक नगर नेपानगर स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में लगी अखबारी कागज मिल के चारों ओर बसा, जो सतपुड़ा के वनों के बांस को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती थी, और नगर का नाम उसी नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स पर है।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जो 2003 के केंद्रीय अधिनियम तथा बारहवें वित्त आयोग की सलाह के बाद 2000 के दशक के मध्य में बना, राज्य से अपेक्षा करता है कि राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के भीतर रहे, राजस्व घाटा समाप्त हो…

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य था, और अलगाव के बाद राजस्थान सबसे बड़ा तथा मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य रह गया।

रीवा जिले के गुढ़ में स्थित 750 मेगावाट का यह सौर पार्क देश की पहली नवीकरणीय परियोजना थी जिसने अपने राज्य के बाहर किसी संस्थागत खरीदार को बिजली दी, और इसकी एक हिस्सा बिजली दिल्ली मेट्रो को जाती है, शेष मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियों को।

एनटीपीसी का विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह सिंगरौली जिले के विंध्यनगर में उन कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है जो इसे ईंधन देते हैं, और स्थापित क्षमता के आधार पर यह देश के सबसे बड़े ताप विद्युत गृहों में है।

देवास का बैंक नोट प्रेस करेंसी नोट छापता है और होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम, की सिक्योरिटी पेपर मिल नोटों तथा अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का विशेष कागज बनाती है, इस प्रकार करेंसी की श्रृंखला की दो कड़ियां मध्य प्रदेश में हैं।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मलाजखंड तांबा परियोजना राज्य के पूर्वी छोर पर बालाघाट जिले में है और यह देश के सबसे बड़े तांबा अयस्क भंडार पर काम करती है, जिसका सांद्र राज्य के बाहर के स्मेल्टरों को भेजा जाता है।

मालवा के पठार और नर्मदा घाटी की काली मिट्टी सोयाबीन के अनुकूल है, और इंदौर, उज्जैन, देवास तथा सीहोर के आसपास के जिलों में इसका इतना उत्पादन होता है कि राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है तथा इंदौर सोयाबीन तेल और खली के व्यापार का केंद्र बन गया।

पन्ना के निकट मझगवां की किंबरलाइट पाइप देश की एकमात्र चालू हीरा खदान है, इसी कारण मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और हीरे की बिक्री पन्ना स्थित सरकारी हीरा कार्यालय से होती है।

मध्य प्रदेश का विधानमंडल एकसदनीय है, अर्थात राज्यपाल और एक सदन, विधान सभा, जिसकी सदस्य संख्या 230 है। इसलिए अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण उसी एक सदन के समक्ष रखा जाता है, जो अनुदान मांगों पर मतदान करता है और विनियोग विधेयक पारित करता है।