नीति आयोग ने राज्यों से 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों को कितने कार्य सौंपने को कहा?
- A.11
- B.15
- C.18
- D.29
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 18 है। राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात शामिल हैं। विकल्प A, B और D इस आंकड़े से मेल नहीं खाते। 29 की संख्या एक अलग सूची से जुड़ी है और यहां शहरी निकायों के संदर्भ में नहीं बताई गई, जबकि 11 और 15 का उल्लेख संबोधन में कहीं नहीं हुआ। गौबा ने इसे अपनी बड़ी बात से जोड़ा कि शहर को राज्य की राजधानी से प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता। जब तक ये कार्य वास्तव में नगर निकाय के पास नहीं आते, उसके पास न अधिकार रहता है न क्षमता, और नागरिकों की भागीदारी केवल नाम की रह जाती है।
पूरा लेख पढ़ें: नीति आयोग ने शहरी कॉन्क्लेव में सीधे चुने मेयर की मांग रखी
अभ्यास प्रश्न
भारत की शहरी आबादी 2050 तक आज के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर कितनी होने का अनुमान है?
- A.65 करोड़
- B.75 करोड़
- C.85 करोड़
- D.95 करोड़
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दूसरे राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव के समापन सत्र में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बताया कि 2050 तक देश की करीब आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी और इसी के साथ शहरी आबादी आज के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025-26 के बजट में घोषित अर्बन चैलेंज फंड कितने रुपये का है?
- A.25,000 करोड़ रुपये
- B.50,000 करोड़ रुपये
- C.1 लाख करोड़ रुपये
- D.2 लाख करोड़ रुपये
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नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस' रिपोर्ट नीति आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है?
- A.गृह मंत्रालय
- B.आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय
- C.पंचायती राज मंत्रालय
- D.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
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राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2026 में उल्लिखित शहरी चुनौती कोष का आकार कितना है?
- A.5,000 करोड़ रुपये
- B.10,000 करोड़ रुपये
- C.1 लाख करोड़ रुपये
- D.25,000 करोड़ रुपये
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शहरी विकास विभाग के सचिव ने हाल की पहलों और सुधारों में इसी आकार के शहरी चुनौती कोष को गिनाया, साथ ही सास्की योजना के तहत किए जा रहे सुधारों का उल्लेख किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कॉन्क्लेव में बताया गया कि 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो सकती है?
- A.लगभग 450 मिलियन
- B.लगभग 600 मिलियन
- C.लगभग 750 मिलियन
- D.लगभग 900 मिलियन
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केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि शहरी आबादी 2011 में करीब 377 मिलियन थी और अब लगभग 500 मिलियन है, तथा 2036 तक यह इसी स्तर तक पहुंच सकती है।
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