12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में चर्चा कितने उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी?
- A.तीन
- B.चार
- C.पांच
- D.छह
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर चार है। फोरम में सहमति पर आधारित बातचीत चार उच्चस्तरीय सत्रों के जरिए होगी, जिनके विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता हैं। परीक्षार्थियों को चारों नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न में तीन नाम देकर चौथा पूछा जा सकता है। विकल्प A, C और D में दी गई संख्याएं इस बैठक के घोषित कार्यक्रम से मेल नहीं खातीं। इन सत्रों के अलावा ब्रिक्स के सदस्य तथा साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों के अध्यक्षों की एक विशेष बैठक भी होगी, जिसमें संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और अच्छे तरीकों के आदान-प्रदान पर विचार होगा; यह बैठक सत्रों के साथ-साथ होती है और उनमें गिनी नहीं जाती। कार्यक्रम में समांतर बैठकें, द्विपक्षीय बातचीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उपराष्ट्रपति का भोज भी शामिल है, जबकि प्रधानमंत्री आयोजन में शामिल होकर प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मिलेंगे। फोरम 26 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा और अगले दिन समाप्त होगा।
पूरा लेख पढ़ें: ब्रिक्स संसदीय फोरम: भारत 26 अक्टूबर से 12वें संस्करण का मेजबान
अभ्यास प्रश्न
भारत की मेजबानी में हो रहे 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का मुख्य विषय क्या है?
- A.जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना
- B.हरित धरती के लिए संसदें
- C.एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
- D.न्यायपूर्ण विश्व के लिए बहुपक्षवाद में सुधार
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यही वह विषय है जिस पर भारतीय संसद की मेजबानी में नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को यह फोरम विचार करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्रिक्स संसदीय फोरम से पहले लोक सभा अध्यक्ष से मिले रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
- A.सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री
- B.व्याचेस्लाव वोलोदिन, स्टेट ड्यूमा अध्यक्ष
- C.वेलेंटीना मतवियेंको, फेडरेशन काउंसिल अध्यक्ष
- D.मिखाइल मिशुस्तिन, प्रधानमंत्री
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वे रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने फोरम से पहले अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस' रिपोर्ट नीति आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है?
- A.गृह मंत्रालय
- B.आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय
- C.पंचायती राज मंत्रालय
- D.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
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राजीव गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस को नीति आयोग और इसी मंत्रालय की साझा रिपोर्ट बताया तथा उसकी सिफारिशों को अपने पूरे संबोधन का आधार बनाया, जिनमें सीधे चुने जाने वाले मेयर, पांच वर्ष का कार्यकाल, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था, समय पर नगर निकाय चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2025-26 के बजट में घोषित अर्बन चैलेंज फंड कितने रुपये का है?
- A.25,000 करोड़ रुपये
- B.50,000 करोड़ रुपये
- C.1 लाख करोड़ रुपये
- D.2 लाख करोड़ रुपये
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नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ब्योरा देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नीति आयोग ने राज्यों से 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों को कितने कार्य सौंपने को कहा?
- A.11
- B.15
- C.18
- D.29
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राजीव गौबा ने नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की साझा रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप देने चाहिए, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात…
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