ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए दोहराए गए लक्ष्य के अनुसार भारत किस तारीख तक हर नशा नेटवर्क खत्म करना चाहता है?
- A.2 अक्टूबर 2029
- B.31 दिसंबर 2029
- C.31 मार्च 2030
- D.31 दिसंबर 2027
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 31 दिसंबर 2029 है। इस कार्रवाई को उसी संकल्प का प्रमाण बताया गया कि भारत इस तारीख तक नशीले पदार्थों का हर नेटवर्क जड़ से खत्म कर देगा। यह समय-सीमा नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट में तय है, जिसकी अवधि 2026 से 2029 तक चलती है। यही दस्तावेज कार्रवाई के नए तरीके की भी व्याख्या करता है, जिसमें सफलता जब्त माल की मात्रा से नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसके पैसे के रास्ते तोड़ने से आंकी जाती है। इसी सोच के कारण 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए और 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। विकल्प A उसी वर्ष की दूसरी तारीख देता है, जो लक्ष्य नहीं है। विकल्प C की 31 मार्च 2030 दस्तावेज की अवधि के बाहर चली जाती है। विकल्प D की 31 दिसंबर 2027 तय लक्ष्य से दो वर्ष पहले है। दस्तावेज का नाम और यह तारीख, दोनों याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: ऑपरेशन ट्राइडेंट: NCB ने असम, मिजोरम, मणिपुर में 38 छापे
अभ्यास प्रश्न
अक्टूबर 2026 में पूर्वोत्तर में चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की अगुवाई किस एजेंसी ने की?
- A.राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- B.नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- C.केन्द्रीय जांच ब्यूरो
- D.राजस्व आसूचना निदेशालय
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इस ब्यूरो ने ही अभियान की योजना बनाई और 23 अक्टूबर 2026 की सुबह मिजोरम पुलिस तथा प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक ही कमान के नीचे इसे अंजाम दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 38 ठिकानों पर छापे किन तीन राज्यों में पड़े?
- A.असम, मेघालय और मिजोरम
- B.नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा
- C.असम, मिजोरम और मणिपुर
- D.मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड
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टीमों ने इन्हीं तीन राज्यों के शहरी केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की, जिनमें मिजोरम के आइजॉल और चम्फाई, भारत-म्यांमार सीमा का व्यापारिक कस्बा जोखॉथर, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर के ठिकाने और असम का कछार ट्रांजिट कॉरिडोर शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पर्सनल मोबाइल रेडियो के लिए कौन सी आवृत्ति पट्टी लाइसेंस से मुक्त है?
- A.433.0 से 434.8 मेगाहर्ट्ज
- B.446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज
- C.865.0 से 867.0 मेगाहर्ट्ज
- D.2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज
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कम शक्ति और अति कम शक्ति वाले लघु दूरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों पर 2018 के नियमों के अनुसार, इस सीमित पट्टी में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो को निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर जुर्माना किस कानून के तहत लगाया गया?
- A.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- B.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- C.विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
- D.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
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मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी के खिलाफ एक लाख रुपये के जुर्माने वाला आदेश इसी अधिनियम के तहत पारित हुआ, और इसी मामले में ई-कॉमर्स मंचों तथा विक्रेताओं के खिलाफ पहले के आदेश भी इसी कानून के तहत थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर ई-कॉमर्स इकाइयों पर जुर्माना किस प्राधिकरण ने लगाया?
- A.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- B.भारतीय मानक ब्यूरो
- C.केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- D.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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यह निकाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर कार्रवाई के लिए बना है, और इसका नेतृत्व मुख्य आयुक्त करते हैं, जो इस समय निधि खरे हैं; उनके साथ आयुक्त अनुपम मिश्रा भी बैठते हैं।
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