ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 38 ठिकानों पर छापे किन तीन राज्यों में पड़े?
- A.असम, मेघालय और मिजोरम
- B.नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा
- C.असम, मिजोरम और मणिपुर
- D.मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर असम, मिजोरम और मणिपुर है। टीमों ने इन्हीं तीन राज्यों के शहरी केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की, जिनमें मिजोरम के आइजॉल और चम्फाई, भारत-म्यांमार सीमा का व्यापारिक कस्बा जोखॉथर, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर के ठिकाने और असम का कछार ट्रांजिट कॉरिडोर शामिल थे। विकल्प A और D में मेघालय तथा नगालैंड का नाम है, जहां कोई छापा नहीं पड़ा और जो तस्करी के बताए गए रास्ते में भी नहीं आते। विकल्प B सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि त्रिपुरा का नाम इस मामले में आता है, पर केवल म्यांमार-मिजोरम-मणिपुर-असम-त्रिपुरा गलियारे के हिस्से के रूप में, जिससे सरगना मेथामफेटामाइन और हेरोइन भेजता था। इस अभियान की कोई तलाशी त्रिपुरा में नहीं हुई। जहां छापे पड़े और जो राज्य केवल तस्करी गलियारे में आते हैं, इन दोनों सूचियों का अंतर ध्यान में रखें।
पूरा लेख पढ़ें: ऑपरेशन ट्राइडेंट: NCB ने असम, मिजोरम, मणिपुर में 38 छापे
अभ्यास प्रश्न
अक्टूबर 2026 में पूर्वोत्तर में चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की अगुवाई किस एजेंसी ने की?
- A.राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- B.नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- C.केन्द्रीय जांच ब्यूरो
- D.राजस्व आसूचना निदेशालय
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इस ब्यूरो ने ही अभियान की योजना बनाई और 23 अक्टूबर 2026 की सुबह मिजोरम पुलिस तथा प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक ही कमान के नीचे इसे अंजाम दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए दोहराए गए लक्ष्य के अनुसार भारत किस तारीख तक हर नशा नेटवर्क खत्म करना चाहता है?
- A.2 अक्टूबर 2029
- B.31 दिसंबर 2029
- C.31 मार्च 2030
- D.31 दिसंबर 2027
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इस कार्रवाई को उसी संकल्प का प्रमाण बताया गया कि भारत इस तारीख तक नशीले पदार्थों का हर नेटवर्क जड़ से खत्म कर देगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पर्सनल मोबाइल रेडियो के लिए कौन सी आवृत्ति पट्टी लाइसेंस से मुक्त है?
- A.433.0 से 434.8 मेगाहर्ट्ज
- B.446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज
- C.865.0 से 867.0 मेगाहर्ट्ज
- D.2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज
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कम शक्ति और अति कम शक्ति वाले लघु दूरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों पर 2018 के नियमों के अनुसार, इस सीमित पट्टी में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो को निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर जुर्माना किस कानून के तहत लगाया गया?
- A.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- B.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- C.विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
- D.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
उत्तर देखें
मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी के खिलाफ एक लाख रुपये के जुर्माने वाला आदेश इसी अधिनियम के तहत पारित हुआ, और इसी मामले में ई-कॉमर्स मंचों तथा विक्रेताओं के खिलाफ पहले के आदेश भी इसी कानून के तहत थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर ई-कॉमर्स इकाइयों पर जुर्माना किस प्राधिकरण ने लगाया?
- A.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- B.भारतीय मानक ब्यूरो
- C.केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- D.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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यह निकाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर कार्रवाई के लिए बना है, और इसका नेतृत्व मुख्य आयुक्त करते हैं, जो इस समय निधि खरे हैं; उनके साथ आयुक्त अनुपम मिश्रा भी बैठते हैं।
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