बैंकिंग GK प्रश्न 2026

यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 6 नवंबर 2026 को डीएलसी अभियान 5.0 की शुरुआत के मौके पर अभियान के बारे में बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अभियान के पहले पांच दिनों में चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है।

6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 की शुरुआत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डीएलसी बन चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में यह दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की।

बोध का पूरा नाम बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई है। इसे आईआईएससी बेंगलुरु के टीएएनयूएच से जुड़े प्रो. फणींद्र यलावर्ती ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया।

5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बताया कि राज्य इस योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बना है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

उन्होंने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत के रूप में अपना परिचय-पत्र सौंपा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में ठीक इन्हीं चार देशों के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

दिशानिर्देश सभी भावी और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागू हैं, लेकिन दो अलग तरीकों से।

एनएचएआई का नीति परिपत्र चार लेन और उससे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा का डिजाइन और ढांचा मानकीकृत करता है, ताकि आगामी और चालू परियोजनाएं बैरियर-रहित एमएलएफएफ टोल संग्रह के लिए तैयार रहें।

एमएलएफएफ एक बैरियर-रहित टोल संग्रह प्रणाली है, जिसमें वाहन टोल क्षेत्र में गैंट्री के नीचे से चलते हुए ही टोल चुका देते हैं और उन्हें किसी बूथ या भौतिक बैरियर पर रुकना नहीं पड़ता।

भारत सरकार ने 6 नवंबर 2026 के पत्र के जरिए पांच दक्षिणी राज्यों को सहमति दी: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना।

आदेश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी व थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर या मिल मालिक हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देंगे।

भारत सरकार ने 2026-27 के लिए ओएमएसएस (डी) के तहत ई-नीलामी से बेचे जाने वाले चावल का लक्ष्य दोगुना करके 25 LMT से 50 LMT कर दिया।

इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।

संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।

ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।

इसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, ताकि मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत तथा भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा सके।

इस निधि की स्थापना भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी रूप में हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार इसका नाम डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) हो गया।