बैंकिंग अवेयरनेस का स्थैतिक हिस्सा मुख्य रूप से बैंकिंग और अर्थव्यवस्था है; इतिहास और भूगोल का हिस्सा SSC परीक्षाओं से कम रहता है। टेस्ट के नाम यही बताते हैं: IBPS PO में General/Economy/Banking Awareness including RBI circulars, SBI PO में General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge, और क्लर्क परीक्षाओं में General/Financial Awareness। प्रश्न बार-बार इन विषयों पर लौटते हैं: RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, KYC, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। RBI Grade B और NABARD Grade A इससे आगे जाते हैं: दोनों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का पूरा पेपर है, और NABARD में कृषि और ग्रामीण विकास का भी, जिसमें सस्य विज्ञान, सिंचाई, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास की योजनाएँ आती हैं। कुछ स्थैतिक GK अब भी पूछी जाती है: बैंकों के मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और महत्वपूर्ण दिवस। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में। एक बैठक में एक विषय पढ़ें, फिर उसकी विषयवार क्विज़ देकर देखें कि क्या याद रहा।
सरकार फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के कितने ग्रेड रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है?
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के इतने ग्रेड रियायती कीमतों पर देती है, जिनमें डीएपी भी शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी किस तिथि से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से तय होती है?
इस तिथि से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित व्यवस्था के तहत दी जाती है, जिसमें सरकार हर बोरी पर नहीं बल्कि हर पोषक तत्व पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है और वह निर्माताओं तथा आयातकों को अधिसूचित दरों पर चुकाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर कितनी संभावित बजटीय आवश्यकता मंजूर की गई है?
मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए यही आंकड़ा तय किया, और ये दरें 01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू रहेंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीजीएफएमयू में ऋणदाता संस्थाओं के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है?
शुल्क घटने से ऋणदाता संस्था को गारंटी कवर खरीदने पर आने वाली लागत कम होती है और अंत में इसका असर सूक्ष्म कर्जदार की चुकाई रकम पर दिखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीजीएफएमयू की गारंटी ऋणदाता संस्थाओं को किस संस्था के माध्यम से दी जाती है?
सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि ऋणदाता संस्थाओं को चूक के जोखिम से सुरक्षा देती है और यह सुरक्षा एनसीजीटीसी के माध्यम से पहुंचती है, जो इस निधि के लिए ट्रस्टी की भूमिका निभाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए कितने रुपये का कोष मंजूर किया है?
मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाते हुए इसी आकार का कोष मंजूर किया, और वित्त मंत्रालय को आशा है कि इससे पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण संभव होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना में ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम कितनी राशि तक दिया जाता है?
स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना की नई अवधि के लिए कितने रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया गया है?
31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार देश में नशे के कारोबार को किस तिथि तक जड़ से समाप्त किया जाएगा?
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश देता है?
यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को कितने जिलों में शुरू किया गया था?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को यह अभियान उन जिलों में शुरू किया था जो शराब, गांजा, अफीम से बने पदार्थ तथा अन्य मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील पाए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवाद में डीडीटी तथा पीसीबी से दूषित खतरनाक कचरे के सुरक्षित विनाश के लिए किस विधि पर विचार हुआ?
स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों और खतरनाक कचरे पर तकनीकी सत्र का संचालन सिनटेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसेन तथा सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे संबंध किस स्तर तक उठाए गए थे?
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध हरित सामरिक साझेदारी तक पहुँचे, जिसके केंद्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रखे गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीमेंट और निर्माण क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे संवाद के आयोजन में सीएसआईआर के साथ कौन शामिल था?
सीमेंट तथा निर्माण क्षेत्र में अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नॉर्वे की शोध संस्था सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण पाने वाले व्यवसायी को क्या दिया जाएगा?
मसौदे में एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की कल्पना है, जो आवेदन जमा करने, प्रमाणपत्रों के सत्यापन, पात्रता के आकलन और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने तक का काम संभालेगी, और अस्थायी पंजीकरण पाने वाले प्रत्येक व्यवसायी को यह विशिष्ट संख्या मिलेगी ताकि नियामक हर पंजीकृत व्यक्ति की पहचान और निगरानी रख…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अस्थायी पंजीकरण के मसौदा विनियमों पर टिप्पणियां और सुझाव भेजने की अंतिम तिथि क्या है?
आयोग ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों, उनके संगठनों, शिक्षण संस्थानों, राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों, अस्पतालों, विशेषज्ञों तथा आम जनता से टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, और ये सभी इसी तिथि तक आयोग तक पहुंचनी चाहिए; इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर विनियमों को अंतिम रूप…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों के अस्थायी पंजीकरण का मसौदा किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है?
अस्थायी पंजीकरण से जुड़ा यह मसौदा राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग ने इसी मूल कानून के अंतर्गत तैयार किया है, और आयोग स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 39,800 पाउंड की ट्यूशन फीस किस योजना के तहत मिली?
वित्त वर्ष 2025-26 में इसने संबंधित विद्यार्थी के लिए 39,800 पाउंड की ट्यूशन फीस तथा 9,900 पाउंड का निर्वाह भत्ता वहन किया, और इसके अतिरिक्त हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा एवं अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी दिए; वह अब ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में निर्माण अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में…
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