UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

दस्तावेज के अनुसार वीवीपी-1 की शुरुआत वहीं से 10 अप्रैल 2023 को की गई थी। किबिथू को उसकी सामरिक स्थिति, इतिहास और विकास की जरूरत को देखते हुए चुना गया।

दस्तावेज बताता है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम दो चरणों में चल रहा है और दोनों का परिव्यय मिलाकर यही रकम बनती है।

विज्ञप्ति कहती है कि उपराष्ट्रपति ने अगली पीढ़ी को संवारने के महत्व पर जोर दिया और दिनामलार के पट्टम प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की, जो स्कूली विद्यार्थियों तक सामान्य जागरूकता, भाषा कौशल और वैज्ञानिक नवाचारों की जानकारी पहुंचाता है।

उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बताया कि दिनामलार की स्थापना इसी वर्ष सच्चाई की कसौटी बनने के संकल्प के साथ हुई थी, और उसी संबोधन में यह समाचार-पत्र अपने प्रकाशन के 75वें वर्ष में बताया गया है, जो स्थापना वर्ष से मेल खाता है।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में दिनामलार के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया, और कार्यक्रम भी इस समाचार-पत्र के प्रकाशन के 75वें वर्ष तथा टिकट जारी होने के अवसर पर आयोजित हुआ था।

2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत को स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और विज्ञप्ति इस वाक्य को अपनी प्रमुख पंक्तियों में रखती है।

विज्ञप्ति रजिस्ट्री को ऐसी सहयोगी बहु-केंद्रित पहल बताती है, जो देश भर में ट्रांसकैथेटर वाल्व हस्तक्षेपों का व्यवस्थित, सुरक्षित और पहचान रहित वास्तविक डेटा जुटाएगी, ताकि भारत-विशिष्ट नैदानिक साक्ष्य मजबूत हों और रोगी देखभाल सुधरे।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि उन्होंने चेन्नई में आयोजित इंडिया वाल्व्स 2026 में इंडिया वाल्व रजिस्ट्री का शुभारंभ किया, और यह सम्मेलन वाल्वुलर तथा संरचनात्मक हृदय रोगों पर केंद्रित राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन है।

विज्ञप्ति कहती है कि यह योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसलिए 100 मिलियन टन और वर्ष 2030 की जोड़ी इस खबर से पूछे जाने वाले सबसे संभावित तथ्यों में है।

मंत्रालय ने बताया कि उसे सूचित किया गया है कि दोनों कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल से अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, और इसी तथ्य से उसने यह दावा खारिज किया कि योजना में कोई आवेदक नहीं मिला।

कोयला मंत्रालय बताता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इसी कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी, और यही आंकड़ा प्रेस खबरों पर जारी स्पष्टीकरण की शुरुआत में भी आता है।

विज्ञप्ति कहती है कि बोर्डों और परिषदों को यह राशि उसी प्रावधान में दर्ज कामों पर खर्च करनी होगी, और वह सूची भी देती है।

विज्ञप्ति की तालिका प्राप्तकर्ताओं का क्रम देती है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात आते हैं।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई।

बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं।

विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।

बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी।

दिन की विज्ञप्तियां इस अवसर को सीधे उनसे जोड़ती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।

कुल 82 विजेताओं में से 48 इसी विभाग से थे, जो आधे से भी अधिक और तीनों समूहों में सबसे बड़ा हिस्सा है।

विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन तीन विभागों से किया गया।