UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

विज्ञप्ति कहती है कि ये नियुक्तियां उसी तारीख तक प्रभावी रहेंगी, जो मौजूदा आयोग के बचे हुए कार्यकाल के बराबर है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, और विज्ञप्ति उनकी पृष्ठभूमि भी देती है: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव, उत्तराखंड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग में पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष के रूप में सेवा, एनएचपीसी के…

विज्ञप्ति कहती है कि दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा, जो संघ के चार वर्षीय कार्यकाल से मेल खाता है।

विज्ञप्ति साफ कहती है कि एपीपीयू यूपीयू के क्षेत्रीय संघ के रूप में काम करता है, और यूपीयू डाक क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।

विज्ञप्ति एशियाई-प्रशांत डाक संघ को बैंकॉक में मुख्यालय वाला 32 सदस्य देशों का अंतर-सरकारी संगठन बताती है, और 14वां सम्मेलन भी 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में ही हुआ, जहां इसके महासचिव दोबारा चुने गए।

वे भारतीय डाक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में हुए 14वें एपीपीयू सम्मेलन में निर्विरोध, ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किए गए।

पहुंच और लाभ साझाकरण पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इतनी एबीएस निधि किसानों, स्थानीय समुदायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा कर चुका है।

विज्ञप्ति कहती है कि 2024 से 2030 की अवधि वाली भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना इसी के अनुरूप बनाई गई है, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इसी से निकले वैश्विक 30-बाय-30 संरक्षण लक्ष्य में भागीदार बनने का आह्वान किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने इसे ही देश के जैव विविधता शासन की नींव बताया और कहा कि दो बाद के कदमों ने इसे और मजबूत तथा सुव्यवस्थित किया है: जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जैव विविधता नियम, 2024।

विज्ञप्ति बताती है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित 16वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन वहीं हुआ और यह दो दिन, 6 तथा 7 सितंबर को चलेगी।

विज्ञप्ति के अनुसार यह कॉफी टेबल बुक पंचकुला के उद्घाटन सत्र में जारी की गई। इसमें देश की गिद्ध संरक्षण कथा दर्ज है, जो घटती आबादी से चलकर पिंजौर केंद्र पर टिके सफल प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम तक पहुंचती है।

पिंजौर हरियाणा में है, और विज्ञप्ति वहां के केंद्र को हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की साझा पहल बताती है।

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि पिंजौर के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र ने 2025-26 में इतने गिद्धों को आश्रय दिया और इसी अवधि में 35 चूजों का सफल प्रजनन कराया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के पंचकुला में इसी विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, और विज्ञप्ति अंत में भी इसी वाक्यांश से उस यात्रा को बताती है जो देश ने विज्ञान, नीति, संरक्षण प्रजनन, सुरक्षित भूदृश्यों और सामुदायिक भागीदारी के जरिये तय की है।

विज्ञप्ति इसी थीम के तहत चार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा कोलकाता में सम्मेलन के संयुक्त आयोजन की बात कहती है। बाकी तीनों विकल्प ऐसे गढ़े हुए वाक्यांश हैं जो विज्ञान नीति के नारों जैसे लगते हैं, पर विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

विज्ञप्ति उन्हें इसी पद के साथ उद्घाटन सत्र के वक्ता के रूप में दर्ज करती है। बाकी तीनों विकल्प भी उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्हें विज्ञप्ति इसी आयोजन में रखती है, पर अलग-अलग भूमिकाओं में, और इसीलिए इन्हें अलग करना कठिन लगता है।

विज्ञप्ति इस 4एम ढांचे को सम्मेलन के केंद्र में रखती है और बताती है कि ये चारों शब्द आयोजक चार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की एक-दूसरे की पूरक ताकत को दर्शाते हैं।

विज्ञप्ति बताती है कि छठा संस्करण कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में शुरू हुआ और 6 तथा 7 सितंबर को चल रहा है।

दस्तावेज इसे ही नोडल मंत्रालय बताता है, जो राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना और क्रियान्वयन में तालमेल बैठाता है।

दस्तावेज भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से अधिक बताता है, जो सात पड़ोसी देशों से लगती है, और कहता है कि सबसे लंबा हिस्सा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर का है।