राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

औद्योगिक नगर अकेला नहीं खड़ा रहता: उसके चारों ओर का क्षेत्र उसके श्रमिकों के लिए अन्न, उसकी मिलों के लिए कपास, गन्ना, तिलहन और जूट जैसा कृषि कच्चा माल तथा गांवों से श्रम देता है, और नगर बदले में उस ग्रामीण क्षेत्र को निर्मित वस्तुएं तथा सेवाएं बेचता है।

जब उद्योग किसी एक नगरीय केंद्र पर एकत्र होते हैं तो उनमें से प्रत्येक उन सड़कों, रेल मार्गों, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति, बैंकों, बीमा कार्यालयों, कुशल श्रमिकों, कलपुर्जे बनाने वालों और मरम्मत की दुकानों का उपयोग कर सकता है जो दूसरों ने खड़ी की हैं, और इस साझेदारी से होने…

अहमदाबाद सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है और उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, पर वह देश का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है; वह स्थान मुंबई का है, जो पुराना कॉटनपोलिस है और अपने बंदरगाह, मिलों तथा पूंजी के कारण पहले विकसित हुआ, और इस उद्योग में महाराष्ट्र…

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का नामित प्राधिकारी बनाता है; उसके प्राधिकरण के बिना कोई व्यक्ति भुगतान प्रणाली शुरू या संचालित नहीं कर सकता, और उसी के निर्देशों के अंतर्गत कार्ड नेटवर्क, प्रीपेड लिखत तथा खुदरा भुगतान संगठन…

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में पारित हुआ, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय…

धारा 35क रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, बैंककारी नीति के हित में, जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से बैंक के कार्य चलाए जाने से रोकने के लिए, या बैंक के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो वह…

यह अधिनियम बैंककार की बही की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करने देता है, जिससे बैंक को मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पड़ते और उसके अधिकारी सीमित परिस्थितियों में ही बुलाए जाते हैं।

19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया।

तिवारी समिति की इस सिफारिश के बाद कि बैंकों के बकाया के लिए अलग मंच हो, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 पारित हुआ, जिसने निर्धारित राशि से अधिक के बैंक आवेदनों का निर्णय करने और वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण तथा…

इसका पूरा नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है, और इसकी धारा 13 प्रतिभूत लेनदार को उपधारा (2) के अंतर्गत मांग सूचना देकर उधारकर्ता को साठ दिन का समय देने और चूक होने पर उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायालय या अधिकरण में जाए बिना…

1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।

यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।

यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।

यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।

उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।

हर लक्ष्य फलक पर दस वृत्त होते हैं और भीतरी वृत्त के 10 अंक मिलते हैं, इसलिए सभी 72 तीर दस अंक के वृत्त में लगें तो 72 गुणा 10 यानी 720 अंक बनते हैं।

कंपाउंड तीरंदाज़ डोरी को हाथ में पकड़े यांत्रिक रिलीज़ से खींचता और छोड़ता है, और उसे आवर्धक स्कोप तथा डोरी में लगे पीप साइट की भी छूट होती है।

उन्होंने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए 2014 के एशियाई खेलों में कंपाउंड व्यक्तिगत स्वर्ण जीता, जो कंपाउंड धनुष में भारत के मील के पत्थर जैसे परिणामों में गिना जाता है।

लिंबा राम दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र के एक जनजातीय परिवार से आते हैं और नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत के सबसे चर्चित तीरंदाज़ थे।

पश्चिम बंगाल की इस तीरंदाज़ ने 2007 में दुबई के तीरंदाज़ी विश्व कप फाइनल में महिला रिकर्व का स्वर्ण जीता, जो किसी भारतीय तीरंदाज़ द्वारा जीता गया पहला विश्व कप फाइनल खिताब था; उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।