मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
बैंकिंग और वित्तीय जागरूकतामध्यम

कौन सा अधिनियम बैंक को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ऋण की प्रतिभूति पर कब्जा लेने में समर्थ बनाता है?

  1. A.बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993
  2. B.सरफेसी अधिनियम, 2002
  3. C.दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
  4. D.धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

सही उत्तर

B. सरफेसी अधिनियम, 2002

व्याख्या

सही उत्तर B, सरफेसी अधिनियम 2002 है। इसका पूरा नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है, और इसकी धारा 13 प्रतिभूत लेनदार को उपधारा (2) के अंतर्गत मांग सूचना देकर उधारकर्ता को साठ दिन का समय देने और चूक होने पर उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायालय या अधिकरण में जाए बिना प्रतिभूत आस्ति पर कब्जा लेने देती है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1993 का अधिनियम ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से काम करता है, जो न्यायनिर्णायक निकाय हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि 2016 की संहिता राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष चलने वाली दिवाला प्रक्रिया है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम अपराध की आय की कुर्की से संबंधित है, बैंक की वसूली से नहीं।

पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग विनियमन और प्रमुख अधिनियम: आरबीआई अधिनियम से सरफेसी

सभी देखें
Q1.बैंकिंग और वित्तीय जागरूकताआसान

भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा अधिनियम देता है?

  1. A.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
  2. B.भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
  3. C.सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
  4. D.परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।

Q2.बैंकिंग और वित्तीय जागरूकतामध्यम

बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम कब से किया गया?

  1. A.1 अप्रैल 1935
  2. B.1 जनवरी 1949
  3. C.1 मार्च 1966
  4. D.19 जुलाई 1969
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 मार्च 1966

यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।

Q3.बैंकिंग और वित्तीय जागरूकतामध्यम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा में 'बैंककारी' की परिभाषा दी गई है?

  1. A.धारा 5(ख)
  2. B.धारा 11
  3. C.धारा 22
  4. D.धारा 35क
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. धारा 5(ख)

यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।

Q4.बैंकिंग और वित्तीय जागरूकतामध्यम

सांविधिक चलनिधि अनुपात किस उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है?

  1. A.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
  2. B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
  3. C.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17
  4. D.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24

यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।

Q5.बैंकिंग और वित्तीय जागरूकताआसान

खाते में निधि की कमी के कारण चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है?

  1. A.धारा 31
  2. B.धारा 118
  3. C.धारा 138
  4. D.धारा 148
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धारा 138

1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।