जुलाई 1969 में घोषित चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण को स्थायी विधिक रूप किस अधिनियम ने दिया?
- A.भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
- B.बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
- C.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- D.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 है। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1955 के अधिनियम ने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदला, जो अलग और पहले का कदम था। विकल्प C गलत है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकों का विनियमन करता है, उनका स्वामित्व अंतरित नहीं करता। विकल्प D गलत है क्योंकि 1976 का अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए है, जिनमें पहले बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बने।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग विनियमन और प्रमुख अधिनियम: आरबीआई अधिनियम से सरफेसी
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा अधिनियम देता है?
- A.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- B.भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- C.सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
- D.परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
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उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम कब से किया गया?
- A.1 अप्रैल 1935
- B.1 जनवरी 1949
- C.1 मार्च 1966
- D.19 जुलाई 1969
उत्तर देखें
यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा में 'बैंककारी' की परिभाषा दी गई है?
- A.धारा 5(ख)
- B.धारा 11
- C.धारा 22
- D.धारा 35क
उत्तर देखें
यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सांविधिक चलनिधि अनुपात किस उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है?
- A.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
- C.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17
- D.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए
उत्तर देखें
यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खाते में निधि की कमी के कारण चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है?
- A.धारा 31
- B.धारा 118
- C.धारा 138
- D.धारा 148
उत्तर देखें
1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।
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