बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क भारतीय रिजर्व बैंक को क्या शक्ति देती है?
- A.लोकहित में बैंककारी कंपनियों को निर्देश जारी करने की
- B.नई बैंककारी कंपनी को लाइसेंस देने की
- C.बैंक की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी तय करने की
- D.अनुसूचित बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात निर्धारित करने की
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, बैंककारी कंपनियों को निर्देश जारी करने की है। धारा 35क रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, बैंककारी नीति के हित में, जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से बैंक के कार्य चलाए जाने से रोकने के लिए, या बैंक के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो वह सामान्य रूप से या किसी विशेष बैंक को निर्देश दे, और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि लाइसेंस धारा 22 के अंतर्गत आता है। विकल्प C गलत है क्योंकि न्यूनतम प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि धारा 11 में दी गई है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुसूचित बैंकों का नकद आरक्षित अनुपात आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) से आता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम से नहीं।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग विनियमन और प्रमुख अधिनियम: आरबीआई अधिनियम से सरफेसी
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा अधिनियम देता है?
- A.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- B.भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- C.सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
- D.परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
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उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम कब से किया गया?
- A.1 अप्रैल 1935
- B.1 जनवरी 1949
- C.1 मार्च 1966
- D.19 जुलाई 1969
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यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा में 'बैंककारी' की परिभाषा दी गई है?
- A.धारा 5(ख)
- B.धारा 11
- C.धारा 22
- D.धारा 35क
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यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सांविधिक चलनिधि अनुपात किस उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है?
- A.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
- C.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17
- D.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए
उत्तर देखें
यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खाते में निधि की कमी के कारण चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है?
- A.धारा 31
- B.धारा 118
- C.धारा 138
- D.धारा 148
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1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।
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