बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
- A.बैंक द्वारा अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर से
- B.विधिक कार्यवाही में बैंक की बहियों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साक्ष्य के रूप में उपयोग से
- C.बैंक में रखी जमाओं के बीमा से
- D.बैंककारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, बैंक की बहियों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साक्ष्य के रूप में उपयोग है। यह अधिनियम बैंककार की बही की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करने देता है, जिससे बैंक को मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पड़ते और उसके अधिकारी सीमित परिस्थितियों में ही बुलाए जाते हैं। 1891 के अधिनियम का स्थान 1 अक्टूबर 2026 से बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 2026 ने लिया, जो इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल रूप में रखे अभिलेखों को भी मान्यता देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अग्रिमों और ब्याज का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 21 तथा रिजर्व बैंक के निर्देशों से होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि जमा बीमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 से आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि लेखे और लेखा परीक्षा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 29 से 31 में हैं।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग विनियमन और प्रमुख अधिनियम: आरबीआई अधिनियम से सरफेसी
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा अधिनियम देता है?
- A.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- B.भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- C.सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
- D.परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
उत्तर देखें
उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम कब से किया गया?
- A.1 अप्रैल 1935
- B.1 जनवरी 1949
- C.1 मार्च 1966
- D.19 जुलाई 1969
उत्तर देखें
यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा में 'बैंककारी' की परिभाषा दी गई है?
- A.धारा 5(ख)
- B.धारा 11
- C.धारा 22
- D.धारा 35क
उत्तर देखें
यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सांविधिक चलनिधि अनुपात किस उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है?
- A.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
- C.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17
- D.आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए
उत्तर देखें
यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खाते में निधि की कमी के कारण चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है?
- A.धारा 31
- B.धारा 118
- C.धारा 138
- D.धारा 148
उत्तर देखें
1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।
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