राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

रिकर्व व्यक्तिगत मुकाबले तीन-तीन तीरों के सेट में खेले जाते हैं। जिस तीरंदाज़ का सेट योग अधिक होता है उसे 2 सेट अंक मिलते हैं, बराबरी पर दोनों को 1-1 अंक मिलता है, और 6 सेट अंक पहले पाने वाला मुकाबला जीत जाता है।

तीरंदाज़ी भूटान का राष्ट्रीय खेल है और वहाँ गाँवों तथा उत्सवों के मुकाबले लंबी दूरी से, छोटे लकड़ी के लक्ष्यों और अपनी परंपरागत रीतियों के साथ खेले जाते हैं।

कंपाउंड धनुष में कैम और तार तीरंदाज़ के लिए खिंचाव का अधिकांश भार थाम लेते हैं, साथ में आवर्धक स्कोप और यांत्रिक रिलीज़ की छूट होती है, इसलिए रिकर्व की तुलना में अंक बहुत ऊँचे रहते हैं।

70 मीटर पर लगने वाले पूरे लक्ष्य फलक का व्यास 122 सेंटीमीटर होता है और उस पर दस संकेंद्रित वृत्त बने रहते हैं, जिनमें भीतरी वृत्त के 10 और सबसे बाहरी के 1 अंक मिलते हैं।

ओलंपिक की सभी रिकर्व स्पर्धाएँ, चाहे व्यक्तिगत हों, टीम या मिश्रित टीम, 70 मीटर की दूरी से 122 सेंटीमीटर के लक्ष्य फलक पर खेली जाती हैं।

तीरंदाज़ी 1900 के पेरिस ओलंपिक और उसके बाद के कुछ खेलों का हिस्सा रही, परंतु 1920 के बाद कार्यक्रम से हट गई क्योंकि हर देश के नियम अलग-अलग थे।

इसकी स्थापना 1931 में फेडरेशन इंटरनेशनल द तीर आ ल आर्क के नाम से हुई थी, जो संक्षेप में FITA कहलाता था, और 2011 में इसने विश्व तीरंदाज़ी नाम अपनाया।

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान में मूल संरचना पद कहीं प्रयुक्त ही नहीं हुआ और उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

2023 में पारित और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाने वाला यह संशोधन अनुच्छेद 330क तथा 332क जोड़ता है, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; यह आरक्षण संबंधित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।

राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 जैसे विषयों में विधेयक पहले प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल…

इसने अनुच्छेद 31क और 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे उसमें रखी गई भूमि सुधार तथा ज़मींदारी उन्मूलन की विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके।

1989 में पारित इस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष कर दी, जिससे अगले आम चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में आए।

बयालीसवें संशोधन ने खंड 4 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, और खंड 5 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में पारित इस संशोधन ने एक ही बार में इतने उपबंध बदले कि उसे लघु संविधान कहा जाता है: भाग 4क में मूल कर्तव्य जोड़े, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द रखे, लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष किया और शिक्षा तथा वन…

यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…

1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।

तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।

संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।

इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

उनका मत था कि 1857 का उत्थान ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध पहली सशस्त्र चुनौती नहीं था, उसने पूरे देश या उसके लोगों को एक नहीं किया और वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के किसी स्पष्ट विचार के लिए नहीं लड़ा गया; उनका यह निष्कर्ष परीक्षा में इसी रूप में उद्धृत होता है।