राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

अनुसूची एम औषधि नियम, 1945 के भीतर आती है, और इसी अनुसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

मंत्री ने इन्हें उस माध्यम के रूप में गिनाया, जिससे आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक उनके ही इलाके में पहुंच रही हैं।

आयुष मंत्री ने यह सूत्र इसलिए उद्धृत किया कि रोकथाम को इलाज के बराबर ध्यान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की चर्चा आमतौर पर बीमारी घर कर लेने के बाद ही शुरू होती है।

इसी हैसियत से उन्होंने नागरिकों से कहा कि स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम को धनतेरस के पर्व का हिस्सा बनाएं।

धनतेरस इस रूप में भी मनाया जाता है और यह दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने की याद दिलाता है, जब वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।

पूरे समझौते का ढांचा इसी पर टिका है, क्योंकि दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के लिए काम करता है और सीएसआईआर अपनी तुरंत लगने वाली, सस्ती तथा ढाली जा सकने वाली तकनीकें इसी समूह तक पहुंचा रहा है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा ने पांच क्षेत्रों को विशेष रूप से संभावनाशील बताया था: स्वास्थ्य सेवा, अधोसंरचना, कृषि, नील अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था।

दक्षिण यही है और यह विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली में स्थित है, जहां से वह विकासशील देशों के बीच ज्ञान और आपसी सीख फैलाने का काम करता है।

ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र दक्षिण इसी संस्थान में स्थित है और इसी हैसियत से उसने 3 नवंबर 2026 को सीएसआईआर के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए।

बिक्री के दूसरे चरण में किसी भी बोलीदाता द्वारा चुकाई गई यह सबसे ऊंची दर थी। इसी दौर में किसी एक भूखंड पर आरक्षित मूल्य से सबसे बड़ी बढ़त 67.65 प्रतिशत रही।

12 अक्तूबर 2026 को हुए पहले चरण में 150 भूखंड बिके और 3 नवंबर 2026 को हुए दूसरे चरण में 114 और भूखंड बिके।

एनएलएमसी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो इसी विभाग के अधीन है। इसका काम केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास पड़ी अधिशेष जमीन तथा इमारतों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उन्हें बिक्री के लिए तैयार करना और बाजार में रखना है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम द्वारा कराई गई भूमि नीलामी का दूसरा चरण 3 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में बंद हुआ और जिन 114 भूखंडों को खरीदार मिले, उनसे कुल 218 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।

वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के दो दिवसीय पोलैंड कार्यक्रम में इतनी भारतीय कंपनियों का कारोबारी प्रतिनिधिमंडल साथ गया था।

उन्होंने दोनों देशों की कंपनियों से कहा कि वे आने वाले भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उपयोग बाजार पहुंच बढ़ाने तथा निवेश संबंध गहरे करने में करें।

दोनों यात्राएं मिलकर दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आना-जाना अब कितनी तेजी से हो रहा है।

भारत-पोलैंड सामरिक साझेदारी इसी वर्ष बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा की थी, और नवंबर 2026 की मंत्रिस्तरीय यात्रा को इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया गया।

बैठक में आपसी हित के तीन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर ध्यान दिया गया, जो समुद्री प्रदूषण से निपटना, समुद्री खोज एवं बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन हैं; इसलिए विकल्प A, B और C तीनों चर्चा में शामिल थे और उत्तर नहीं हो सकते।

सही उत्तर परमेश शिवमणि है, जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं और जिन्होंने नौवीं उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दोनों तटरक्षक बलों के बीच नौवीं उच्च स्तरीय बैठक श्रीलंका के मिरिसा में हुई, अर्थात इस बार मेजबानी श्रीलंकाई सेवा ने की।