राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है?
- A.इस्पात मंत्रालय
- B.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- C.वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग
- D.नीति आयोग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग है। एनएलएमसी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो इसी विभाग के अधीन है। इसका काम केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास पड़ी अधिशेष जमीन तथा इमारतों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उन्हें बिक्री के लिए तैयार करना और बाजार में रखना है।
विकल्प A, इस्पात मंत्रालय, भ्रमित करने वाला है क्योंकि बिकने वाली जमीन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की है, जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट चलाती है। लेकिन संपत्ति का मालिक और नीलामी कराने वाली संस्था अलग-अलग हैं। विकल्प B, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यापार और औद्योगिक नीति देखता है और इस बिक्री में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विकल्प D, नीति आयोग, केंद्र का नीति विषयक सलाहकार निकाय है, जो सार्वजनिक संपत्तियों का स्वामित्व या नीलामी नहीं करता।
पूरा लेख पढ़ें: आरआईएनएल भूमि नीलामी: दूसरे चरण में 218 करोड़ रुपये
अभ्यास प्रश्न
3 नवंबर 2026 को पूरे हुए आरआईएनएल भूमि ई-नीलामी के दूसरे चरण से कितनी राशि प्राप्त हुई?
- A.184.81 करोड़ रुपये
- B.218 करोड़ रुपये
- C.366.33 करोड़ रुपये
- D.584.33 करोड़ रुपये
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम द्वारा कराई गई भूमि नीलामी का दूसरा चरण 3 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में बंद हुआ और जिन 114 भूखंडों को खरीदार मिले, उनसे कुल 218 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरआईएनएल भूमि ई-नीलामी के दोनों चरणों में अब तक कुल कितने भूखंड बिक चुके हैं?
- A.114
- B.150
- C.264
- D.284
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12 अक्तूबर 2026 को हुए पहले चरण में 150 भूखंड बिके और 3 नवंबर 2026 को हुए दूसरे चरण में 114 और भूखंड बिके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरआईएनएल भूमि ई-नीलामी के दूसरे चरण में दर्ज सबसे ऊंची सफल बोली कितनी थी?
- A.1.80 लाख रुपये प्रति वर्ग गज
- B.182,650 रुपये प्रति वर्ग गज
- C.218,000 रुपये प्रति वर्ग गज
- D.150,000 रुपये प्रति वर्ग गज
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बिक्री के दूसरे चरण में किसी भी बोलीदाता द्वारा चुकाई गई यह सबसे ऊंची दर थी। इसी दौर में किसी एक भूखंड पर आरक्षित मूल्य से सबसे बड़ी बढ़त 67.65 प्रतिशत रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विस्टार के आर्थिक गणना घटक के तहत कौन सी आर्थिक गणना कराई जाएगी?
- A.6वीं आर्थिक गणना
- B.7वीं आर्थिक गणना
- C.8वीं आर्थिक गणना
- D.9वीं आर्थिक गणना
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यह विस्टार का तीसरा घटक है और इसे मंत्रालय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कराएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विस्टार के अंतर्गत 16वें वित्त आयोग चक्र में मंत्रालय कितने सर्वेक्षण कराएगा?
- A.43
- B.49
- C.59
- D.69
उत्तर देखें
व्यापक सांख्यिकीय संचालन और तंत्र को मजबूत करने वाले घटक के तहत मंत्रालय 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखता है।
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