SSC CPO में General Knowledge and General Awareness का अधिकांश स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। CPO 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution और Scientific Research के साथ रोज़मर्रा का विज्ञान गिनाती है। Paper-I में इस भाग के 25 प्रश्न 25 अंकों के 15 मिनट में होते हैं; Paper-II में 20 प्रश्न 40 अंकों के 20 मिनट में, और वे अंक अंतिम मेरिट में जुड़ते हैं। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त से सल्तनत और मुग़ल होते हुए स्वतंत्रता संग्राम तक चलता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं, और सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CPO के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।
मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?
अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस प्रावधान में पढ़ा है?
संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने किस पूर्व कानून को निरसित किया?
यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील सूचना आयोग को कितने दिन के भीतर की जाती है?
अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर अध्यारोही प्रभाव देती है?
धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना कितने समय में देनी होती है?
अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूर्ण रूप से किस तारीख को लागू हुआ?
सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवीं अनुसूची में रखे कानूनों को मिलने वाले संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ तिथि किस निर्णय ने नियत की?
वर्ष 1981 के इस निर्णय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, अर्थात केशवानंद भारती निर्णय के दिन, से पहले नवीं अनुसूची में रखे कानून संरक्षित रहेंगे, जबकि उसके बाद जोड़े गए कानूनों की आधारभूत ढाँचे को क्षति के आधार पर जाँच हो सकती है, और यही मत 2007 में आई…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यतः किस अनुच्छेद के प्रयोग पर विचार किया?
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य है, जिस सामग्री पर वह आधारित है वह सुसंगत होनी चाहिए, और सरकार का बहुमत राज्यपाल के प्रतिवेदन से आँकने के बजाय विधानसभा के पटल पर परखा जाना चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 1997 के विशाखा निर्णय ने किस विषय पर दिशानिर्देश दिए?
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने इस विषय पर कोई कानून न होने के कारण नियोजकों के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाए, जिनमें शिकायत समितियाँ भी थीं, और ये दिशानिर्देश तब तक लागू रहे जब तक संसद ने 2013 में उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष का अधिनियम नहीं बनाया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निजता को अनुच्छेद 21 से निकलने वाला मूल अधिकार किस मुकदमे में घोषित किया गया?
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 2017 में सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण और वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा भाग तीन की स्वतंत्रताओं में अंतर्निहित है, और एम पी शर्मा तथा खड़क सिंह मामलों के पुराने मत को पलट दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा और क्रीमी लेयर को बाहर रखने का सिद्धांत किस निर्णय में दिया गया?
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 1992 में केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को मान्य रखा, कुल आरक्षण पर सामान्यतः पचास प्रतिशत की सीमा नियत की और निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों में संपन्न लोग, यानी क्रीमी लेयर, बाहर रखे जाएँ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और निन्यानबेवां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष रद्द किया?
चतुर्थ न्यायाधीश मामले के नाम से प्रसिद्ध इस निर्णय में न्यायालय ने चार के विरुद्ध एक के बहुमत से कहा कि यह आयोग कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रभाव देगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आधारभूत ढाँचे का अंग है, और इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उपबंध रद्द किए?
इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में यह जोड़ा था कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है; न्यायालय ने वे उपबंध शून्य ठहराए क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन आधारभूत ढाँचे का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) का निर्णय मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के विस्तार के लिए जाना जाता है?
यह मुकदमा पासपोर्ट जब्त किए जाने से उठा था और न्यायालय ने कहा कि जिस प्रक्रिया से राज्य प्राण या वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनता है वह न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, जिससे अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया का सार आ गया और 1950 के ए के गोपालन का संकुचित मत…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है और मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती?
वर्ष 1967 में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पाँच के बहुमत से कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के प्रयोजन से विधि है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, और पुराने संशोधनों को बचाने के लिए भावी अभिभावी निर्णय का सिद्धांत लागू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में दिया?
यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, जो उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, और सात के विरुद्ध छह के बहुमत ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत ढाँचे को क्षति…
पूरी व्याख्या पढ़ें →महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय किस स्थान के विठोबा मंदिर पर केंद्रित है?
सही उत्तर A, पंढरपुर है, जो सोलापुर जिले में भीमा नदी के तट पर है और जहाँ विष्णु के रूप विठोबा अथवा विट्ठल प्रतिष्ठित हैं; वारकरी अपने संतों की पालकियाँ लेकर वारी नामक महान पदयात्रा में वहाँ जाते हैं, और इस संप्रदाय ने ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम को अपने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →शाक्त परंपरा में महाविद्याओं की संख्या कितनी मानी जाती है?
तांत्रिक शाक्त मत में दस महाविद्याएँ देवी के दस महान रूप हैं, जिनकी सूची काली और तारा से आरंभ होकर त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी तथा कमला तक जाती है।
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