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GK24

SSC CPO GK प्रश्न 2026

SSC CPO में General Knowledge and General Awareness का अधिकांश स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। CPO 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution और Scientific Research के साथ रोज़मर्रा का विज्ञान गिनाती है। Paper-I में इस भाग के 25 प्रश्न 25 अंकों के 15 मिनट में होते हैं; Paper-II में 20 प्रश्न 40 अंकों के 20 मिनट में, और वे अंक अंतिम मेरिट में जुड़ते हैं। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त से सल्तनत और मुग़ल होते हुए स्वतंत्रता संग्राम तक चलता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं, और सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CPO के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।

SSC CPO GK प्रश्न उत्तर सहित

Q81.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 की किस धारा के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है?

  1. A.धारा 2
  2. B.धारा 3
  3. C.धारा 4
  4. D.धारा 6
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. धारा 3

अफस्पा की धारा 3 राज्य के राज्यपाल, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक अथवा केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संपूर्ण भाग या किसी अंश को अशांत क्षेत्र घोषित करे, और यही घोषणा वह शर्त है जिस पर अधिनियम की प्रत्येक अन्य शक्ति…

Q82.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यूएपीए के किस संशोधन ने केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दी?

  1. A.2004 का संशोधन
  2. B.2008 का संशोधन
  3. C.2012 का संशोधन
  4. D.2019 का संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 2019 का संशोधन

इससे पहले यूएपीए के अंतर्गत सरकार केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अधिसूचित कर सकती थी; यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी अधिसूचित करने और उसका नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में दर्ज करने की शक्ति जोड़ी।

Q83.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया?

  1. A.1963
  2. B.1967
  3. C.1980
  4. D.2008
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1967

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम संसद ने 1967 में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर पारित किया, जिसका उद्देश्य विधिविरुद्ध संगमों पर प्रतिबंध लगाना तथा भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध की गई गतिविधियों को दंडित करना था।

Q84.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वसीयत और उत्तराधिकार सातवीं अनुसूची की किस सूची में आते हैं?

  1. A.संघ सूची
  2. B.राज्य सूची
  3. C.समवर्ती सूची
  4. D.संसद की अवशिष्ट शक्तियां
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. समवर्ती सूची

सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 5 में विवाह और तलाक, शिशु तथा अवयस्क, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन तथा वे सभी विषय आते हैं जिनमें न्यायिक कार्यवाहियों के पक्षकार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपने व्यक्तिगत कानून से शासित थे।

Q85.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

स्वतंत्र भारत में अपने निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने वाला पहला राज्य कौन बना?

  1. A.गुजरात
  2. B.उत्तराखंड
  3. C.असम
  4. D.मध्य प्रदेश
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ।

Q86.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

कौन-सा पंथनिरपेक्ष कानून किसी भी दो भारतीय नागरिकों को धर्म बदले बिना विवाह की सुविधा देता है और इसीलिए स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता कहलाता है?

  1. A.हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
  2. B.विशेष विवाह अधिनियम, 1954
  3. C.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
  4. D.मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. विशेष विवाह अधिनियम, 1954

यह अधिनियम धर्म पर ध्यान न देते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का सिविल रूप उपलब्ध कराता है, जिसमें सूचना अवधि के बाद विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकरण होता है, और ऐसे विवाहों में उत्तराधिकार किसी धार्मिक कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से तय होता है।

Q87.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा है?

  1. A.मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम
  2. B.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  3. C.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
  4. D.इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम

1985 के इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण दिलाया, जो हर धर्म की महिला के लिए उपलब्ध पंथनिरपेक्ष उपबंध है, और न्यायालय ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा।

Q88.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

पुर्तगाली काल से ही अपने सभी निवासियों पर एक साझा नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारतीय राज्य कौन है?

  1. A.केरल
  2. B.गोवा
  3. C.पुदुच्चेरी
  4. D.सिक्किम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. गोवा

1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता गोवा पर लागू की गई थी और 1961 में मुक्ति के बाद भी बनी रही, इसलिए गोवा के सभी धर्मों के लोगों पर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लगभग एक जैसे नियम लागू होते हैं, केवल कुछ समुदायगत प्रथाएं शेष हैं।

Q89.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 किस भाग के अंतर्गत आता है?

  1. A.भाग 3
  2. B.भाग 4
  3. C.भाग 4क
  4. D.भाग 5
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भाग 4

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद 44 उनमें से एक है।

Q90.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 23 Oct, 2021, Shift 1मध्यम

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य में सुधार से निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 40
  2. B.अनुच्छेद 43
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 49
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने, और यह भी जोड़ता है कि राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन को…

Q91.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · 10 Oct 2021मध्यम

भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.राज्य के नीति निदेशक तत्व
  3. C.स्वतंत्रता का अधिकार
  4. D.कल्याण की अवधारणा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राज्य के नीति निदेशक तत्व

भाग 4 के अनुच्छेद 39(ग) के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के अहित में न हो, और अनुच्छेद 39(ख) कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण सामूहिक हित के लिए बांटा जाए।

Q92.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 3 Dec 2020, Shift 1मध्यम

निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निदेशक तत्व है?

  1. A.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
  2. B.ग्राम पंचायतों का गठन
  3. C.अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
  4. D.अस्पृश्यता का अंत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. ग्राम पंचायतों का गठन

भाग 4 का अनुच्छेद 40 राज्य से कहता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियां तथा प्राधिकार दे; यही अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन का जनक है।

Q93.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · 23 Aug, 2015आसान

भारतीय संविधान में 'लोक कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें निहित है?

  1. A.प्रस्तावना
  2. B.राज्य के नीति निदेशक तत्व
  3. C.मूल अधिकार
  4. D.सातवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राज्य के नीति निदेशक तत्व

संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य निर्धारित करता है: अनुच्छेद 38 राज्य से जन कल्याण की अभिवृद्धि तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता घटाने को कहता है, अनुच्छेद 39 भौतिक संसाधनों के सामूहिक हित में बंटवारे का निर्देश देता है, अनुच्छेद 41…

Q94.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है?

  1. A.अनुच्छेद 40
  2. B.अनुच्छेद 42
  3. C.अनुच्छेद 44
  4. D.अनुच्छेद 46
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 44

संविधान का अनुच्छेद 44 भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच रखा गया है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

Q95.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं, बल्कि पुलिस थाने में बंद रखा जाता है। 2. न्यायिक अभिरक्षा के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस हवालात में नहीं, जेल में रहता है, और पुलिस को उससे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।

Q96.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यतः

  1. A.सेवा विषयों में जनहित याचिका समाप्त कर दी
  2. B.जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के दिशानिर्देश संकलित किए
  3. C.कहा कि केवल महान्यायवादी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं
  4. D.सभी जनहित याचिकाएँ उच्च न्यायालयों को भेज दीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के दिशानिर्देश संकलित किए

2010 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका का इतिहास देखा और इस चिंता से कि यह साधन प्रचार, निजी लाभ तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए प्रयोग हो रहा है, न्यायालयों के लिए निर्देशों का संकलन दिया।

Q97.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक प्रायः किन दो न्यायाधीशों को कहा जाता है?

  1. A.न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
  2. B.न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर
  3. C.न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव और न्यायमूर्ति ए. एन. रे
  4. D.न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्रगडकर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर

दोनों सत्तर के दशक के अंत और अस्सी के दशक के आरंभ में उच्चतम न्यायालय में थे, दोनों ने वे निर्णय लिखे जिन्होंने वाद योग्यता शिथिल की और पत्रों को याचिका माना, तथा दोनों ने न्यायालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता और जेल सुधार को आगे बढ़ाया।

Q98.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का भाग है?

  1. A.ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
  2. B.सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य
  3. C.उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
  4. D.डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य

इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में प्रदूषणमुक्त जल और वायु का उपभोग करने का अधिकार सम्मिलित है, और नागरिक जीवन को अस्वस्थकर बनाने वाले प्रदूषण को हटवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय जा सकता है।

Q99.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित पत्राचार क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि

  1. A.न्यायालय को लिखे पत्र या पोस्टकार्ड को रिट याचिका माना जा सकता है
  2. B.केवल पंजीकृत अधिवक्ता ही रिट याचिका दायर कर सकता है
  3. C.याचिका अंग्रेजी में ही दायर होनी चाहिए
  4. D.अधिकरण से सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील होती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. न्यायालय को लिखे पत्र या पोस्टकार्ड को रिट याचिका माना जा सकता है

पत्राचार क्षेत्राधिकार वह पद्धति है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने और बाद में उच्च न्यायालयों ने अधिकार हनन बताने वाले साधारण पत्र या पोस्टकार्ड को ही औपचारिक रिट याचिका मान लिया, और रूप, न्यायालय शुल्क तथा वकील की सामान्य अपेक्षाएँ छोड़ दीं।

Q100.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी डिक्री या आदेश देने की शक्ति देता है?

  1. A.अनुच्छेद 32
  2. B.अनुच्छेद 136
  3. C.अनुच्छेद 142
  4. D.अनुच्छेद 226
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 142

इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है, और ऐसी डिक्री संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होती है।