भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 94

उद्देशिका के बारे में दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि उद्देशिका सभी नागरिकों को "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" दिलाने का संकल्प लेती है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; और बंधुता का भी।

सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति सत्र के चलते रहने तक तथा सत्र आरंभ होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक रहती है।

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

यह अधिनियम साक्ष्य की विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेखों को कागजी दस्तावेजों के बराबर दर्जा देता है, जिससे ऐसा अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और दस्तावेज की परिभाषा में ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों में रखे संदेश स्पष्ट…

संविधान के भाग IV में दिए निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(c) राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके किसी भी व्यक्ति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करें।

सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।

संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस हवालात में नहीं, जेल में रहता है, और पुलिस को उससे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।

समय से पहले भंग होने के बाद बनी पंचायत मूल कार्यकाल की शेष अवधि तक ही रहती है, पर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं।

अनुच्छेद 83(2) उपबंध करता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में काम करेगी; यह आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद को कार्यकाल एक बार में एक वर्ष…

भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली से चुने जाते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, भले ही उसे डाले गए वोटों के आधे से काफी कम मिले हों।

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…

चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के साथ पढ़ी जाने पर, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है।

उन्होंने मई 1967 में पद संभाला और 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया, इसलिए उनका कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति से छोटा रहा और पद पर रहते हुए निधन वाले वे प्रथम राष्ट्रपति हुए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो भारत में आपदा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय है।

दोनों कथन न्यायिक पुनर्विलोकन की उन शक्तियों को नकारते हैं जो भारतीय न्यायालयों के पास स्पष्ट रूप से हैं। कथन 1 गलत है।

उदार लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे पक्की सुरक्षा यह है कि राज्य की शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी जाए, ताकि कोई एक संस्था कानून बनाने, लागू करने और उस पर निर्णय देने का काम एक साथ न कर सके।

संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए कोई विधेयक उसे तभी भेजा जा सकता है जब दूसरा सदन उसमें शामिल होने को सहमत हो।