भारतीय राजव्यवस्था क्विज: अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा; यह पद संविधान सभा ने जापानी संविधान से लिया था।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए, दैहिक स्वतंत्रता को व्यापकतम अर्थ दिया, और अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 को जोड़कर स्वर्ण त्रिकोण बनाया।

इसने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 45 को बदलकर छह वर्ष से कम आयु की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से जोड़ा, तथा अनुच्छेद 51क में खंड क जोड़कर…

इसी निर्णय ने कहा कि निजता में हस्तक्षेप करने वाली विधि का विधिक आधार हो, वह वैध राज्य प्रयोजन साधे और अनुपातिक हो।

संविधान पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 के अनुकूल माना, परंतु कहा कि वह केवल विरलतम में विरल मामलों में दिया जाए, जहाँ आजीवन कारावास का विकल्प निस्संदेह रूप से बंद हो, और न्यायालय को गंभीर करने वाले तथा कम करने वाले कारकों को तोलना चाहिए।

अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दें, परंतु 1975 के आपातकाल के अनुभव के बाद पारित 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 20…

न्यायालय ने कहा कि प्राण के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है, क्योंकि जीने के साधन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, और फुटपाथ तथा झुग्गी निवासियों को उचित सुनवाई के बिना हटाया नहीं जा सकता।

86वें संशोधन, 2002 से जोड़ा गया अनुच्छेद 21क कहता है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को, जैसा विधि द्वारा निर्धारित किया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसे पड़ोस की पाठशाला, अनुत्तीर्ण न करने की व्यवस्था और निजी विद्यालयों…

यह याचिका भारत का पहला प्रमुख जनहित वाद मानी जाती है, जिसने बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन बंदियों की दशा सामने रखी, जो अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय जेल में काट चुके थे।

संविधान पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण के अधिकार का भाग है, और स्वस्थ चित्त वाला वयस्क अग्रिम निर्देश, जिसे लोकप्रिय भाषा में जीवित वसीयत कहते हैं, बना सकता है, जिसमें वह असाध्य रोग या स्थायी निर्जीव अवस्था में जीवन रक्षक उपचार…