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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिनपूछा गया: NDA · NDA-I 2018, GAT

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सा/से उपबंध 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ/हुए? 1. निर्वाचन 2. नागरिकता 3. आपात उपबंध 4. न्यायाधीशों की नियुक्ति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 1 और 2
  3. C.1, 2 और 3
  4. D.2 और 4

सही उत्तर

B. केवल 1 और 2

व्याख्या

सही उत्तर है B, केवल 1 और 2। नागरिकता और निर्वाचन से जुड़े उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया।

अनुच्छेद 394 बताता है कि कौन-से उपबंध तुरंत लागू हुए: नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 9, राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 60, निर्वाचन और निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324, परिभाषा और निर्वचन के अनुच्छेद 366 और 367, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन विषयों के अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 392 और 393, तथा स्वयं अनुच्छेद 394। नागरिकों की पहचान तय करने और पहले चुनावों की तैयारी के लिए इनका पहले लागू होना ज़रूरी था। आपात उपबंधों और न्यायालयों सहित बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

A गलत है: इसमें नागरिकता छूट जाती है, जो 1949 में ही लागू हुई। C गलत है: भाग XVIII के आपात उपबंध 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। D गलत है: अनुच्छेद 124 और 217 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति भी 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई।

परीक्षा टिप: 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद तुरंत लागू); 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2018, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कार्य हैं? 1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वयं अपनी पहल पर जाँच 2. पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जाँच 3. बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा 4. मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2, 3 और 4
  3. C.केवल 1, 3 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 NHRC को ये चारों कार्य सौंपती है। NHRC एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2024, GKकठिन

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में कृषि भूमि पर राज्यों का अधिकार क्षेत्र है? 1. कृषि आय पर कर 2. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क 3. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3

तीनों राज्य सूची के विषय हैं: कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क और कृषि भूमि पर संपदा शुल्क।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2025, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की सिफारिश की थी। 2. भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

भारतीय दंड संहिता पहले विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुई थी, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इसे निरस्त करके इसकी जगह ले ली है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2024, GKमध्यम

भारत के संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से जोड़ा/जोड़े गया/गए? 1. 'विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता' के स्थान पर 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' रखा गया। 2. 'राष्ट्र की एकता' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' रखा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

1976 के 42वें संशोधन ने 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदला, लेकिन स्वतंत्रता से जुड़े शब्दों को नहीं छुआ।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2018, GATआसान

भारत में चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है?

  1. A.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  2. B.भारत की संसद
  3. C.भारत निर्वाचन आयोग
  4. D.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324(1) चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है।