कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह 1. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय उस पद के जिसे संसद ने कानून द्वारा निरर्हता न लाने वाला घोषित किया है 2. अनुन्मोचित दिवालिया है 3. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित है 4. विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1, 2 और 4
- B.1, 2, 3 और 4
- C.केवल 3 और 4
- D.केवल 1, 2 और 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, 1, 2, 3 और 4। दिए गए सभी आधार संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता हैं।
अनुच्छेद 102(1) के अनुसार वह व्यक्ति निरर्हित है जो संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है (जब तक संसद ने कानून से उस पद को छूट न दी हो), जो विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है, जो अनुन्मोचित दिवालिया है, जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसने विदेशी नागरिकता ले ली है, या जो संसद के किसी कानून, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, के तहत निरर्हित है। 1985 के 52वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 102(2) कहता है कि दसवीं अनुसूची, यानी दल-बदल विरोधी कानून, के तहत निरर्हित व्यक्ति सदस्य नहीं रह सकता। निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से निर्णय करते हैं; दल-बदल के मामले अध्यक्ष या सभापति के पास जाते हैं।
विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें दसवीं अनुसूची वाला आधार छूट गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें लाभ का पद और दिवालियापन छूट गए हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें विकृतचित्तता छूट गई है।
Exam tip: अनुच्छेद 102(1) = लाभ का पद, विकृतचित्त, दिवालिया, गैर-नागरिक; 102(2) = दसवीं अनुसूची।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
- A.सभी को प्रत्याभूत अधिकार है
- B.केवल नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता का अधिकार है
- C.विधि के समक्ष समता का अधिकार है
- D.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है
उत्तर देखें
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
- B.आयोग की सभी रिपोर्टें और उसकी सिफ़ारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएँगी।
- C.किसी मामले की जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- D.आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं? 1. निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 3. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून भारत का निर्वाचन आयोग बनाता है। 4. किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 3
- B.1, 2 और 4
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 4
उत्तर देखें
केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- B.नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियम इस आधार पर शून्य हो जाएँगे कि वे संविधान के भाग III के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- C.मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
- D.उपयुक्त विधानमंडल नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
- A.असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम
- B.मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम
- C.असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
- D.मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
उत्तर देखें
छठी अनुसूची ठीक इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त ज़िले और स्वायत्त क्षेत्र बनाती है।
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