भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित प्रावधान हैं?
- A.वित्तीय आपातकाल
- B.राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
- C.संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
- D.सामान्य (राष्ट्रीय) आपातकाल
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, सामान्य (राष्ट्रीय) आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को ख़तरा हो।
राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ऐसा करते हैं; यह सुरक्षा 1978 के 44वें संशोधन ने जोड़ी, जिसने 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द भी रखा। घोषणा को एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन चाहिए, और फिर यह बढ़ाए जाने तक छह-छह महीने चलती है। राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगाया गया है: 1962 (चीन युद्ध), 1971 (पाकिस्तान से युद्ध) और 1975 (आंतरिक अशांति के आधार पर)।
A गलत है: वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ। B गलत है: राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है। C गलत है: आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 में है।
परीक्षा टिप: आपातकाल के अनुच्छेद: 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय; अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को और अनुच्छेद 359 अन्य अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कार्य हैं? 1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वयं अपनी पहल पर जाँच 2. पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जाँच 3. बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा 4. मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2, 3 और 4
- C.केवल 1, 3 और 4
- D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 NHRC को ये चारों कार्य सौंपती है। NHRC एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में कृषि भूमि पर राज्यों का अधिकार क्षेत्र है? 1. कृषि आय पर कर 2. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क 3. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
तीनों राज्य सूची के विषय हैं: कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क और कृषि भूमि पर संपदा शुल्क।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की सिफारिश की थी। 2. भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
भारतीय दंड संहिता पहले विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुई थी, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इसे निरस्त करके इसकी जगह ले ली है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से जोड़ा/जोड़े गया/गए? 1. 'विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता' के स्थान पर 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' रखा गया। 2. 'राष्ट्र की एकता' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' रखा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
1976 के 42वें संशोधन ने 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदला, लेकिन स्वतंत्रता से जुड़े शब्दों को नहीं छुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है?
- A.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- B.भारत की संसद
- C.भारत निर्वाचन आयोग
- D.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर देखें
अनुच्छेद 324(1) चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है।
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