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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: केंद्र-राज्य संबंध

  • 10 प्रश्न
  • 10 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "केंद्र-राज्य संबंध" विषय पर यह क्विज़ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं, जिनमें 1 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

10 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 24 Aug 2021, Shift 2मध्यम

भारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

  1. A.पुलिस
  2. B.लोक व्यवस्था
  3. C.कारागार
  4. D.दंड प्रक्रिया संहिता
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. दंड प्रक्रिया संहिता

दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?

  1. A.अनुच्छेद 246
  2. B.अनुच्छेद 248
  3. C.अनुच्छेद 249
  4. D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 248

अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?

  1. A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
  2. B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
  3. C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
  4. D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा

अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?

  1. A.अनुच्छेद 261
  2. B.अनुच्छेद 262
  3. C.अनुच्छेद 263
  4. D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 263

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
  2. B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
  3. C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
  4. D.के. संथानम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया

संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…

Q6.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा संकल्प पारित करे

  1. A.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
  2. B.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
  3. C.सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से
  4. D.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से

अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी…

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत का वित्त आयोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत और कितने अंतराल पर गठित करते हैं?

  1. A.अनुच्छेद 275, प्रत्येक तीसरे वर्ष
  2. B.अनुच्छेद 280, प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यक होने पर उससे पहले
  3. C.अनुच्छेद 282, प्रत्येक चौथे वर्ष
  4. D.अनुच्छेद 293, प्रत्येक पाँचवें वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 280, प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यक होने पर उससे पहले

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

वस्तु एवं सेवा कर परिषद संविधान में कौन-सा अनुच्छेद जोड़कर बनाई गई?

  1. A.अनुच्छेद 279A
  2. B.अनुच्छेद 268A
  3. C.अनुच्छेद 246A
  4. D.अनुच्छेद 269A
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 279A

संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य होते हैं।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए पाँच विषयों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था?

  1. A.शिक्षा
  2. B.वन
  3. C.लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
  4. D.नाप-तौल
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल से जुड़े विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और ऐसे विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित करने की शक्ति देता है?

  1. A.अनुच्छेद 256
  2. B.अनुच्छेद 257
  3. C.अनुच्छेद 262
  4. D.अनुच्छेद 263
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 262

अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य…

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