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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: उत्तर प्रदेश · 24 Aug 2021, Shift 2

भारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

  1. A.पुलिस
  2. B.लोक व्यवस्था
  3. C.कारागार
  4. D.दंड प्रक्रिया संहिता

सही उत्तर

D. दंड प्रक्रिया संहिता

व्याख्या

सही उत्तर है D, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विशिष्ट विषय है और पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। विकल्प B गलत है क्योंकि लोक व्यवस्था भी राज्य सूची की प्रविष्टि है। विकल्प C गलत है क्योंकि कारागार, सुधारगृह और बोर्स्टल संस्थाएँ भी सूची II में ही गिनाई गई हैं। परीक्षक जो जोड़ी बनाते हैं उसे याद रखिए: अपराध और उसका विचारण समवर्ती विषय है, पर जाँच करने वाला बल और सजा काटने वाला कारागार राज्य के विषय हैं। इसी कारण राज्य पुलिस अधिनियम राज्य बनाते हैं, जबकि दंड प्रक्रिया से जुड़ा कानून संसद बनाती है।

पूरा लेख पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध: अनुच्छेद 245 से 293 और परीक्षा प्रश्न

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?

  1. A.अनुच्छेद 246
  2. B.अनुच्छेद 248
  3. C.अनुच्छेद 249
  4. D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 248

अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?

  1. A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
  2. B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
  3. C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
  4. D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा

अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?

  1. A.अनुच्छेद 261
  2. B.अनुच्छेद 262
  3. C.अनुच्छेद 263
  4. D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 263

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
  2. B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
  3. C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
  4. D.के. संथानम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया

संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…

Q5.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा संकल्प पारित करे

  1. A.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
  2. B.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
  3. C.सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से
  4. D.उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से

अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी…