भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 43

यह रिट हिरासत में रखने वाले अधिकारी को व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है, जिससे गैरकानूनी रूप से बंदी व्यक्ति मुक्त हो जाता है।

अनुच्छेद 20(3) केवल अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है; स्वेच्छा से और विधिवत की गई संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार कोई भारतीय नागरिकता का त्याग करने पर या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर अपनी नागरिकता खोता है; विवाह या सरकार की आलोचना का ऐसा कोई परिणाम नहीं होता।

अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 21 विदेशियों सहित हर व्यक्ति की रक्षा करता है।

मूल ढाँचा सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में दिया गया, यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति को सीमित करता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से लागू होता है; गोलकनाथ एक अलग और पहले का निर्णय था।

संविधान सभा को 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था।

नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध 26 नवंबर 1949 को, संविधान अपनाए जाने के दिन ही, लागू हो गए।

अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को, उस अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले कानूनों सहित, निरसित करता है।

समय से पहले भंग होने के बाद बनी पंचायत मूल कार्यकाल की शेष अवधि तक ही रहती है, पर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित सामान्य अपवाद थी, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो उस समय विकृतचित्तता के कारण कार्य की प्रकृति, या यह कि वह गलत अथवा विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं, और अधिनियम ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता बनने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 76 कहता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा संविधान उसके लिए न कोई निश्चित कार्यकाल तय करता है न निष्कासन की कोई प्रक्रिया।

इसमें संसद आरोप तय करती है, साक्ष्य लेती है और राष्ट्रपति को सुनवाई का अवसर देती है, इसलिए कानून बनाने वाले दोनों सदन यहाँ अदालत की तरह काम करते हैं।

संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य निर्धारित करता है: अनुच्छेद 38 राज्य से जन कल्याण की अभिवृद्धि तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता घटाने को कहता है, अनुच्छेद 39 भौतिक संसाधनों के सामूहिक हित में बंटवारे का निर्देश देता है, अनुच्छेद 41…

हेबियस कॉर्पस का लैटिन में अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट उस व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करता है जिसने किसी को हिरासत में रखा है, और आदेश देता है कि बंदी को न्यायालय के…

अनुच्छेद 371G संविधान के भाग XXI में है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध रखे गए हैं, और इसे 53वें संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा उस समय जोड़ा गया जब मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया।

अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, पर उसे हटाया उसी रीति और उन्हीं आधारों पर जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है।

नौवीं अनुसूची को संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालत में रद्द होने से बचाया जा सके।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में गिनाया गया है, इसलिए यह प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में आता है, संविधान के किसी अन्य भाग में नहीं।