भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 41

संसदीय प्रणाली में सरकार तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे निर्वाचित सदन का विश्वास प्राप्त है, इसलिए वह हर दिन जवाबदेह रहती है।

लोकतंत्र इस विचार पर टिका है कि साधारण नागरिक सार्वजनिक मामलों को परखने और अपनी सरकार में भाग लेने में सक्षम हैं।

उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन देती है; आर्थिक स्वतंत्रता इस सूची में नहीं है।

मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं जिन्हें संविधान स्वयं लागू नहीं करता, और ये किसी अधिकार के कानूनी प्रतिरूप नहीं हैं।

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 1969 में केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति बनाई। तीन सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. पी.वी. राजमन्नार थे।

पहले बजट प्रस्तुत होता है, फिर विभागीय समितियां उसकी जांच करती हैं, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और अंत में वित्त विधेयक से प्रक्रिया पूरी होती है।

हर विवरण या तो किसी दूसरे शब्द का है या वास्तविक नियम का उल्टा है, इसलिए कोई भी युग्म सही नहीं है।

अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

इस अमेरिकी इतिहासकार ने भारतीय संविधान को तीन घनिष्ठ रूप से जुड़े सूत्रों का "सीमलेस वेब" (निर्बाध जाल) कहा था।

अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगे कि इससे लोकहित सधेगा, तो वे आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित कर सकते हैं।

जेपी ने "दलविहीन लोकतंत्र" की वकालत की थी, जिसमें जनता बिना प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के सीधे अपने प्रतिनिधि चुनेगी। 1950 के दशक में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ने के बाद जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय और भूदान कार्य से जुड़ गए।

स्थानीय स्वशासन में शक्तियाँ और कार्य गाँव, प्रखंड, ज़िला और नगर स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं को सौंपे जाते हैं।

1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

1992 के इस मामले में, जिसे मंडल मामला भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को OBC आरक्षण से बाहर रखा जाए।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी। अदालतें संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जमींदारी उन्मूलन और अन्य भूमि सुधार कानूनों को रद्द करने लगी थीं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।

अधिकार वह दावा है जो व्यक्ति करता है और जिसे राज्य मान्यता देता है तथा जिसका सम्मान करने के लिए वह बाध्य है।

समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह को ऐसे विशेष अधिकार न मिलें जो दूसरों को नहीं मिलते, इसलिए इसमें विशेषाधिकारों का अभाव निहित है।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वह है जिसे मंत्री के अलावा कोई भी सांसद लाए, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत, और ऐसे विधेयक पहले भी कानून बन चुके हैं।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो पहले हो, कर दिया और उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी बना दिया।