भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 36

NHRC न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और अनुसंधान को बढ़ावा दे सकता है, पर कथन 3 गलत है क्योंकि यह स्वयं संज्ञान ले सकता है।

मध्य भारत के गोंड जनजातीय समुदाय की भाषा गोंडी को अब तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है 'आपके पास शरीर है', और यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।

गांधी और मार्क्स दोनों राज्य को बलप्रयोग का साधन मानते थे और ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे।

अधिकार वह दावा है जो व्यक्ति करता है और जिसे राज्य मान्यता देता है तथा जिसका सम्मान करने के लिए वह बाध्य है।

भाग IV के नीति निदेशक तत्त्व वे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।

संसद संविधान संशोधन द्वारा किसी कानून को नौवीं अनुसूची में जोड़ सकती है, पर ऐसा कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है।

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 239कक को प्रतिनिधिक शासन की व्यवस्था मानते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय की शक्ति नहीं है; उसे निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, केवल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तथा उन विषयों को छोड़कर जहाँ विधि उसे…

लक्षद्वीप मालाबार तट से दूर अरब सागर में स्थित है और एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या उस प्रदेश के किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 ने वह एकमात्र उच्च न्यायालय बनाया जो…

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 तथा संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 पारित किया, जिसने भाग क, ख, ग और घ राज्यों का चार-स्तरीय वर्गीकरण समाप्त कर राज्यों का एक वर्ग तथा केंद्र शासित प्रदेश नामक नया वर्ग छोड़ा।

अनुच्छेद 240(1) उन प्रदेशों के नाम देता है जिनके लिए राष्ट्रपति शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी, अंतिम केवल तब जब उसकी विधानसभा विघटित या निलंबित हो।

अधिनियम अगस्त 2019 में पारित हुआ, परंतु नियत दिन, जिस दिन पूर्ववर्ती राज्य विधानसभा वाले जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा विधानसभा रहित लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठित हुआ, 31 अक्तूबर 2019 था।

संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 ने पूर्ववर्ती फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में समाहित किया और अनुच्छेद 239क जोड़ा, जिससे संसद ऐसे प्रदेश को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद दे सके; इसके बाद संसद ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 बनाया, जिसके अंतर्गत तीस निर्वाचित सदस्यों की पुडुचेरी विधानसभा कार्य करती है।

अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त करे, और इसी के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

अनुच्छेद 239कक(4) कहता है कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

अनुच्छेद 239कक(3)(क) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने देता है, परंतु राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 अर्थात लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को बाहर रखता है, तथा प्रविष्टि 64, 65 और 66 को भी उस सीमा तक जहाँ तक वे इन तीनों…

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239कक और 239कख जोड़े, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली किया तथा उसे विधानसभा और मंत्रिपरिषद दी।

अनुच्छेद 239(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति, जिस सीमा तक वह ठीक समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा और उसे जो पदनाम दे वही लागू होगा।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 उस व्यक्ति को स्पष्ट छूट देता है, जो लोक सभा या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अथवा राज्य सभा या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, और यदि वह पद छोड़ने के बाद उसी…