संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है?

सही उत्तर A, तीन है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका तीन स्तरों में बँटी है: शिखर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उनके नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय और वहाँ से उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है, इसी कारण इस व्यवस्था को एकीकृत कहा जाता है। B गलत है क्योंकि दो स्तर मानने पर उच्च न्यायालय या जिला न्यायपालिका में से एक छूट जाएगा, जबकि संविधान दोनों का उपबंध करता है और जिला न्यायपालिका के लिए अनुच्छेद 233 से 237 हैं। C गलत है क्योंकि जिला न्यायपालिका के भीतर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ और वरिष्ठ खंड जैसे श्रेणियाँ एक ही स्तर के भाग हैं, अलग स्तर नहीं। D भी इसी कारण गलत है; न्यायाधिकरण और लोक अदालत वैधानिक पूरक मंच हैं, न्यायालयों का चौथा संवैधानिक स्तर नहीं।

सही उत्तर B, राज्य का उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। यही उपबंध जिला न्यायपालिका की कार्यपालिका से स्वतंत्रता का आधार है। A गलत है क्योंकि राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 233 और 234 के अधीन नियुक्ति तथा नियम बनाने तक सीमित है, दैनिक नियंत्रण उसके पास नहीं है। C गलत है क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग से केवल अनुच्छेद 234 के अधीन जिला न्यायाधीश से भिन्न अधिकारियों की भर्ती के नियम बनाते समय परामर्श लिया जाता है। D गलत है क्योंकि किसी सरकारी विभाग को नियंत्रण देने से न्यायिक अधिकारी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हो जाते, जिसे अनुच्छेद 235 रोकता है।

सही उत्तर A, 42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इस संशोधन ने न्यायाधिकरण नामक नया भाग XIVक जोड़ा, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323क और अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323ख हैं। इसी संशोधन ने समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39क भी जोड़ा, इसलिए यह लोक अदालत से भी जुड़ा है। B गलत है क्योंकि 44वें संशोधन 1978 ने 42वें के कई परिवर्तन पलटे, लोक सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष किया और संपत्ति के अधिकार को साधारण विधिक अधिकार बनाया। C गलत है क्योंकि 52वें संशोधन 1985 ने दल-बदल पर दसवीं अनुसूची जोड़ी। D गलत है क्योंकि 73वें संशोधन 1992 ने पंचायती राज का भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। भाग XIVक में केवल दो अनुच्छेद हैं और स्वर्ण सिंह समिति का उद्देश्य न्यायालयों का बोझ घटाकर सेवा विवादों का शीघ्र निपटारा कराना था। याद रखने का सूत्र यह है कि अधिकरण और अनुच्छेद 39क दोनों 42वें संशोधन से आए।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 323क केवल संसद को यह शक्ति देता है कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण बनाए; ये अधिकरण केवल सेवा विषयों तक सीमित हैं और संघ के लिए एक तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण होता है, उनके नीचे पदानुक्रम नहीं। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 323क के अधीन विधि बनाने की शक्ति केवल संसद की है; राज्य विधानमंडल को यह शक्ति अनुच्छेद 323ख देता है। C गलत है क्योंकि कराधान, भूमि सुधार, निर्वाचन, किराया और अभिधृति जैसे विषय अनुच्छेद 323ख के अंतर्गत आते हैं, जो पदानुक्रम की अनुमति देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता कभी हटाई नहीं गई, और एल. चंद्र कुमार के बाद उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता भी उपलब्ध है।

सही उत्तर B, 1985 है। संसद ने अनुच्छेद 323क की शक्ति से 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा विवाद देखता है, परंतु रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी तथा कर्मचारी और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। A गलत है क्योंकि 1976 में 42वाँ संशोधन हुआ था, जिसने केवल सक्षमकारी अनुच्छेद दिया; अधिकरण के लिए अलग विधि आवश्यक थी। C गलत है क्योंकि 1991 का संबंध अधिकरण से नहीं, आर्थिक उदारीकरण से है। D गलत है क्योंकि 1997 में एल. चंद्र कुमार का निर्णय आया, जो अधिकरण के आरंभ के बारह वर्ष बाद उसके निर्णयों की पुनर्विलोकन सीमा तय करता है।