बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 4

NPCI नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच (NFS) चलाता है, जो देशभर के बैंकों के एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क है। नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच के कारण एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकाल सकता है या शेष राशि देख सकता है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो बैंक व्यापारी से ग्राहकों के कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए लेता है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता…

बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है।

स्विफ्ट वह अंतरराष्ट्रीय संदेश प्रणाली है जिससे बैंक सीमा पार भुगतान और गारंटी के निर्देश भेजते हैं। जब इसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से अलग रखा जाता है, तो संदेश बाहर चला जाता है और बैंक की बहियों में कोई प्रविष्टि नहीं दिखती।

NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में देश में खुदरा भुगतान की शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत हुई।

UPI फ़ोन के ज़रिए पैसा सीधे एक बैंक खाते से दूसरे में भेजता है, इसलिए पहले किसी अलग वॉलेट में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं रहती।

सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुई और इसने 1990 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य आरंभ किया।

CRISIL, CARE और ICRA तीनों सेबी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं; सेबी 1999 के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमों के तहत इनका नियमन करता है।

RBI ने MCLR इसलिए लागू किया ताकि बैंकों का ऋण-मूल्य निर्धारण अधिक पारदर्शी हो और उधारकर्ताओं को दोनों पक्षों के लिए उचित दरें मिलें।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) किसी बैंक की सभी शाखाओं को एक केंद्रीय प्रणाली से जोड़ता है, जिससे ग्राहक केवल अपनी मूल शाखा ही नहीं, किसी भी शाखा में लेन-देन कर सकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में अधिनियमित हुआ और 1 मार्च 1882 को लागू हुआ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 22 कहती है कि मांग पर देय होने के अतिरिक्त रूप में देय वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता वह दिन है जिस दिन वह देय होता है, और रियायत के तीन दिन उसी तारीख की गणना में जोड़े जा चुके होते हैं।

एनएसएफ का अर्थ नॉट सफिशिएंट फंड्स है, और बैंक इसे वापसी ज्ञापन पर तब लिखता है जब लेखक के खाते का शेष चेक की राशि से कम हो।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है।