बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 2

दक्षिण एशिया गरीबी उपशमन कार्यक्रम का मॉडल स्वयं सहायता समूह निर्माण का अंतरराष्ट्रीय मॉडल कहलाता है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से चला और दक्षिण एशिया के कई देशों में एक ही रूपरेखा पर लागू हुआ, जिसका आरंभ भारत में आंध्र प्रदेश के जिलों से हुआ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आर वी गुप्ता समिति की संस्तुति पर आरंभ हुई और इसे वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक चलाते हैं।

19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन चौदह सबसे बड़े भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधीन ले लिया जिनकी जमा ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी।

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन RBI करता है, स्थानीय बोर्ड नहीं, और ये इक्विटी तथा अधिमानी शेयरों से पूँजी जुटा सकते हैं।

इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है। इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसने हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 से काम शुरू किया, उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहे बर्मा का भी केंद्रीय बैंक था और अप्रैल 1947 तक, यानी भारत की आजादी से कुछ महीने पहले तक, इसी भूमिका में रहा।

YONO का पूरा नाम You Only Need One है और यह भारतीय स्टेट बैंक का डिजिटल बैंकिंग ऐप है, जो नवंबर 2017 में शुरू हुआ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 6 चेक को उस विनिमय पत्र के रूप में परिभाषित करती है जो किसी विशिष्ट बैंककार पर लिखा जाता है और मांग पर देय होने के अतिरिक्त किसी रूप में देय नहीं कहा जाता।

बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है।

रिजर्व बैंक के उपकरण दो भागों में बँटे हैं, मात्रात्मक उपकरण जो व्यवस्था में कुल साख की मात्रा बदलते हैं, और गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण जो यह बदलते हैं कि वह साख किस दिशा में जाए।

तीनों ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। एसएलआर अर्थात सांविधिक तरलता अनुपात जमा का वह भाग है जिसे बैंक को अपने पास नकद, सोने या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना होता है, और इसे घटाने-बढ़ाने से यह तय होता है कि बैंक कितना ऋण दे सकता है।

निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है, जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय आज भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, जहाँ 1943 में यह बैंक रत्नाकर बैंक के नाम से शुरू हुआ था।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने पाया कि ग्रामीण ऋण के लिए देशव्यापी शाखा तंत्र वाला बैंक आवश्यक है, अतः संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहीत कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था।

रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंकर है: प्रत्येक अनुसूचित बैंक उसके पास खाता रखता है, अपना नकद आरक्षित अनुपात वहीं रखता है, दूसरे बैंकों के साथ भुगतान उसी खाते से निपटाता है और धन की कमी होने पर उससे उधार ले सकता है।

DCCB बीच की कड़ी हैं जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन देते हैं, लेकिन अल्पकालिक कृषि ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा DCCB नहीं, वाणिज्यिक बैंक देते हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1982 में कार्य शुरू किया, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई, और यह कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शिखर विकास बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों दोनों को पुनर्वित्त देता और उनका पर्यवेक्षण करता है।

योनो, अर्थात यू ओनली नीड वन, भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा तथा ऑनलाइन खरीद के लिए एक ही ऐप के रूप में आरंभ किया, और इससे बैंक की मशीनों पर बिना कार्ड नकदी निकासी भी होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अनुसार देश में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास है, और वही तय करता है कि किस मूल्यवर्ग के कितने नोट छापे जाएँगे।