बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित

सही उत्तर है C, वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट)। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है। प्रश्न का निर्णायक शब्द वचन है, अर्थात वादा: इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, वचन देने वाला और भुगतान पाने वाला। करेंसी नोट पर भी रिज़र्व बैंक भुगतान का वचन देता है, फिर भी उसे इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र में भुगतान का बिना शर्त आदेश होता है, वचन नहीं, और उसमें तीन पक्ष होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि धारा 6 के अनुसार चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा और मांग पर देय विनिमय पत्र ही है, इसलिए वह भी आदेश है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हुंडी क्षेत्रीय भाषा में लिखी परंपरागत लिखत है, जिसे अधिनियम परिभाषित नहीं करता। परीक्षा टिप: वचन यानी प्रॉमिसरी नोट, आदेश यानी बिल या चेक।

सही उत्तर है A, बैंक दर। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49 बैंक दर को उस मानक दर के रूप में परिभाषित करती है जिस पर बैंक विनिमय पत्र या खरीद के योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है। इसमें रिज़र्व बैंक बिना कोई प्रतिभूति गिरवी रखे दीर्घकालिक ऋण देता है, इसलिए यह रेपो दर से ऊँची होती है; आज यह सीमांत स्थायी सुविधा दर के बराबर रखी जाती है और मुख्य रूप से तब दंडात्मक ब्याज के लिए काम आती है जब कोई बैंक अपनी आरक्षित आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता। विकल्प B गलत है, क्योंकि नकद आरक्षित अनुपात वह हिस्सा है जो बैंक को अपनी शुद्ध माँग और सावधि देयताओं में से नकद रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है, यह ऋण की दर नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ती रेपो दर वह दर है जो रिज़र्व बैंक बैंकों का अतिरिक्त धन लेने पर उन्हें देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि रेपो दर पर रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। परीक्षा टिप: बैंक दर का अर्थ बिना प्रतिभूति और दीर्घ अवधि, रेपो का अर्थ प्रतिभूति गिरवी और अल्प अवधि।

सही उत्तर C, नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982 में स्थापित एक विकास वित्तीय संस्था है। यह बैंकों और सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त देती है, ग्रामीण साख की योजना बनाती है तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करती है, परंतु जनता से जमा लेने के लिए शाखाएँ नहीं चलाती, इसलिए वह वाणिज्यिक बैंक नहीं है।

विकल्प A, केनरा बैंक, 1906 में स्थापित और 1969 में राष्ट्रीयकृत, सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। विकल्प B, एचडीएफसी बैंक, 1990 के दशक में लाइसेंस पाया निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। विकल्प D, प्रथमा बैंक, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, जो 2 अक्तूबर 1975 को मुरादाबाद में खुला, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमित क्षेत्र में काम करने पर भी वाणिज्यिक बैंकों में गिने जाते हैं। ऐसे विकल्पों में आने वाली अन्य विकास संस्थाएँ हैं सिडबी, एक्ज़िम बैंक और 2021 में बनी अवसंरचना वित्तपोषण संस्था।

सही उत्तर B, भारत सरकार है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिज़र्व बैंक के पास है, परंतु एक रुपये का नोट और प्रत्येक सिक्का सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है। रिज़र्व बैंक वह अभिकर्ता है जो उन्हें वितरित करता है, और जारी करने तथा प्रचलन में लाने का यही भेद परीक्षक जाँचना चाहते हैं।

विकल्प A अधिकतर अभ्यर्थी चुनते हैं, क्योंकि रिज़र्व बैंक शेष सभी मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है और सिक्कों को प्रचलन में भी लाता है। विकल्प C, भारतीय स्टेट बैंक, इस दृष्टि से एक साधारण वाणिज्यिक बैंक है और कोई मुद्रा जारी नहीं करता। विकल्प D उस कंपनी का नाम है जो सरकार के आदेश पर सिक्के ढालती और नोट छापती है; मुद्रक निर्गम प्राधिकारी नहीं होता। इसी क्षेत्र से दो और बिंदु: नोट निर्गम के लिए रिज़र्व बैंक न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है, और सिक्के सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत ढाले जाते हैं।

सही उत्तर C, प्राथमिक कृषि साख समिति है। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी साख तीन स्तरों पर खड़ी है: राज्य के शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और गाँव में प्राथमिक कृषि साख समिति, जहाँ किसान वस्तुतः उधार लेता है। धन ऊपर से नीचे के स्तरों तक आता है और समिति सीधे अपने सदस्यों से व्यवहार करती है।

विकल्प A सबसे ऊपरी स्तर है और राज्य का अपना सहकारी शीर्ष बैंक है, जो रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड से जुड़ा रहता है। विकल्प B मध्य स्तर है और किसानों के बजाय गाँव की समितियों को ऋण देता है। विकल्प D, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ढाँचे का अंग ही नहीं है; वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बना वाणिज्यिक बैंक है जिसमें केंद्र, प्रायोजक बैंक और राज्य शेयरधारक हैं। ग्रामीण साख के इन दो मार्गों, सहकारी और आरआरबी, को न मिलाएँ।

सही उत्तर A है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक और 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार का अंश होता है। प्रायोजक बैंक प्रबंधन में सहायता और प्रशिक्षण भी देता है, इसीलिए उसका अंश दूसरा सबसे बड़ा है।

विकल्प B केंद्र और प्रायोजक बैंक की अदला-बदली कर देता है और प्रायोजक को सबसे बड़ा शेयरधारक बना देता है, जो सही नहीं है। विकल्प C प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार को बदल देता है और प्रायोजक के पास सबसे छोटा अंश छोड़ता है, जिससे प्रायोजन का अर्थ ही समाप्त हो जाता। विकल्प D केंद्र सरकार के स्थान पर नाबार्ड रख देता है; नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण और पुनर्वित्त करती है, पर इस ढाँचे में उनकी शेयर पूँजी नहीं रखती। याद रखने का क्रम सरल है: 50, 35, 15 — केंद्र, प्रायोजक, राज्य।

सही उत्तर C, ऋण देना और क्रेडिट कार्ड जारी करना है। भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जिसे नचिकेत मोर समिति के सुझावों की तर्ज पर इसलिए लाइसेंस दिया गया कि भुगतान और छोटी बचत उन लोगों तक पहुँचे जहाँ शाखा जाल नहीं पहुँचा। उसे जानबूझकर उधार देने से बाहर रखा गया है, जिससे वह साख जोखिम नहीं उठाता और अपनी जमा को सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों तथा बैंक जमा में लगाना पड़ता है।

विकल्प A की अनुमति है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा तय प्रति ग्राहक शेष की सीमा का पालन हो। विकल्प B की अनुमति है, और भुगतान बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। विकल्प D उसका मूल कारोबार है, क्योंकि धन प्रेषण और भुगतान ही उस वर्ग के बनने का उद्देश्य हैं। 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका सबसे ज्ञात उदाहरण है। इसके विपरीत लघु वित्त बैंक ऋण दे सकता है और उसे अपना अधिकांश ऋण छोटे उधारकर्ताओं को देना होता है।

सही उत्तर B, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची है। किसी बैंक को उस अनुसूची में तब रखा जाता है जब उसके पास निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि हो और रिज़र्व बैंक को संतोष हो कि उसके कार्य जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से नहीं चल रहे। सम्मिलित होने पर बैंक दर पर आरबीआई से उधार लेने का अधिकार, समाशोधन गृह की सदस्यता और मुद्रा बाज़ार तक पहुँच मिलती है।

विकल्प A और C बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का नाम लेते हैं, जो बैंकों के लाइसेंस, निरीक्षण और समापन का कानून है परंतु अनुसूचित बैंकों की सूची उसमें नहीं है, इसलिए दोनों गलत हैं। विकल्प D, संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ रखती है और बैंकों से उसका संबंध नहीं, यद्यपि बैंकिंग स्वयं संघ सूची की एक प्रविष्टि है। जोड़ी याद रखें: दूसरी अनुसूची के लिए आरबीआई अधिनियम 1934, विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949।

सही उत्तर C, I और II दोनों है। रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंकर है: प्रत्येक अनुसूचित बैंक उसके पास खाता रखता है, अपना नकद आरक्षित अनुपात वहीं रखता है, दूसरे बैंकों के साथ भुगतान उसी खाते से निपटाता है और धन की कमी होने पर उससे उधार ले सकता है। वह मुद्रा निर्गम प्राधिकारी भी है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार उसी के पास है।

विकल्प A गलत है क्योंकि वह नोट निर्गम को छोड़ देता है, जो बैंक का सर्वाधिक ज्ञात कार्य है। विकल्प D गलत है क्योंकि वह बैंकों के बैंकर की भूमिका छोड़ देता है, जिससे अंतिम ऋणदाता का वर्णन निकलता है। विकल्प B दोनों दृष्टि से गलत है। याद रखने योग्य एक बारीकी यह है कि एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है, चाहे उन्हें प्रचलन में रिज़र्व बैंक लाता है, और यह भी कि रिज़र्व बैंक सरकार का बैंकर भी है।

सही उत्तर A, 1974 है। अहमदाबाद के स्व-रोज़गार महिला संगठन की वे महिलाएँ, जो फेरी लगाती थीं, बोझ ढोती थीं या घर से काम करती थीं, अपनी शेयर पूँजी जोड़कर 1974 में अपना सहकारी बैंक पंजीकृत कराया, क्योंकि सामान्य बैंक उन उधारकर्ताओं से काम नहीं करते थे जिनके पास न प्रतिभूति थी न कागज़। यह सदस्यों के स्वामित्व वाले सहकारी बैंक का मानक उदाहरण है।

विकल्प C, 1994, उस अभ्यर्थी को ठीक लग सकता है जिसे केवल सूक्ष्म वित्त के विस्तार का दशक याद है, परंतु यह बैंक उससे बीस वर्ष पुराना है। विकल्प B, 1894, और विकल्प D, 1874, उन्नीसवीं सदी के हैं: 1894 पंजाब नेशनल बैंक के पंजीकरण का वर्ष है, और संभवतः इसी कारण वह यहाँ रखा गया है। प्रश्न जो बड़ी बात जाँचता है वह यह है कि सहकारी बैंक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होता है और एक सदस्य एक मत पर चलता है।

सही उत्तर C, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, जुलाई 1969 के पहले दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और भारत सरकार आज भी इसके बहुलांश शेयर रखती है, और यही किसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है। 2019 में इसने विजया बैंक और देना बैंक को अपने में समाहित किया।

विकल्प A, एक्सिस बैंक, 1993 के आरबीआई दिशानिर्देशों के बाद लाइसेंस पाए नए निजी बैंकों में पहला था और 1994 में यूटीआई बैंक के रूप में शुरू हुआ। विकल्प B, आईसीआईसीआई बैंक, एक विकास वित्त संस्था से निकला और निजी क्षेत्र का बैंक है। विकल्प D, यस बैंक, भी निजी है और उसने 2004 में काम शुरू किया। परीक्षा भवन की सरल कसौटी: जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 या 1980 में हुआ, या जो भारतीय स्टेट बैंक है, वह सार्वजनिक क्षेत्र का है; जिसे 1990 के दशक या उसके बाद लाइसेंस मिला, वह निजी है।

सही उत्तर C, ऋण देना और जमा स्वीकार करना है। वाणिज्यिक बैंक का अस्तित्व इसी के लिए है कि वह अधिशेष रखने वालों से बचत एकत्र करे और जिन्हें धन चाहिए उन्हें उधार दे, और वह जमाकर्ताओं को दिए ब्याज तथा उधारकर्ताओं से वसूले ब्याज के अंतर से कमाता है। धन प्रेषण, लॉकर या कार्ड सुविधा जैसी उसकी हर दूसरी सेवा इन दो कार्यों के बाद आती है।

विकल्प A, B और D सभी केंद्रीय बैंक के काम बताते हैं। करेंसी नोट जारी करना रिज़र्व बैंक का एकाधिकार है, जिसमें एक रुपये का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से चलाता है। मुद्रा आपूर्ति का विनियमन भी आरबीआई का काम है, जो रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात से होता है। जो भेद स्थिर करना है वह यह है कि वाणिज्यिक बैंक जनता से काम करता है और केंद्रीय बैंक बैंकों से।

सही उत्तर A, 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया, मुद्रा नियंत्रक से नोट निर्गम तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर। आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में बॉम्बे स्थानांतरित हुआ।

विकल्प B, 1 जनवरी 1935, और विकल्प D, 1 जुलाई 1935, गढ़ी हुई तिथियाँ हैं जो अधूरी याद को पकड़ने के लिए रखी गई हैं। विकल्प C, 1 अप्रैल 1934, अधिनियम के वर्ष को कार्यारंभ की तिथि से मिला देता है और यही सबसे आम गलत चुनाव है। इस कहानी की तीन तिथियाँ अलग रखें: 1926 हिल्टन यंग आयोग, 1934 अधिनियम और 1 अप्रैल 1935 कार्यारंभ, तथा 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण।

सही उत्तर C, 1982 है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली उस समिति की सिफारिश पर हुई जिसने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसने रिज़र्व बैंक से कृषि साख के कार्य और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से पुनर्वित्त का काम लिया, और यह ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण भी करती है।

विकल्प A, 1975, वह वर्ष है जब 2 अक्तूबर को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले। विकल्प B, 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम का वर्ष है। विकल्प D, 1990, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना का वर्ष है। नाबार्ड की तरह एक्ज़िम बैंक भी 1982 का है, इसलिए यह वर्ष दो संस्थाओं को ढोता है और परीक्षक दोनों पूछते हैं।

सही उत्तर C, पंजाब नेशनल बैंक है। यह 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला, पूर्णतः भारतीय पूँजी से खड़ा और भारतीय प्रबंधन से चलने वाला पहला बैंक, जिसके संस्थापकों से लाला लाजपत राय जुड़े थे। यह बीसवीं सदी के आरंभ की बैंक विफलताओं से बचा रहा और 1969 में राष्ट्रीयकृत हुआ।

विकल्प A, 1770 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में एक यूरोपीय एजेंसी हाउस का उपक्रम था और भारत का पहला बैंक था, जो अलग विशेषता है। विकल्प B, 1881 का अवध कमर्शियल बैंक, भारतीय प्रबंधन वाला सीमित दायित्व का पहला बैंक कहा जाता है, और प्रश्न में यही शब्द आ जाएँ तो उत्तर बदल जाता है, इसलिए कथन ध्यान से पढ़ें। विकल्प D, 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोराबजी पोचखानावाला द्वारा स्थापित, पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला पहला वाणिज्यिक बैंक माना जाता है। तीन मिलते-जुलते दावे, तीन अलग बैंक।

सही उत्तर B, छह है। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस बार जमा की सीमा ₹200 करोड़ रखी गई। इन छह में से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, इसीलिए इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या उन्नीस बताई जाती है।

विकल्प A, चार, और विकल्प C, आठ, राष्ट्रीयकरण के किसी दौर से मेल नहीं खाते और यह जाँचने के लिए रखे गए हैं कि संख्या तथा जमा सीमा साथ में याद है या नहीं। विकल्प D, चौदह, 19 जुलाई 1969 के पहले दौर की संख्या है, जब सीमा ₹50 करोड़ या अधिक जमा थी। याद रखने का ढाँचा सरल है: 1969 में चौदह बैंक और ₹50 करोड़; 1980 में छह बैंक और ₹200 करोड़; भारतीय स्टेट बैंक 1955 से ही सार्वजनिक हाथों में था, इसलिए वह किसी सूची में नहीं आता।

सही उत्तर C, 1955 है। ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा कि ग्रामीण साख के लिए देशभर में शाखाओं वाला और राज्य की भागीदारी वाला बैंक चाहिए। संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया।

विकल्प A, 1935, वह वर्ष है जब रिज़र्व बैंक ने कार्य आरंभ किया और इंपीरियल बैंक से सरकारी खातों तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन लिया — संबंधित परंतु भिन्न घटना। विकल्प B, 1949, रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक स्वामित्व में आने और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बनने का वर्ष है। विकल्प D, 1959, भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम का वर्ष है, जिसके अंतर्गत पूर्व रियासतों के बैंक स्टेट बैंक के सहयोगी बने; इनका मूल बैंक में विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ।

सही उत्तर B, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन कहे जाने वाले इस आयोग ने 1926 में कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण सरकार तथा इंपीरियल बैंक में बाँटने के बजाय एक केंद्रीय बैंक को दिया जाए। इसी सिफारिश से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 बना और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया।

विकल्प A, नरसिंहम समिति, बहुत बाद की है — पहले ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, और फिर 1991 तथा 1998 की सुधार समितियाँ। विकल्प C, चेलैया समिति, ने 1990 के दशक के आरंभ में कर व्यवस्था के सुधार पर रिपोर्ट दी और उसका केंद्रीय बैंकिंग से कोई संबंध नहीं। विकल्प D, शिवरामन समिति, ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सिफारिश की, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। परीक्षक हर समिति को उसकी संस्था से जोड़कर पूछते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ियों में याद करें।

सही उत्तर A, 1975 है। रुपया औपनिवेशिक काल से पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा था और स्वतंत्रता के बाद भी यह जुड़ाव बना रहा। 1975 में यह कड़ी तोड़कर रुपये को भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ दिया गया, जिसमें दैनिक दर रिज़र्व बैंक तय करता था। यह कदम इसलिए उठाया गया कि 1970 के दशक के आरंभ में स्थिर विनिमय दर प्रणाली टूटने के बाद पाउंड स्वयं अस्थिर हो गया था।

विकल्प B, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है, जब स्टर्लिंग से जुड़ाव बना रहा। विकल्प D, 1963, विनिमय दर के किसी परिवर्तन से नहीं जुड़ा; विद्यार्थी इसे 1949 और 1966 के अवमूल्यनों से भ्रमित करते हैं। विकल्प C, 1982, नाबार्ड और एक्ज़िम बैंक की स्थापना का वर्ष है, विनिमय दर का पड़ाव नहीं। टोकरी आधारित व्यवस्था 1991 से 1993 के सुधारों तक चली, जब भारत बाज़ार आधारित विनिमय दर पर आया।

सही उत्तर C, 1949 है। रिज़र्व बैंक 1935 में शेयरधारकों के बैंक के रूप में खुला था, जिसकी शेयर पूँजी निजी हाथों में थी। संसद ने 1948 में भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम पारित किया और अंतरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ, तब से बैंक पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है, जब रिज़र्व बैंक निजी स्वामित्व में था और वस्तुतः 1948 के मध्य तक भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए साझा केंद्रीय बैंक का काम कर रहा था। विकल्प B, 1948, वह वर्ष है जब सक्षमकारी अधिनियम पारित हुआ और यही इस प्रश्न का जाल है: अधिनियम 1948 का, राष्ट्रीयकरण 1949 का। विकल्प D, 1950, संविधान के लागू होने और योजना आयोग की स्थापना का वर्ष है, जिनका बैंक के स्वामित्व से कोई संबंध नहीं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी 1949 का है।