निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार हैं?
- A.सुरक्षा का अधिकार
- B.चयन का अधिकार
- C.उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- D.उपरोक्त सभी
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर D, उपरोक्त सभी है। उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी सूचित उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल पाने का अधिकार। शेष तीन हैं — गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य की सूचना पाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, तथा अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध निवारण पाने का अधिकार। इसलिए विकल्प A, B और C प्रत्येक सही पर अपूर्ण हैं, और इस प्रकार बने प्रश्न में संयुक्त विकल्प ही उत्तर है।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग लोकपाल और ग्राहक अधिकार: आरबी-आईओएस नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार किस वर्ष लागू की?
- A.1991
- B.1995
- C.2006
- D.2021
उत्तर देखें
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में अधिसूचित की, जिससे बैंक ग्राहकों को न्यायालय के बाहर निःशुल्क और शीघ्र मंच मिले।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को मिलाने वाली रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू हुई?
- A.2017
- B.2018
- C.2019
- D.2021
उत्तर देखें
रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबी-आईओएस 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई और इसने 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना तथा 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना को "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" के सिद्धांत पर एक योजना में मिला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शिकायतों का केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है?
- A.मुंबई
- B.नई दिल्ली
- C.चंडीगढ़
- D.हैदराबाद
उत्तर देखें
एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष है, इसलिए शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं रहा; ऑनलाइन, ईमेल या कागज़ पर दी गई सभी शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित एक ही केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र में प्राप्त और प्रसंस्कृत होती हैं, जो फिर उन्हें आवंटित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत समय की हानि, व्यय, उत्पीड़न और मानसिक कष्ट के लिए लोकपाल अधिकतम कितनी क्षतिपूर्ति दे सकता है?
- A.दस हजार रुपये
- B.एक लाख रुपये
- C.पाँच लाख रुपये
- D.बीस लाख रुपये
उत्तर देखें
योजना दो प्रकार के अधिनिर्णय अलग करती है। शिकायतकर्ता को वास्तव में हुई हानि के लिए लोकपाल वास्तविक हानि या बीस लाख रुपये, जो कम हो, दे सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी कौन है?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
- B.रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- C.सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग
- D.राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
उत्तर देखें
शिकायतकर्ता अथवा विनियमित संस्था, कोई भी, अधिनिर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर इस अधिकारी को अपील कर सकता है, और जिस संस्था ने प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया, वह अपील ही नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →