बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 15

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का नामित प्राधिकारी बनाता है; उसके प्राधिकरण के बिना कोई व्यक्ति भुगतान प्रणाली शुरू या संचालित नहीं कर सकता, और उसी के निर्देशों के अंतर्गत कार्ड नेटवर्क, प्रीपेड लिखत तथा खुदरा भुगतान संगठन…

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में पारित हुआ, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय…

धारा 35क रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, बैंककारी नीति के हित में, जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से बैंक के कार्य चलाए जाने से रोकने के लिए, या बैंक के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो वह…

यह अधिनियम बैंककार की बही की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करने देता है, जिससे बैंक को मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पड़ते और उसके अधिकारी सीमित परिस्थितियों में ही बुलाए जाते हैं।

19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया।

तिवारी समिति की इस सिफारिश के बाद कि बैंकों के बकाया के लिए अलग मंच हो, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 पारित हुआ, जिसने निर्धारित राशि से अधिक के बैंक आवेदनों का निर्णय करने और वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण तथा…

इसका पूरा नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है, और इसकी धारा 13 प्रतिभूत लेनदार को उपधारा (2) के अंतर्गत मांग सूचना देकर उधारकर्ता को साठ दिन का समय देने और चूक होने पर उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायालय या अधिकरण में जाए बिना…

1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।

यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।

यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।

यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।

उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।

किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने कुल बकाया अग्रिमों का पचहत्तर प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है, जो अन्य बैंकों से बहुत अधिक हिस्सा है, क्योंकि ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों तथा छोटे उद्यमियों की सेवा के लिए बने हैं।

सत्तानवेवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43ख जोड़ा, जो राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे।

इसने पुराने दोहरे नियंत्रण का ढीला हिस्सा समाप्त करके सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्य सहकारी बैंकों को सीधे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में रखा और उसे उनके बोर्ड, पूँजी जुटाने तथा विलय पर अधिकार दिए, क्योंकि कुछ बैंकों की विफलता से जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ था।

सही उत्तर B, वडोदरा का अन्योन्य सहकारी बैंक है, जो गुजरात में 1889 में सरकारी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहायता समिति के रूप में शुरू हुआ और सामान्यतः भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक गिना जाता है, 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से भी पुराना।

अल्पकालिक सहकारी साख संरचना का आधार गाँव की प्राथमिक कृषि साख समिति है, उसके ऊपर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य के शिखर पर राज्य सहकारी बैंक होता है।

सही उत्तर B, नरसिंहम कार्यदल है, जिसने 1975 में एक नई ग्रामीण संस्था का प्रस्ताव रखा जो सहकारी संस्था की स्थानीय पकड़ और वाणिज्यिक बैंक के अनुशासन को जोड़े, और उसी वर्ष 2 अक्टूबर को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रधान कार्यालय वाला और सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पहला था, और उसका नाम, जिसका अर्थ पहली है, स्वयं संकेत है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूँजी पचास, पैंतीस और पंद्रह के अनुपात में बँटी होती है: केंद्र सरकार के पास पचास प्रतिशत, प्रायोजक बैंक के पास पैंतीस प्रतिशत और राज्य सरकार के पास पंद्रह प्रतिशत।