SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
447 प्रश्न
भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण होकर वह भारत सरकार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से किस वर्ष आया?
रिज़र्व बैंक 1935 में शेयरधारकों के बैंक के रूप में खुला था, जिसकी शेयर पूँजी निजी हाथों में थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है?
इसकी स्थापना 1865 में हुई और इसे भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। संयुक्त स्टॉक बैंक वह होता है जिसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास हो, न कि एजेंसी हाउसों की साझेदारी के पास।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के चौदह बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था?
19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन चौदह सबसे बड़े भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधीन ले लिया जिनकी जमा ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है?
आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2014 में ______ मुख्यालय वाली सूक्ष्म ऋणदाता संस्था बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
बंधन की शुरुआत 2001 में कोलकाता से हुई थी, जो पूर्वी भारत की गरीब महिलाओं को छोटे ऋण देने वाली संस्था थी, और इसका मुख्यालय आज भी उसी शहर में है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईडीबीआई (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संदर्भ में NPCI का पूरा नाम क्या है?
NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी।
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