बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 16

पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश से बने, और अगले वर्ष उस अध्यादेश की जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 आया, जो उनके उद्देश्य, पूँजी और अंशधारिता तय करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1982 में कार्य शुरू किया, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई, और यह कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शिखर विकास बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों दोनों को पुनर्वित्त देता और उनका पर्यवेक्षण करता है।

फास्टैग विंडस्क्रीन पर लगा स्टिकर है जिसे टोल प्लाजा पर लगा रीडर रेडियो तरंगों से पहचानता है, जिससे टोल जुड़े खाते से कट जाता है और वाहन को रुकना नहीं पड़ता; इस व्यवस्था का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है और इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम चलाता है।

राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलाई जाने वाली इस प्रणाली से ग्राहक बैंकिंग संवाददाता के माइक्रो एटीएम पर आधार संख्या, बैंक का नाम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देकर नकदी निकाल सकता है, जमा कर सकता है या शेष देख सकता है, बिना किसी कार्ड या चेक के।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बड़ी राशि के भुगतानों के लिए है, जिनका निपटान बैचों में नहीं, बल्कि प्राप्त होते ही एक-एक करके होता है, और इस प्रणाली में न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये है जबकि अधिकतम कोई नहीं।

डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान की राशि तुरंत खाते से निकल जाती है, और यही क्रेडिट कार्ड से मूल अंतर है, जिसमें बैंक पहले अपनी दी हुई सीमा से भुगतान करता है और बाद में ब्याज मुक्त अवधि के साथ बिल भेजता है।

ऐसा संचालक भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकृत होता है, मशीन पर किसी बैंक के बजाय संचालक का अपना नाम होता है, उस पर हर बैंक का कार्ड चलता है और नकदी प्रायोजक बैंक के माध्यम से आती है।

यह मशीन काउंटर पर बैठे टेलर का काम करती है, अर्थात नकदी देती है, जमा लेती है, विवरण छापती है और अनुरोध स्वीकार करती है, और यह बिना किसी कर्मचारी के हर समय काम करती है।

रुपे भारतीय कार्ड नेटवर्क के रूप में आरंभ किया गया ताकि घरेलू कार्ड भुगतानों का निपटान विदेशी नेटवर्कों के बजाय देश के भीतर हो, और इसके कार्ड बैंक बचत खातों तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जारी करते हैं।

यूपीआई 2016 में आरंभ हुआ और इससे मोबाइल ऐप के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में भुगतान होता है, जिसमें खाता संख्या के स्थान पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन प्रयोग होता है।

योनो, अर्थात यू ओनली नीड वन, भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा तथा ऑनलाइन खरीद के लिए एक ही ऐप के रूप में आरंभ किया, और इससे बैंक की मशीनों पर बिना कार्ड नकदी निकासी भी होती है।

भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप दिसंबर 2016 में राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जारी किया, ताकि उसी वर्ष आरंभ हुए एकीकृत भुगतान इंटरफेस से भुगतान किसी भी स्मार्टफोन से किया जा सके, जिसमें बैंक खाता जुड़ा हो।

बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने 1976 में जोबरा गाँव में छोटे कर्ज देने का प्रयोग शुरू किया था, और उसी से यह बैंक विकसित हुआ, जिसे 1983 में कानूनी रूप से औपचारिक दर्जा मिला।

नैच एक साथ अनेक जमा या नामे के लिए थोक भुगतान प्रणाली है, जैसे जमा पक्ष में वेतन, पेंशन, लाभांश, सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा नामे पक्ष में ऋण की किस्तें, बीमा प्रीमियम और उपयोगिता बिल, और उसने एक ही राष्ट्रीय प्रस्तुति के साथ पुरानी ईसीएस का कार्य संभाल…

फास्टैग विंडस्क्रीन पर लगा आरएफआईडी स्टिकर है, जिसे टोल प्लाजा का पाठक दूर से पहचान लेता है और वाहन रोके बिना जुड़े खाते या थैली से टोल काट लिया जाता है; यह कार्यक्रम एनपीसीआई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के रूप में चलाता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक के प्राधिकार के बिना कोई व्यक्ति भारत में भुगतान प्रणाली आरंभ या संचालित नहीं कर सकता, और इसने रिजर्व बैंक के भीतर भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के नियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया।

भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है और यह संक्षेपाक्षर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रशिक्षित अर्थशास्त्री डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर के सम्मान में चुना गया।

एनपीसीआई ने रुपे 2012 में इसलिए आरंभ किया कि भारतीय कार्डधारक और भारतीय व्यापारी के बीच डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड के लेनदेन विदेश से होकर जाने के बजाय देश के भीतर ही प्राधिकृत और निपटाए जाएँ, और इसका नाम रुपया तथा पेमेंट को जोड़ता है।

वर्चुअल भुगतान पता नाम और बैंक हैंडल के रूप में होता है और अंतर्निहित खाते की ओर संकेत करता है, इसलिए खाता संख्या या शाखा कोड बताए बिना भुगतान भेजा या मँगाया जा सकता है।

2010 में शुरू हुई तत्काल भुगतान सेवा पहले से ही हर समय बैंकों के बीच तुरंत धन पहुँचाती थी और यूपीआई उसी पटरी का उपयोग करते हुए वर्चुअल भुगतान पता, अंतरप्रचालनीय ऐप तथा एक क्लिक का प्रमाणीकरण जोड़ता है।