9 अक्टूबर 2026 करेंट अफेयर्स: विश्व कपास दिवस, खादी

सही उत्तर 7 अक्टूबर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 75/318 के जरिये इसी तारीख को विश्व कपास दिवस के रूप में तय किया था। इस दिवस का उद्देश्य यह रेखांकित करना है कि कपास आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और गरीबी घटाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, विशेष रूप से विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में भारत और माली के स्थायी मिशनों ने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में साझा कार्यक्रम करके यह दिवस मनाया। विकल्प A यानी 5 अक्टूबर शिक्षकों से जुड़े दिवस की तारीख है और कपास से इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C यानी 10 अक्टूबर तथा विकल्प D यानी 16 अक्टूबर भी गलत हैं, क्योंकि कपास का कोई दिवस इन तारीखों पर नहीं पड़ता; परीक्षा में इन्हें संयुक्त राष्ट्र के अन्य दिवसों के साथ मिलाकर भ्रम पैदा किया जाता है। इसलिए विश्व कपास दिवस और 7 अक्टूबर की जोड़ी तथा इसे घोषित करने वाले संकल्प का क्रमांक साथ में याद रखें।

सही उत्तर संकल्प 75/318 है। इसी संकल्प के जरिये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस घोषित किया, जिससे इस आयोजन को संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में औपचारिक स्थान मिला और इसे व्यापार, विकास तथा सबसे गरीब कपास उत्पादक देशों में गरीबी घटाने से जोड़ा गया। विकल्प A, B और D में दिए गए क्रमांक, अर्थात 70/218, 72/204 और 77/300, किसी और विषय से जुड़े हैं और इनसे यह दिवस घोषित नहीं हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में ऐसे मिलते-जुलते क्रमांक जानबूझकर रखे जाते हैं, इसलिए अनुमान लगाने के बजाय यह संख्या याद रखनी चाहिए। इसे याद रखने का सरल तरीका यह है कि संकल्प के क्रमांक को उस आयोजन के साथ जोड़ लें जो इसी दिवस पर हुआ, अर्थात 7 अक्टूबर 2026 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत और माली का साझा कार्यक्रम।

सही उत्तर राजदूत हरीश पार्वथानेनी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने कपास और चरखे को आत्मनिर्भरता, सम्मान तथा स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा था, और उन्होंने चार प्राथमिकताएं रखीं, अर्थात किसानों की आजीविका, मूल्यवर्धन और बाजार तक पहुंच, संवहनीयता तथा प्रौद्योगिकी एवं साझेदारी। विकल्प B यानी राजदूत इस्सा कोनफोरू माली के स्थायी प्रतिनिधि हैं और उन्होंने सह-आयोजक देश की ओर से अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कपास के महत्व पर बात रखी। विकल्प C यानी पद्मिनी सिंगला कपड़ा मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं और उन्होंने भारत की कपास पहल, अर्थात कपास उत्पादकता मिशन तथा कस्तूरी कॉटन भारत की जानकारी दी। विकल्प D यानी डॉ. केशव आर. क्रांति अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के मुख्य वैज्ञानिक हैं, भारत के राजदूत नहीं। इन चारों नाम और पद अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर कपास उत्पादकता मिशन और कस्तूरी कॉटन भारत है। कपड़ा मंत्रालय की संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला ने इन दोनों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत उत्पादकता, रेशे की गुणवत्ता और पहचान-शृंखला पर काम कर रहा है, और इसके साथ कपड़ा ढांचे में निवेश तथा शिल्पियों और छोटे उद्यमों के लिए सहायता को भी रखा। विकल्प A और C में कपड़ा तथा रेशा क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों के नाम हैं, जो इस अवसर पर प्रस्तुत जोड़ी नहीं थे; रेशम और हथकरघा से जुड़े कार्यक्रम कपास से संबंधित भी नहीं हैं। विकल्प D सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि पीएम मित्र की चर्चा कार्यक्रम में हुई थी, लेकिन वह सांसद एल. के. सुधीश ने तमिलनाडु में बन रहे एकीकृत कपड़ा पार्क के संदर्भ में की थी, मंत्रालय की प्रस्तुति में नहीं। इसलिए जोड़ी को उत्पादकता और कस्तूरी ब्रांड के रूप में याद रखें।

सही उत्तर सिंगापुर है। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, और अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच वहां से लगभग 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश भारत आया है। जीआईसी और टेमासेक जैसे सिंगापुरी संस्थागत निवेशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है, और यही कारण है कि वित्त मंत्री की वहां की बातचीत में पूंजी बाजार, कराधान तथा डिजिटल वित्तीय संपर्क केंद्र में हैं। विकल्प A यानी मॉरीशस वर्षों तक भारत में निवेश का प्रमुख रास्ता रहा और आज भी बड़ा स्रोत है, इसलिए यह सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है। विकल्प C यानी अमेरिका और विकल्प D यानी जापान भी बड़े निवेशक तथा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हैं, लेकिन संचयी निवेश की सूची में इनमें से कोई पहले स्थान पर नहीं है। परीक्षा के लिए सिंगापुर को पहले और मॉरीशस को उसके ठीक पीछे रखकर याद करें।

सही उत्तर 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह आंकड़ा अप्रैल 2000 से मार्च 2026 की अवधि में सिंगापुर से भारत आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संचयी योग है, और इसी के आधार पर सिंगापुर को भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। विकल्प A यानी 94.68 अरब डॉलर तथा विकल्प B यानी 144.68 अरब डॉलर दर्ज कुल से काफी कम हैं और इनसे सिंगापुर निवेशक देशों की सूची में वास्तविक स्थान से नीचे दिखेगा। विकल्प D यानी 234.68 अरब डॉलर इस निवेश को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। आंकड़े के साथ उसकी अवधि भी याद रखें, जो अप्रैल 2000 से शुरू होती है, क्योंकि अवधि के बिना यह संख्या अधूरी है। साथ में दो सिंगापुरी संस्थागत निवेशक, अर्थात जीआईसी और टेमासेक, तथा दो भारतीय मंच, अर्थात एनआईआईएफ और गिफ्ट सिटी, भी याद रखें।

सही उत्तर थर्मन शनमुगरत्नम हैं, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अपनी सरकारी यात्रा में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री उच्चस्तरीय बैठकों की शृंखला के तहत उनसे भेंट करेंगी। शेष तीनों विकल्पों में दिए नाम भी उन पदाधिकारियों के हैं जिनसे इसी यात्रा में मुलाकात होगी, और यही बात इस प्रश्न को नाम के बजाय पद की पहचान की परीक्षा बना देती है। विकल्प A यानी लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। विकल्प B यानी गन किम योंग उपप्रधानमंत्री हैं। विकल्प D यानी विवियन बालाकृष्णन विदेश मंत्री हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में इस तरह के प्रश्न बार-बार आते हैं और सबसे आम चूक राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को आपस में बदल देना है। इसलिए इन चार नामों को उनके पदों के साथ एक समूह में याद करें और इन्हें भारत-सिंगापुर व्यापक सामरिक भागीदारी से जोड़कर रखें।

सही उत्तर जीआईसी और टेमासेक है। जीआईसी, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और टेमासेक होल्डिंग्स ही वे दो सिंगापुरी संस्थागत निवेशक हैं जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश बताया गया है, और वित्त मंत्री इन दोनों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से अलग-अलग बैठक करेंगी। विकल्प B में टेमासेक के साथ मुबादला का नाम है, जो संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी है, सिंगापुर की नहीं। विकल्प C में जीआईसी के साथ खजाना नैशनल है, जो मलेशिया का सरकारी कोष है, इसलिए यह जोड़ी भी देश के स्तर पर गलत है। विकल्प D में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष तथा गिफ्ट सिटी हैं, जो लेन-देन के दूसरे छोर पर खड़े हैं, अर्थात ये भारतीय मंच हैं जिनके जरिये सिंगापुर की पूंजी अधिक भागीदारी कर सकती है, ये सिंगापुर के निवेशक नहीं हैं।

सही उत्तर लगभग 36% है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली क्षेत्र को रोज मिलने वाली कोयला आपूर्ति सितंबर में छुए गए सबसे निचले स्तर से करीब 36% बढ़ चुकी है और अक्टूबर का औसत सितंबर के औसत से लगभग 9% अधिक है। यही वृद्धि, रेल ढुलाई में मजबूती के साथ, बिजली संकट की खबरों पर मंत्रालय का मुख्य जवाब है। विकल्प A यानी लगभग 12% बताए गए सुधार से बहुत कम है और किसी आंकड़े से मेल नहीं खाता। विकल्प B यानी लगभग 24% भी गढ़ा हुआ है और मंत्रालय द्वारा बताए सुधार को कम करके दिखाता है। विकल्प D यानी लगभग 48% इसे बढ़ाकर बताता है, ऐसी कोई संख्या स्पष्टीकरण में नहीं है। परीक्षार्थी दोनों प्रतिशत अलग अलग याद रखें, क्योंकि 36% का आंकड़ा सितंबर के न्यूनतम स्तर से तुलना है, जबकि 9% का छोटा आंकड़ा पूरे अक्टूबर और पूरे सितंबर की तुलना है।

सही उत्तर 470 रेक प्रतिदिन है। अक्टूबर में कोयले का रेल लदान औसतन 465 रेक प्रतिदिन से अधिक रहा और मंत्रालय ने बताया कि 470 रेक का लक्ष्य लगातार तीन दिन पूरा हुआ, जिसे उसने उत्पादन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के मजबूत होने का संकेत माना। आगे के लिए मंत्रालय ने कहा कि 465 से 475 रेक प्रतिदिन के दायरे में लदान बना रहे तो स्थिति और स्थिर होगी तथा भंडार फिर भरा जा सकेगा। विकल्प A और विकल्प B में बताए दैनिक आंकड़े स्पष्टीकरण में कहीं नहीं हैं और दोनों पहले से हासिल मासिक औसत से भी नीचे हैं। विकल्प D में दी संख्या उस दायरे से काफी ऊपर है जिसे मंत्रालय बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह हासिल किया गया लक्ष्य नहीं हो सकता। याद रखने योग्य अंतर यही है कि लक्ष्य 470 रेक का था, जबकि मासिक औसत 465 रेक से अधिक रहा।

सही उत्तर 0.116 मिलियन टन प्रतिदिन है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली घरों में भंडार घटने की रफ्तार तेजी से धीमी हुई और दैनिक निकासी आधे से अधिक गिरकर सितंबर के 0.243 मिलियन टन प्रतिदिन से अक्टूबर में 0.116 मिलियन टन प्रतिदिन रह गई। मंत्रालय ने स्थिति को संभलती हुई बताया, साथ ही यह भी माना कि भंडार फिर से भरने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D में दिए स्तर स्पष्टीकरण में नहीं हैं। विकल्प C में गिरावट आधे से बहुत अधिक दिखती है, जबकि विकल्प A और विकल्प D में बताई गई सुस्ती रिपोर्ट की गई गिरावट से बहुत कम है। परीक्षा के लिए उपयोगी आधार यही तुलना है, अर्थात सितंबर में 0.243 और अक्टूबर में 0.116 मिलियन टन प्रतिदिन, यानी पचास प्रतिशत से अधिक की कमी।

सही उत्तर आसियान सचिवालय, जकार्ता, इंडोनेशिया है। आसियान ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की 15वीं संयुक्त समिति बैठक वहीं 6 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की, साथ में उप समितियों की बैठकें भी हुईं और पूरा दौर हाइब्रिड स्वरूप में चला। विकल्प B यानी भारत मंडपम, नई दिल्ली इस दौर के लिए गलत है, हालांकि संयुक्त समिति की अगली बैठक भारत में ही जनवरी 2027 में होनी है। विकल्प C यानी पुत्रजया, मलेशिया भ्रमित करने वाला है, क्योंकि दूसरी ओर से सह अध्यक्ष मलेशिया के व्यापार विभाग की उप महासचिव थीं, लेकिन मलेशिया ने केवल अध्यक्षता दी, मेजबानी नहीं की। विकल्प D यानी बैंकॉक, थाईलैंड भी एक आसियान राजधानी है, जिसके प्रतिनिधि बैठक में आए थे, पर मेजबानी उसने नहीं की। याद रखने योग्य जोड़ी यही है कि 15वां दौर जकार्ता में और सोलहवां भारत में।

सही उत्तर आठ में से तीन है। संयुक्त समिति के अंतर्गत आठ उप समितियां हैं और उनमें से तीन ने जकार्ता के 15वें दौर के साथ हाइब्रिड बैठकें कीं। ये थीं विधिक एवं संस्थागत मुद्दों पर उप समिति यानी SC-LII, बाजार पहुंच पर राष्ट्रीय व्यवहार की उप समिति यानी SC-NTMA और उत्पत्ति के नियमों पर उप समिति यानी SC-ROO। विकल्प A में बैठक करने वाली संख्या और कुल संख्या, दोनों गलत हैं, क्योंकि उप समितियां आठ हैं, छह नहीं। विकल्प C में बैठक करने वाली संख्या बढ़ाकर बताई गई है और विकल्प D का अर्थ होगा कि सभी उप समितियां मिलीं, जो नहीं हुआ। परीक्षार्थी दौर के अंत में दिए निर्देश को भी याद रखें, अर्थात सभी उप समितियां AITIGA समीक्षा के लंबित अध्यायों को तेजी से और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ पूरा करें।

सही उत्तर जनवरी 2027, भारत में है। जकार्ता दौर के समापन पर दोनों पक्षों ने संयुक्त समिति की अगली बैठक जनवरी 2027 में तय की, जो भारत में और फिर हाइब्रिड तरीके से होगी। उस बैठक में इस बीच उप समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा होगी और आगे मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि बातचीत निर्धारित समय पर पूरी हो। विकल्प A गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया ने अभी समाप्त हुए दौर की मेजबानी आसियान सचिवालय में की थी। विकल्प C और विकल्प D में बताए महीने और आसियान मेजबान देश घोषणा में कहीं नहीं हैं, सिंगापुर तथा वियतनाम ने जकार्ता में प्रतिनिधि भेजे थे, पर उन्हें मेजबान नहीं बताया गया। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु मेजबानी का आसियान से भारत को हस्तांतरण है, जिसमें भारतीय दौर AITIGA समीक्षा को आगे बढ़ाएगा।

सही उत्तर औषधि नियम, 1945 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे अनुसूची H, अनुसूची H1 और अनुसूची X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त दवा बेचने तथा वितरण करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी, न कि केवल निर्माताओं पर। इसका माध्यम नियम 65 के अंतर्गत जोड़ा जाने वाला नया उप नियम है। विकल्प B एक अलग कानूनी दस्तावेज है, जो उपचारों के आपत्तिजनक विज्ञापनों से संबंधित है और यहां उसमें बदलाव नहीं हुआ। विकल्प C खाद्य से जुड़ा है, दवाओं से नहीं, और उसका नियामक अलग है। विकल्प D क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा मानकों से संबंधित है, जो दवा विज्ञापन के विषय से बाहर है। याद रखने योग्य बात यही है कि अनुसूची H, H1 और X औषधि नियम, 1945 के भीतर आती हैं।

सही उत्तर G.S.R. 861(E), दिनांक 28 सितंबर 2026 है। मंत्रालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद इसी अधिसूचना से मसौदा संशोधन जारी किया और हितधारकों तथा जनता से राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D में दिए क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में कहीं नहीं हैं। विकल्प C में श्रेणी भी गलत है, क्योंकि इस प्रकार का अधीनस्थ विधान सामान्य सांविधिक नियम के रूप में जारी होता है, सांविधिक आदेश के रूप में नहीं। परीक्षा के लिए तीन बातें साथ जोड़कर याद रखें, अर्थात अधिसूचना का क्रमांक, 28 सितंबर 2026 की तिथि और उससे पहले औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से हुआ परामर्श।

सही उत्तर 93वीं बैठक, 16 फरवरी 2026 है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की उसी बैठक में यह प्रश्न विचार के लिए आया था कि दवा बेचने तथा वितरण करने का लाइसेंस रखने वाली इकाइयों के विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रावधान जरूरी है या नहीं, और मसौदा संशोधन उसी सिफारिश पर आधारित है। राजपत्र में मसौदा अधिसूचित करने से पहले भी बोर्ड से परामर्श किया गया था। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में बताए बैठक क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में नहीं हैं, और तीनों सिफारिश को या तो बहुत पहले या अधिसूचना के बाद रख देते हैं, जबकि अधिसूचना 28 सितंबर 2026 को जारी हुई। परीक्षार्थी घटनाक्रम क्रम से याद रखें, अर्थात फरवरी में बोर्ड की सिफारिश, सितंबर में राजपत्र अधिसूचना और उसके बाद तीस दिन की सुझाव अवधि।

सही उत्तर 2,129 है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि निफ्ट, दिल्ली के खादी उत्कृष्टता केंद्र ने विभिन्न श्रेणियों में इतने खादी डिजाइन संग्रह तैयार किए हैं, जो खादी को आधुनिक फैशन तथा जीवनशैली में स्थान देने की कोशिश का हिस्सा है। इसी ब्योरे में नवयुग खादी की शुरुआत 710 नए उत्पादों के साथ और स्वाधा नाम की वेलनेस एवं योग परिधान श्रेणी की शुरुआत दर्ज है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए कुल आंकड़े मंत्रालय के ब्योरे में कहीं नहीं हैं, और जो परीक्षार्थी डिजाइन संग्रह को उत्पादों की संख्या से भ्रमित करेगा, वह गलती से छोटा आंकड़ा चुन लेगा। इन संख्याओं को जोड़ी बनाकर याद रखना सबसे सुरक्षित है, अर्थात बड़ी संख्या निफ्ट केंद्र के डिजाइन संग्रह की और छोटी संख्या नवयुग खादी के उत्पादों की।

सही उत्तर लगभग 80 प्रतिशत है। मंत्रालय ने बताया कि लगभग पांच लाख खादी कारीगरों में करीब चार बटा पांच हिस्सा महिलाओं का है और उनकी भागीदारी अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, हनी मिशन तथा सेवा उद्योगों में विशेष रूप से मजबूत रही है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता मिला है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प C तीनों इस हिस्सेदारी को कम करके बताते हैं और ब्योरे के किसी आंकड़े से मेल नहीं खाते। परीक्षार्थी इस हिस्सेदारी को अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के मूल्यांकन अध्ययन के अलग निष्कर्ष से न मिलाएं, जिसमें बताया गया कि योजनाओं के दायरे में आए 75 प्रतिशत से अधिक कारीगरों की आय में हस्तक्षेप के बाद मापने योग्य वृद्धि हुई। एक आंकड़ा बताता है कि कारीगर कौन हैं और दूसरा यह कि उनकी कमाई का क्या हुआ।

सही उत्तर कर्नाटक के चित्रदुर्ग और केरल के कुट्टूर है। मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय स्लाइवर संयंत्रों का आधुनिकीकरण चल रहा है और इन दोनों संयंत्रों ने यह काम पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें चित्रदुर्ग संयंत्र अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकता सौर स्रोत से पूरी करता है तथा पवन ऊर्जा पर विचार चल रहा है। विकल्प B में दो ऐसे स्थान मिला दिए गए हैं जो ब्योरे में दूसरे कारणों से आते हैं, क्योंकि पोंडुरु वह खादी किस्म है जिसे जीआई टैग मिला और आगरा में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम हुआ था। विकल्प C और विकल्प D में बताए औद्योगिक शहर इस ब्योरे में कहीं नहीं आते। परीक्षा की दृष्टि से दोनों संयंत्रों के स्थान, चित्रदुर्ग की सौर हिस्सेदारी और उनके स्वामी आयोग को जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज: रीडिफाइनिंग एक्सेस थ्रू लाइब्रेरीज है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने इसी विषय पर नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और साक्ष्य आधारित नैदानिक व्यवहार में डिजिटल ज्ञान संसाधनों की भूमिका पर ध्यान खींचा गया। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D गढ़े हुए शीर्षक हैं। विकल्प C भ्रमित करने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने विकसित भारत के संकल्प में पुस्तकालय के योगदान की बात कही थी, और विकल्प D महानिदेशक के उस विचार की झलक देता है कि पुस्तकालयों को सूचना से साक्ष्य और साक्ष्य से बेहतर इलाज तक जाना होगा, लेकिन इनमें से कोई भी विषय नहीं था। परीक्षार्थी संस्करण भी याद रखें, क्योंकि यह पांचवां ऐसा सम्मेलन था।

सही उत्तर 93 मेडिकल कॉलेज है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के नेटवर्क के इतने कॉलेजों तक फैलने का उल्लेख किया और कहा कि इसकी पहुंच देश के हर मेडिकल कॉलेज तक बढ़े, जिसमें वंचित क्षेत्रों की संस्थाओं पर विशेष ध्यान हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा साहित्य तथा डिजिटल अध्ययन संसाधनों तक समान पहुंच बने। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में बताई संख्याएं सम्मेलन के ब्योरे में कहीं नहीं हैं। यह आंकड़ा उनके बताए दो नीतिगत नामों के साथ याद रखने योग्य है, अर्थात वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल और ईआरमेड कंसोर्टियम, जिन्हें उन्होंने चिकित्सकों, शोधकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के लिए शोध प्रकाशनों तक पहुंच बढ़ाने के पूरक रास्ते बताया।

सही उत्तर क्लिनिकलकी, बीएमजे, एक्सेस मेडिसिन और मेडवन है। सम्मेलन की मुख्य विशेषता इन चार मंचों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण रही, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पुस्तकालयाध्यक्षों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों को इनसे परिचित कराना और नैदानिक जानकारी एवं अकादमिक संसाधनों तक उनकी पहुंच मजबूत करना था। विकल्प B में जाने पहचाने डेटाबेस और संग्रह गिनाए गए हैं, पर प्रशिक्षण में इनका नाम नहीं था। विकल्प C में नैदानिक साक्ष्य से जुड़े संसाधन हैं, जो ब्योरे में नहीं आते। विकल्प D सबसे पेचीदा है, क्योंकि उसमें दो सही नाम रखकर दो ऐसे नाम जोड़ दिए गए हैं जिनका उल्लेख नहीं हुआ, और प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं। परीक्षार्थी उस दिन की परिचर्चा का शीर्षक भी याद रखें, जो चिकित्सा पुस्तकालयाध्यक्ष की अगली जिम्मेदारी पर केंद्रित थी।

सही उत्तर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र वहीं स्थित है और उसके प्रमुख प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा डब्ल्यूटीओ इंडिया चेयर भी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की स्थापना आर्थिक कूटनीति के व्यापक हिस्से के रूप में भारत की व्यापार क्षमता मजबूत करने के लिए हुई थी और उसने चार हजार से अधिक विधिक राय दी हैं। संस्थान के कुलपति डॉ. के. रंगराजन ने स्थापना दिवस पर बताया कि वहां विशेष व्यापार नीति संस्थाएं किस तरह विकसित हुईं। विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D अर्थशास्त्र, विधि तथा लोक प्रशासन की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, पर इनमें से कोई केंद्र की मेजबानी नहीं करती। समारोह नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में हुआ, जो स्थान था, मूल संस्थान नहीं, और यह अंतर स्पष्ट रखना चाहिए।

सही उत्तर 4,000 से अधिक है। व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र के प्रमुख तथा डब्ल्यूटीओ इंडिया चेयर प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा ने बताया कि केंद्र ने इतनी विधिक राय दी हैं, लगभग दस मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़ी वार्ताओं में भाग लिया है और विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं, प्रस्तुतियों, अधिसूचनाओं तथा विवाद निपटान में योगदान किया है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए कुल आंकड़े गढ़े हुए हैं और कार्यक्रम के ब्योरे में कहीं नहीं आते। परीक्षार्थी इस आंकड़े को उसी वाक्य की दूसरी संख्या, अर्थात मुक्त व्यापार समझौतों की गिनती के साथ याद रखें, और संयुक्त सचिव द्वारा गिनाए नए शोध क्षेत्रों के साथ भी, जो महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु तथा संवहनीयता थे।

सही उत्तर द इमर्जिंग सस्टेनेबिलिटी लैंडस्केप: रिस्पॉन्डिंग टू शिफ्टिंग विंड्स है। सीटीआईएल पत्रिका का यह अंक देखता है कि व्यापार और संवहनीयता के मिलते दायरे में भाग लेते हुए विकासशील देशों के सामने कौन से अवसर तथा चुनौतियां आ सकती हैं। विकल्प C पर विशेष ध्यान चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉ कंपास केंद्र का वास्तविक प्रकाशन है, अर्थात निवेश विधि एवं नीति के घटनाक्रम पर उसका मासिक न्यूजलेटर, और उसी कार्यक्रम में उसका विशेष वार्षिक संस्करण भी जारी हुआ, लेकिन वह न्यूजलेटर है, पत्रिका नहीं। विकल्प A और विकल्प D गढ़े हुए शीर्षक हैं, हालांकि दोनों वक्ताओं द्वारा उठाए विषयों को छूते हैं, क्योंकि वाणिज्य सचिव ने डिजिटल व्यापार तथा संवहनीयता से जुड़े व्यापार उपायों से वैश्विक एजेंडे के बदलने की बात कही थी। समारोह का समापन संकाय एवं कर्मचारियों को विशिष्ट दीर्घ सेवा पुरस्कार देकर हुआ।