व्यय पद्धति से जीएसडीपी पर एनएसओ का मसौदा जारी

सही उत्तर 2022-23 है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश इसी आधार वर्ष को मानकर बनाया है, और पूरी रूपरेखा संशोधित आधार वर्ष व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि इस कवायद के लिए विज्ञप्ति में केवल एक आधार वर्ष बताया गया है और वह इनमें से कोई नहीं; इन्हें केवल भ्रमित करने वाले विकल्प के रूप में रखा गया है, क्योंकि आधार वर्ष समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं। परीक्षा के लिए तीन बातें साथ जोड़कर याद रखें: दस्तावेज़ जारी करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसका मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, और आधार वर्ष 2022-23। यह भी ध्यान रखें कि हितधारकों से सुझाव 28 अक्टूबर 2026 तक माँगे गए थे।

सही उत्तर निजी अंतिम उपभोग व्यय है, जिसे संक्षेप में पीएफसीई कहा जाता है। विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान तैयार करते हैं, परंतु निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान अभी कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार नहीं कर रहा। इसी कारण विकल्प A और B गलत हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि शुद्ध निर्यात उन घटकों में गिना गया है जिन्हें रूपरेखा में शामिल किया गया है, उस घटक के रूप में नहीं जो हर जगह अनुपस्थित है। इसलिए मसौदा दिशानिर्देश राज्य स्तर पर इन घटकों को बनाने के लिए अवधारणाएँ, दायरा, आँकड़ों के स्रोत और आकलन पद्धतियाँ देता है। यह भी याद रखें कि मसौदा दिशानिर्देश 2022-23 को आधार वर्ष मानकर बना है और हितधारकों से 28 अक्टूबर 2026 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव माँगे गए थे, जबकि वास्तविक संकलन का काम राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों के पास रहेगा।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। उसने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश बनाया और उसे व्यापक प्रसार तथा प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा। विकल्प A गलत है क्योंकि नीति आयोग सरकार का नीति थिंक टैंक है और राष्ट्रीय लेखा तैयार नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है, भले वह राज्य वित्त पर अपने अध्ययन प्रकाशित करता हो। विकल्प D गलत है क्योंकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है। नए दिशानिर्देश के तहत वास्तविक संकलन राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय करेंगे।