एनएचआरसी 12 अक्टूबर को 33वां स्थापना दिवस मनाएगा

सही उत्तर 12 अक्टूबर है। आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस हर वर्ष इसी तिथि को पड़ता है और 33वां आयोजन 2026 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। विकल्प A यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, जिसका आयोग की स्थापना से कोई संबंध नहीं। विकल्प B यानी 10 दिसंबर विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे अभ्यर्थी बार-बार भारतीय आयोग के स्थापना दिवस से मिला देते हैं; दोनों अलग अवसर हैं। विकल्प D यानी 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस है और यह भी असंबंधित है। परीक्षा में भ्रम से बचने का तरीका यह है - मानवाधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर का है, और 12 अक्टूबर भारत के एनएचआरसी का है, जो 1993 से जुड़ा है।

सही उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत है, जो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे। विकल्प C में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन का नाम है, जो सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी और श्री प्रियांक कानूनगो तथा महासचिव श्री पीयूष गोयल के साथ उपस्थित रहेंगे, परंतु समारोह का आयोजक मुख्य अतिथि नहीं होता। विकल्प A और D में जिन पदों का उल्लेख है, उनका इस कार्यक्रम में कोई नाम नहीं है, फिर भी वे वरिष्ठ पद होने के कारण संभव लगते हैं। अभ्यर्थी इस आयोजन के साथ तीन नाम जोड़कर रखें - मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सूर्य कांत, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री पीयूष गोयल। यह समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा और इसके बाद जल के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें विशेषज्ञ, शिक्षाविद और मानवाधिकार रक्षक भाग लेंगे।

सही उत्तर जल ही जीवन का अमृत: जल के अधिकार के माध्यम से मानव गरिमा को आगे बढ़ाना है। यह सम्मेलन मुख्य समारोह के बाद होगा और इसके दो तकनीकी सत्र हैं - एक जलस्रोतों की सुरक्षा तथा पुनर्बहाली पर और दूसरा पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर, जिससे सभी को सुरक्षित और टिकाऊ जल मिले। विकल्प B और C पिछले वर्ष आयोग द्वारा आयोजित दो राष्ट्रीय सम्मेलनों के विषय हैं, इसलिए वे वास्तविक हैं परंतु पुराने आयोजनों के हैं। विकल्प D उसकी एक खुली चर्चा का विषय था, वह भी पिछले वर्ष का। वर्तमान विषय को आयोग के पुराने सम्मेलनों से अलग पहचानना ही ऐसे प्रश्न की कुंजी है, अत: जल के अधिकार को 33वें स्थापना दिवस से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 274 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसकी सिफारिश स्थापना के बाद के 33 वर्षों में 9,085 मामलों में की गई। शेष तीन आंकड़े इतने निकट हैं कि भ्रम पैदा करते हैं, परंतु वे दर्ज राशि से मेल नहीं खाते। इस अंक को पूरे लेखे के साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न इन सब पर बनते हैं - आयोग ने कुल 24,33,716 मामले देखे हैं, जिनमें 3,100 स्वत: संज्ञान के थे, और विधवाओं तथा अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकार से लेकर मृतकों की गरिमा तक के विषयों पर 35 परामर्श जारी किए हैं। पिछले वर्ष, 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, इसने 54,673 शिकायतें दर्ज कीं, 80 स्थल जांच कीं, 53,733 मामले निपटाए और 157 मामलों में राहत की सिफारिश की।