पर्चे वाली दवाओं के विज्ञापन पर सख्ती का मसौदा प्रस्ताव

सही उत्तर औषधि नियम, 1945 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे अनुसूची H, अनुसूची H1 और अनुसूची X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त दवा बेचने तथा वितरण करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी, न कि केवल निर्माताओं पर। इसका माध्यम नियम 65 के अंतर्गत जोड़ा जाने वाला नया उप नियम है। विकल्प B एक अलग कानूनी दस्तावेज है, जो उपचारों के आपत्तिजनक विज्ञापनों से संबंधित है और यहां उसमें बदलाव नहीं हुआ। विकल्प C खाद्य से जुड़ा है, दवाओं से नहीं, और उसका नियामक अलग है। विकल्प D क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा मानकों से संबंधित है, जो दवा विज्ञापन के विषय से बाहर है। याद रखने योग्य बात यही है कि अनुसूची H, H1 और X औषधि नियम, 1945 के भीतर आती हैं।

सही उत्तर G.S.R. 861(E), दिनांक 28 सितंबर 2026 है। मंत्रालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद इसी अधिसूचना से मसौदा संशोधन जारी किया और हितधारकों तथा जनता से राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D में दिए क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में कहीं नहीं हैं। विकल्प C में श्रेणी भी गलत है, क्योंकि इस प्रकार का अधीनस्थ विधान सामान्य सांविधिक नियम के रूप में जारी होता है, सांविधिक आदेश के रूप में नहीं। परीक्षा के लिए तीन बातें साथ जोड़कर याद रखें, अर्थात अधिसूचना का क्रमांक, 28 सितंबर 2026 की तिथि और उससे पहले औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से हुआ परामर्श।

सही उत्तर 93वीं बैठक, 16 फरवरी 2026 है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की उसी बैठक में यह प्रश्न विचार के लिए आया था कि दवा बेचने तथा वितरण करने का लाइसेंस रखने वाली इकाइयों के विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रावधान जरूरी है या नहीं, और मसौदा संशोधन उसी सिफारिश पर आधारित है। राजपत्र में मसौदा अधिसूचित करने से पहले भी बोर्ड से परामर्श किया गया था। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में बताए बैठक क्रमांक तथा तिथियां घोषणा में नहीं हैं, और तीनों सिफारिश को या तो बहुत पहले या अधिसूचना के बाद रख देते हैं, जबकि अधिसूचना 28 सितंबर 2026 को जारी हुई। परीक्षार्थी घटनाक्रम क्रम से याद रखें, अर्थात फरवरी में बोर्ड की सिफारिश, सितंबर में राजपत्र अधिसूचना और उसके बाद तीस दिन की सुझाव अवधि।