एनटीए सुधार पर राज्यसभा समिति की 382वीं रिपोर्ट पेश

सही उत्तर श्री मुकुल वासनिक है। वे राज्यसभा के सदस्य हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसने "राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और सुदृढ़ीकरण" विषय पर 382वाँ प्रतिवेदन 9 अक्तूबर 2026 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया। विकल्प A गलत है क्योंकि अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव डॉ. के. राधाकृष्णन परीक्षा सुधार पर बनी अलग उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति के सामने केवल अपने विचार रखने आए थे। विकल्प C गलत है क्योंकि श्री हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और इस समिति की अध्यक्षता उनके पास नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि श्री जयंत चौधरी कौशल विकास से जुड़े मंत्री हैं, इस समिति के अध्यक्ष नहीं। परीक्षा के लिए प्रतिवेदन संख्या, अध्यक्ष और सदन को साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर लगभग 1.2 करोड़ है। समिति ने दर्ज किया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिन परीक्षाओं का आयोजन करती है, उनमें प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ छात्र बैठते हैं, और इसी कारण वह एजेंसी को उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रवेश द्वार कहती है। प्रतिवेदन में जेईई-मुख्य, नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और सीयूईटी का नाम आया है, तथा यह भी कहा गया है कि नीट जैसी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए संघ, राज्य और स्थानीय प्रशासन को एक साथ काम करना पड़ता है। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि वे प्रतिवेदन में दिए आँकड़े से कम संख्या बताते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि वह आँकड़े को बढ़ाकर दिखाता है। यह संख्या परीक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समिति इसी आधार पर कहती है कि एजेंसी के संसाधन और जवाबदेही उसकी जिम्मेदारी के अनुरूप होने चाहिए।

सही उत्तर नीट-यूजी है। समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की अधिकांश प्रवेश परीक्षाएँ पहले से कंप्यूटर पर होती हैं और नीट-यूजी ही ऐसा अपवाद है जो अब भी कागज-कलम पर निर्भर है, इसलिए उसने इस परीक्षा को भी सीबीटी में ले जाने की सिफारिश की। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि प्रतिवेदन में जेईई-मुख्य, सीयूईटी और यूजीसी-नेट को पहले से कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित बताया गया है। समिति ने एक शर्त भी जोड़ी: इस बदलाव से पहले सरकारी अवसंरचना में बड़ा निवेश हो, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, और उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित 1,000 सुरक्षित सरकारी केंद्र स्पष्ट चरणबद्ध समयसीमा में बनें। उसने यह भी कहा कि एजेंसी स्कूलों-कॉलेजों में 100 से 200 नोड वाली आईटी प्रयोगशालाओं के लिए धन दे।

सही उत्तर 39 स्वीकृत पदों में 23 अधिकारी पदस्थ है, यानी 41 प्रतिशत पद रिक्त हैं। समिति ने इस कमी को रेखांकित किया और याद दिलाया कि जनशक्ति की भर्ती डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों में थी। विकल्प B गलत है क्योंकि इसमें दी गई स्वीकृत संख्या प्रतिवेदन में कहीं नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि 16 सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के पदों की संख्या है, जिन्हें समिति वरिष्ठ नेतृत्व की केवल पूरक परत मानती है, विशेषज्ञता का विकल्प नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रतिवेदन इसके उलट कहता है कि सभी 39 स्थायी पद प्रतिनियुक्ति से भरे हैं, और चूँकि प्रतिनियुक्ति दो से तीन वर्ष की होती है, समिति साइकोमेट्रिक्स, परीक्षा सुरक्षा और डाटा एनालिटिक्स के विशेषज्ञों वाला स्थायी काडर चाहती है।