बस्तर में सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला संपन्न

सही उत्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहां यह दो दिवसीय कार्यशाला 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई और राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई। विकल्प B गलत है, हालांकि ओडिशा का उल्लेख चर्चा में आया, क्योंकि कार्यशाला में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सहकारी विकास पर विचार किया गया। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि आयोजन का कोई हिस्सा वहां नहीं हुआ। स्थान का चयन भी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है: उग्रवाद से लंबे समय तक प्रभावित जिले में सहकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय समीक्षा करना उस जोर के अनुरूप है, जो पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के सहकारी विकास पर दिया गया।

कार्यशाला में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारिता पंजीयक तथा राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं और संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए और दो दिनों में मंत्रालय की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सही उत्तर दिसंबर 2026 है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी घोषित समय-सीमा नहीं है। इस समय-सीमा को बैठक में बताई गई व्यापक दिशा से जोड़ें: राज्यों से नई पैक्स का गठन तेज करने और सदस्यता बढ़ाने को कहा गया, जिससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का आधार मजबूत हो, तथा सहकारी बैंकों से साइबर सुरक्षा, आधुनिक कोर बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल सेवाओं में निवेश करने का आग्रह किया गया।

इसी सत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण, सहकारी समितियों के लिए उर्वरक व्यवसाय योजनाओं तथा प्लेज फाइनेंस जैसे किसान हितैषी वित्तपोषण विकल्पों पर भी विचार हुआ, जिनका आधार कम्प्यूटरीकरण से मिलने वाला भरोसेमंद अभिलेख प्रबंधन ही है।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा। विकल्प A आकर्षक भ्रम है, क्योंकि मंत्रालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्य करता है और कार्यशाला उनके नेतृत्व में हुई, परंतु समापन संबोधन सचिव ने दिया। विकल्प C गलत है, हालांकि सत्र में नाबार्ड की समान कोर बैंकिंग समाधान संबंधी प्रस्तुति की सराहना की गई। विकल्प D भी गलत है। सचिव ने कहा कि सहकारी विकास का एक मॉडल सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और जिला स्तर के सफल नवाचारों को संकलित कर विस्तार दिया जाना चाहिए।

सचिव ने राज्यों से कार्यशाला के तुरंत बाद प्राथमिकता तय कर कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह भी किया।

सही उत्तर निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पाद और बीज है। एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं। कार्यशाला में सचिव ने कहा कि अनेक राज्यों ने इन तीनों संस्थाओं का प्रभावी उपयोग किया है और इनके माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, व्यापक बाजारों तक पहुंच तथा किसानों और सदस्यों को लाभकारी मूल्य के अवसर बन रहे हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि वे इन संक्षिप्त नामों से मेल नहीं खाते, जबकि डेयरी सहकारी संस्थाएं, मत्स्य क्षेत्र, उर्वरक व्यवसाय योजनाएं और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण इसी कार्यशाला के अलग सत्रों में शामिल रहे।

सचिव ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के उपयोग के सफल मॉडलों का अध्ययन कर अन्य राज्य भी उन्हें अपना सकते हैं, और मंत्रालय पिछले दो वर्षों से इन कड़ियों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। डेयरी तथा मत्स्य सहकारी संस्थाओं में नई समितियों के गठन की प्रगति को भी उत्साहजनक बताया गया।