वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम: सीमावर्ती गांवों को 11,639 करोड़

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम देश की जमीनी सीमा पर बसे गांवों को आखिरी नहीं, बल्कि पहला गांव मानता है। इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। 6 सितंबर 2026 को जारी एक दस्तावेज में बताया गया कि यह योजना अब कहां तक पहुंची है।

दो चरण, एक सीमा

योजना दो हिस्सों में चलती है। वीवीपी-1 उत्तरी सीमा को लेता है और राज्यों के साथ मिलकर चलने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। वीवीपी-2 बाकी जमीनी सीमाओं को लेता है और पूरी तरह केंद्र के पैसे से चलने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोनों चरण मिलकर 2,616 से अधिक गांवों तक पहुंचते हैं और इनका कुल परिव्यय 11,639 करोड़ रुपये है।

सीमा पर योजना की जरूरत क्यों पड़ी

भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और सात पड़ोसी देशों को छूती है। सबसे लंबा हिस्सा बांग्लादेश के सामने है, जो 4,096.7 किलोमीटर का है। इसके बाद चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है। कठिन भूभाग, कमजोर संपर्क और रोजगार की कमी ने इन गांवों से परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया था। इसी खाई को पाटने के लिए 2023 में यह कार्यक्रम लाया गया।

पहला चरण जमीन पर

वीवीपी-1 की घोषणा 2022-23 के आम बजट में हुई और इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिथू से 10 अप्रैल 2023 को हुई। इसका 4,800 करोड़ रुपये का परिव्यय 2022-23 से 2026-27 तक के लिए है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपये केवल सड़कों के लिए रखे गए। पहले चुने गए 662 गांवों की आबादी करीब 1.42 लाख है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हैं।

अब तक क्या मंजूर हुआ

जुलाई 2026 तक गृह मंत्रालय ने 3,020.32 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 1,248 परियोजनाएं मंजूर कीं। केंद्रीय मंत्रालयों ने अपनी योजनाओं को जोड़कर 1,655 और परियोजनाएं मंजूर कीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 953.47 करोड़ रुपये जारी हुए और 283 परियोजनाएं पूरी बताई गईं। सड़कों की 111 परियोजनाएं 2,481.93 करोड़ रुपये की हैं, जो 134 ऐसे गांवों को सड़क देंगी जहां पहले सड़क नहीं थी, और इनमें 35 लंबे पुल शामिल हैं। पर्यटन की 327 परियोजनाएं 145 करोड़ रुपये की मंजूर हुईं।

लोगों तक सीधी पहुंच

शिविर, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर तथा कौशल प्रशिक्षण मिलाकर 31 जुलाई 2026 तक 8,800 से अधिक गतिविधियां हुईं। इनमें अरुणाचल प्रदेश ने 2,990 और लद्दाख ने 2,221 गतिविधियां कीं। उत्तराखंड ने 2,038, हिमाचल प्रदेश ने 1,037 और सिक्किम ने 530 गतिविधियां कीं। सड़कें पीएमजीएसवाई-4 से बन रही हैं और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति जरूरत पड़ने पर नियमों में ढील दे सकती है। 1986-87 में शुरू हुआ पुराना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 39,000 से अधिक काम मंजूर करने के बाद अब समाप्ति की ओर है।