वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम: सीमावर्ती गांवों को 11,639 करोड़

सही उत्तर 11,639 करोड़ रुपये है। दस्तावेज बताता है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम दो चरणों में चल रहा है और दोनों का परिव्यय मिलाकर यही रकम बनती है। दोनों चरण मिलकर जमीनी सीमा के 2,616 से अधिक गांवों तक पहुंचते हैं। विकल्प A में दी गई रकम 4,800 करोड़ रुपये केवल वीवीपी-1 की है। यह पहला चरण उत्तरी सीमा को लेता है, इसकी घोषणा 2022-23 के आम बजट में हुई थी और यह 2022-23 से 2026-27 तक चलता है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपये सड़क संपर्क के लिए अलग रखे गए हैं। इसलिए विकल्प A उत्तर का एक हिस्सा भर है, पूरा उत्तर नहीं, और परीक्षा में यही जाल बनाया जाता है। विकल्प C में दी गई संख्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा की लंबाई से मिलती-जुलती है, किसी रकम से नहीं। विकल्प D दस्तावेज में कहीं नहीं आता। दोनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें: पहले चरण के 4,800 करोड़ रुपये और दोनों चरणों के 11,639 करोड़ रुपये।

सही उत्तर किबिथू, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश है। दस्तावेज के अनुसार वीवीपी-1 की शुरुआत वहीं से 10 अप्रैल 2023 को की गई थी। किबिथू को उसकी सामरिक स्थिति, इतिहास और विकास की जरूरत को देखते हुए चुना गया। यह भारत के सबसे पूर्वी बसे गांवों में गिना जाता है और 1962 के भारत-चीन युद्ध में इस इलाके में भारी लड़ाई हुई थी। ऐसी जगह से योजना शुरू करने का संदेश यह था कि विकास सबसे पहले सीमा तक पहुंचे। विकल्प A में दिया गया असम के कछार जिले का नाथनपुर गांव दूसरे चरण से जुड़ा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 फरवरी 2026 को हुई थी। इसलिए वह वीवीपी-2 का स्थान है, वीवीपी-1 का नहीं। विकल्प C और विकल्प D में दी गई जगहें उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हैं जिन्हें योजना कवर करती है, पर दस्तावेज में इन्हें शुरुआत का स्थान नहीं बताया गया। दोनों स्थान साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर इन्हें आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर बांग्लादेश है। दस्तावेज भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से अधिक बताता है, जो सात पड़ोसी देशों से लगती है, और कहता है कि सबसे लंबा हिस्सा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर का है। चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है, इसलिए विकल्प A गलत है। पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है, इसलिए विकल्प B भी गलत है। बाकी सीमा नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, इसलिए विकल्प D भी सही नहीं है। यह क्रम परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है, इसलिए तीनों बड़े आंकड़े ठीक उसी रूप में याद रखें। यह भी समझें कि सीमा की लंबाई का इस योजना से क्या संबंध है: इसी लंबी सीमा के गांवों से पलायन हो रहा था, और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रोजगार देकर लोगों को वहीं रोकने के लिए बनाया गया।

सही उत्तर गृह मंत्रालय है। दस्तावेज इसे ही नोडल मंत्रालय बताता है, जो राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना और क्रियान्वयन में तालमेल बैठाता है। विकल्प A यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका है, पर सीमित है: इस कार्यक्रम की हर मौसम में चलने वाली सड़कें उसी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीएमजीएसवाई-4 चरण से बन रही हैं। यही आंशिक भूमिका इसे आकर्षक भ्रामक विकल्प बनाती है। विकल्प B और विकल्प D का नाम दस्तावेज में योजना के मालिक के रूप में कहीं नहीं आता। इस उत्तर के साथ दो बातें और जोड़ लें। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति सीमा की परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं के दिशानिर्देशों में ढील की सिफारिश कर सकती है। और दूसरा चरण, पहले चरण से अलग, पूरी तरह केंद्र पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सीधे गृह मंत्रालय ही लागू करता है।