स्वच्छता ही सेवा 2026: विषय, तारीखें और ओडीएफ प्लस की प्रगति

स्वच्छता ही सेवा 2026

इस साल का स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 17 सितंबर 2026 से शुरू हुआ है। इसका विषय है 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत'। 20 सितंबर को जारी पीआईबी के बैकग्राउंडर में अभियान का कार्यक्रम बताया गया है और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत गांवों में स्वच्छता की स्थिति का लेखा-जोखा दिया गया है।

• 1 अक्टूबर: नागरिक 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' के तहत सामूहिक श्रमदान करेंगे।
• 2 अक्टूबर: गांवों में विशेष ग्राम सभाएं और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

एसएचएस की शुरुआत 2017 में स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने वाले सालाना अभियान के रूप में हुई थी। 2025 के अभियान में 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया। 2026 का अभियान छात्रों और युवाओं को केंद्र में रखता है। इसमें स्वच्छता ज्ञान यात्राएं, स्कूल संवाद, कचरे को स्रोत पर अलग करने के प्रदर्शन और स्वच्छता एवं जल संवाद होंगे, और छात्र सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 के बारे में जानेंगे।

ओडीएफ से ओडीएफ प्लस तक

2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत था। 2014 से 2019 के बीच 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, ग्रामीण भारत में कवरेज 100 प्रतिशत हुआ और 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया। इसके बाद एसबीएम-जी के दूसरे चरण में ज़ोर ओडीएफ का दर्जा बनाए रखने और ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन पर आ गया।

ओडीएफ प्लस गांव वह है जो ओडीएफ का दर्जा बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है और साफ-सुथरा दिखता है। ऐसे गांव तीन चरणों से गुज़रते हैं:

• एस्पायरिंग: ठोस या तरल, किसी एक तरह के कचरे का प्रबंधन
• राइजिंग: ठोस और तरल, दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन
• मॉडल: दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन, साथ में साफ-सफाई और ओडीएफ प्लस से जुड़े संदेशों का प्रदर्शन

अभी की स्थिति

संकेतक (17 सितंबर 2026 तक)	आंकड़ा
ओडीएफ प्लस गांव	5.69 लाख
ओडीएफ प्लस मॉडल गांव	5.25 लाख
ठोस कचरा प्रबंधन वाले गांव	5.38 लाख
तरल कचरा प्रबंधन वाले गांव	5.65 लाख
चालू गोबरधन बायोगैस प्लांट	582 जिलों में 1,314
बने व्यक्तिगत शौचालय	12.22 करोड़
घरेलू बायोगैस प्लांट	98,273

गोबरधन यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन, एसबीएम-जी के दूसरे चरण की प्रमुख पहल है। यह मवेशियों के गोबर, फसल अवशेषों और जैविक कचरे को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और जैविक खाद में बदलती है।

आंकड़ों के पीछे के लोग

बैकग्राउंडर बुनियादी ढांचे जितना ही ज़ोर व्यवहार में बदलाव पर देता है। एसबीएम-जी के दिशानिर्देश स्वच्छाग्रही के रूप में महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं और डीएवाई-एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूहों को व्यवहार परिवर्तन संचार का अहम मंच मानते हैं। इसमें दिए गए कुछ उदाहरण:

• पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्वयं सहायता समूहों ने गंगा किनारे की 18 ग्राम पंचायतों से 18 दिनों में 9.32 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया।
• हरियाणा की गाडली ग्राम पंचायत ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा पाया; सरपंच कांता कंवर के नेतृत्व में पांच तालाबों से ग्रे-वॉटर का ट्रीटमेंट होता है।
• कर्नाटक के 'स्वच्छ शनिवार' में हर महीने के पहले शनिवार को लोग सार्वजनिक जगहों की सफाई करते हैं।
• मध्य प्रदेश के बैतूल में बबीता धुर्वे ज़िले की पहली महिला ई-रिक्शा कचरा संग्राहक बनीं।
• गुजरात का वेदांचा गांव रोज़ 200 किलो-लीटर ग्रे-वॉटर ट्रीट करता है और खाद तथा साफ पानी के दोबारा इस्तेमाल से सालाना लगभग ₹2.5 लाख कमाता है।

परीक्षा के लिए

सबसे संभावित प्रश्न: एसएचएस 2026 का विषय और शुरुआत की तारीख, एसएचएस की शुरुआत का वर्ष (2017), ओडीएफ प्लस के तीन चरण, 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांव, गोबरधन का पूरा नाम, और 2014 में 39 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज।